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पश्चिम सिंहभूम/चक्रधरपुर

चक्रधरपुर: ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को चक्रधरपुर गुदरी बाजार में दलाल द्वारा जगह नहीं दी जाती है फिर ग्रामीण क्षेत्र में बीना का ग्राम सभा किए बिना कैसे कचरा प्लांट लगेगा. उक्त बातें चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव ने कहा. श्री उरांव रविवार को भरनिया पंचायत भवन में आयोजित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट का निर्माण का विरोध में आयोजित बैठक में कहा. चक्रधरपुर नगर परिषद द्वारा भरनिया गांव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट का निर्माण को लेकर 7 एकड़ 94 डिसमिल जमीन चिन्हित करते हुए माफी का काम कराया जा रहा है।

बैठक में विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि आदिवासी बहल क्षेत्र में बिना ग्राम सभा किए कचरा प्लांट लगना नहीं चाहिए. इस समस्या का समाधान सभी के सहयोग से होगा. ग्रामीणों के आंदोलन में हम खड़े हैं. ग्रामीण कानून को हाथ में ना लें. ग्रामसभा के माध्यम से हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे. इस लड़ाई में सभी ग्रामीणों की आवश्यकता है. अंत में विधायक ने ग्रामीणों से वादा किया है, बिना ग्रामीणों के सहयोग से कचरा प्लांट नहीं लगेगा. यहां हम राजनीति करने नहीं आए हैं. ग्रामीणों का सहयोग से हर विकास कार्य होगा. ताकि क्षेत्र का विकास हो सके. मौके पर भाजपा नेता यक शशि भूषण सामड ने कहा कि विकास हो सके।

मौके पर भाजपा नेता पूर्व विधायक शशि भूषण सामड ने कहा कि ग्रामीणों का एकजुट होकर प्लांट का विरोध करेंगे किसी भी हाल में बनने नहीं देंगे. पहले तो कर्मचारियों को कुछ देर बंधक बनाया गया था. अगर पुनः जबरन नगर परिषद या अंचल कार्यालय से कर्मचारी गांव में जमीन मापी करने आते हैं तो ग्रामीण एकजुट होकर उन्हें जंगल की ओर भगाए. उन्होंने कहा कि ग्रामीण आगे की रणनीति तैयार करें हम उनके साथ हैं. इस अवसर पर कांग्रेसी नेता विजय सिंह सामड ने कहा कि ग्राम सभा में बार-बार विरोध करने के बावजूद नगर परिषद द्वारा प्लांट लगाने का कार्य किया जा रहा है. जो गलत है. मौके पर भाजपा नेत्री मालती गिलुवा ने भी अपना विचार प्रकट किया।

पश्चिम सिंहभूम/चक्रधरपुर

चक्रधरपुर: बादामपहाड़ से राउरकेला तक मेमू ट्रेन चलाने की मांग को लेकर गुरुवार को ओबीसी रेलवे कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने महासचिव कृष्ण प्रसाद के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा को एक मांग पत्र सौंपा. इसमें बादामपहाड़ से टाटा होते हुए राउरकेला तक एक मेमू ट्रेन चलाने की मांग की गई है. कृष्ण प्रसाद ने महाप्रबंधक को बताया कि चक्रधरपुर रेलवे मंडल लादान के क्षेत्र में एक सर्वाधिक आय प्रदान करने वाला मंडल है. टाटा एवं राउरकेला स्टील सिटी के बीच रेलवे कर्मचारियों एवं यात्रियों के आवागमन की पुरानी मांग को ध्यान में रखते हुए इसे अविलंब पूरा करने का आग्रह किया. साथ ही दक्षिण पूर्व रेलवे के सभी रेलवे मंडलों में संरक्षा वर्ग के ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रशिक्षण में गुणात्मक बढ़ोतरी करने एवं प्रशिक्षण केंद्रों में सुविधा बढ़ाने की मांग की.
प्रतिनिधिमंडल में यह थे शामिल।

इस अवसर पर ओबीसी रेलवे कर्मचारी संघ दक्षिण पूर्व रेलवे के क्षेत्रीय अध्यक्ष सरोज कुमार आद्रा मंडल के सचिव राजेश्वर, जोनल ऑडिटर अर्जुन साहू , सहायक महासचिव धर्मेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष मुंद्रिका प्रसाद, खड़गपुर मंडल के मंडल सचिव गणेश प्रसाद, खड़कपुर वर्कशॉप के सचिव श्रीनिवास राव, अध्यक्ष एम वेणुगोपाल, चक्रधरपुर शाखा सचिव बानेश्वर महतो, खड़कपुर वर्कशॉप के ट्रेजर एस रमना, ऑडिटर पी सत्यनारायण मौजूद थे।

पश्चिम सिंहभूम/चक्रधरपुर

चक्रधरपुर : खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच का एक प्रतिनिधिमंडल मंत्री जोबा माझी, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव व खरसावां विधायक दशरथ गागराई से बुधवार को मिला और हेमंत सोरेन सरकार द्वारा पिछले दो सालो में किये गए पोषण सम्बंधित घोषणाओं को याद दिलाया. मंच ने मांग किया कि वे विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को उनकी घोषणाओं को याद दिलाएं और क्षेत्र के बच्चों के कुपोषण से लड़ने के विरुद्ध स्पष्ट प्रतिबद्धता दर्शाएं. प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री व विधायकों से कहा कि राज्य सरकार ने पिछले दो साल में पोषण से संबंधित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी. मध्याह्न भोजन में बच्चों को सप्ताह में पांच दिन अंडा देने, आंगनबाड़ी में 3-6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में छह दिन अंडा देने, जन वितरण प्रणाली में प्रत्येक कार्डधारी को सस्ते दर पर एक किलो दाल प्रति माह दिए जाने की घोषणा की गई थी. राज्य सरकार ने न सिर्फ घोषणा की थी बल्कि बजट सत्र व केबिनेट में इसे पारित भी किया था. लेकिन दुःख की बात है कि घोषणा के महीनों (सालों) बाद भी ये धरातल पर नहीं उतरा. राज्य सरकार ने राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 14.21 लाख छूटे लोगों को जोड़ा. इससे वंचित परिवार को हरा राशन कार्ड तो मिल गया. लेकिन इन्हें नियमित रूप से राशन नहीं मिलता.प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री व विधायक को पश्चिमी सिंहभूम में कुपोषण की स्थिति से अवगत कराया.राज्य के आदिवासी बच्चे अन्य समुदायों की तुलना में ज्यादा कुपोषित हैं।

प्रतिनिधिमंडल को मंत्री जोबा माझी ने कहा कि टेंडर और ठेकेदार तय न होने के कारण आंगनबाड़ी में अंडा चालू नहीं हो रहा है. मंच ने याद दिलाया कि आंगनबाड़ी में ठेकेदारी व्यवस्था न्यायलय के नियमों के विरुद्ध है. विकेंद्रीकृत व्यवस्था लागू होना चाहिए. वहीं चक्रधरपुर विधायक ने इस पर जमीनी स्थिति को मानने से ही इंकार कर दिया और प्रतिनिधिमंडल के साथ बुरी तरीके से पेश आये. प्रतिनिधिमंडल में अमित होनहागा, अजीत कांडेयांग, अशोक मुंडरी, नारायण कांडेयांग, प्रेम गागराई, रामचंद्र माझी, संदीप प्रधान, सुरेश जोंको आदि शामिल थे।

पश्चिम सिंहभूम/चक्रधरपुर

चक्रधरपुर: चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत भारनिया पंचायत के भरनिया गांव में नगर परिषद् की ओर से बनने वाले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कचरा निस्तारण प्लांट का विरोध स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किये जाने के बावजूद प्लांट निर्माण के लिए नापी कराने पहुंचे कर्मचारियों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया. ग्रामीणों ने लगभग दो घंटे तक अधिकारियों को बंधक बनाये रखा।

बताया जाता है कि भरनिया गांव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लिए नगर परिषद् की ओर से चयनित भूमि का सीमांकन नापी करने के लिए चक्रधरपुर अंचल कार्यालय के राजस्व उप निरीक्षक राजीव रंजन, अमिन गोविन्दा महतो पहुंचे थे. गांव में नापी प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी. इसकी जानकारी जैसे ग्रामीणों को मिली, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और इसका विरोध शुरू कर दिया.ग्रामीणों ने कहा कि हमें बिना जानकारी दिये नापी कैसे की जा रही है.ग्रामीणों ने कहा कि गांव में किसी प्रकार की योजना या विकास कार्य बिना ग्रामसभा के नहीं की जा सकती है. अधिकारी मनमाने तरीके से कार्य करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे किसी भी हाल में नहीं होने दिया जाएगा. इस दौरान ग्रामीणों ने राजस्व उप निरीक्षक व अमीन को घेरते हुये नापी करने से मना कर दिया. साथ ही ग्रामीण कहने लगे कि जब तक पोड़ाहाट अनुमंडल पदाधिकारी व अन्य वरीय अधिकारी गांव नहीं आते हैं, तब तक दोनों को गांव से नहीं जाने दिया जाएगा।

इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर नाराजगी व्यक्त की. वहीं इसकी सूचना मिलने पर टोकलो थाना प्रभारी अविनाश कुमार और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी बात पर अडिग रहे. लगभग दो घंटे बाद काफी समझाने के बाद ग्रामीणों ने राजस्व उप निरीक्षक राजीव रंजन व अमिन गोविंदा महतो को जाने दिया।