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गिरिडीह: नियोजन नीति को लेकर राज्य सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि झारखंड सरकार की नियोजन नीति अच्छी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 50 हजार शिक्षकों व 60 हजार सहायक अध्यापकों की बहाली होगी।

नगलो आरईओ रोड से खांखीखुर्द तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाले रोड का भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे जगरनाथ महतो ने कहा कि राज्य में लगभग 35 हजार सरकारी स्कूल हैं। इनमें 50 हजार शिक्षकों की बहाली की जाएगी। उन्होंने कहा कि 80 विद्यालयों को पूरी तरह से CBSE की तर्ज पर बनाया गया है। उनमें निजी स्कूलों से भी अच्छी व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिक को मध्य, मध्य को उच्च और उच्च को प्लस टू में उत्क्रमण करने की आवश्यकता और लोगों की मांग को पूरा किया जाएगा।

उन्होंने नियोजन नीति पर कहा कि नियोजन नीति नहीं लागू हो पाई तो शिक्षा विभाग 60 हजार सहायक अध्यापक की जल्द बहाली करेगा। नियोजन नीति नहीं लागू होने से सबसे बड़ा नुकसान शिक्षा विभाग को हुआ है। यदि झारखंड राज्य बना है तो इसका लाभ यहां के मूलवासियों को मिलना चाहिए। कोर्ट का फैसला मान्य है।