मुसाबनी
मुसाबनी: सुरदा माइंस के पर्यावरण स्वीकृति हेतु वन भूमि उपयोजन को लेकर वन अधिकार समिति की स्वीकृति हेतु ग्रामसभा की सहमति के बाद अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता मे हुई बैठक में सुरदा ग्राम सभा ने सशर्त सहमति प्रदान कर दिया है।

सहमति पत्र में 4 बिंदुओं का जिक्र किया गया है। जिसमें माइंस का चालान निर्गत होने के बाद बैठाए गए शेष मजदूरों को तुरंत काम पर रखने, ग्रामसभा के साथ कंपनी का हुआ एकरारानामा 2 साल तक मान्य रखने, ग्रामसभा के साथ हुआ एकरारनामा में कंपनी प्रबंधन द्वारा टालमटोल करने की स्थिति में ग्राम सभा को माइंस बंद करने के अधिकार का भी जिक्र किया गया है। साथ ही कहा गया है कि ऐसी स्थिति में कंपनी प्रबंधन आर्थिक क्षति के लिए खुद जिम्मेदार होगा, सीएसआर एवं कंपनी संचालन को लेकर आने वाली समस्याओं के लिए कोर कमेटी के साथ प्रशासनिक अधिकारियों संग बैठक करने की बात कही गई है। सहमति पत्र में ग्राम प्रधान लखन टुडू, सचिव सोमाय टूडू सहित ग्रामसभा के 9 सदस्य, एंव अनुमंडल पदाधिकारी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, एचसीएल आई सी सी के इकाई प्रमुख, एचआर हेड, सीएसआर प्रमुख, प्रोजेक्ट हेड माइंस मैनेजर सहित कुल 8 पदाधिकारियों की उपस्थिति में सहमति पत्र प्रदान किया गया।
मालूम हो कि पांच प्रभावित गांव के वन अधिकार समिति की सहमति सूरदा माइन्स के लिए चाहिए, जिसमें सिर्फ अब तक सुरदा ग्रामसभा ने ही सहमति दिया है। अभी बेनाशोल, सोहदा, तांबाजूड़ी,और पाथरगोड़ा द्वारा सहमति देना बाकी है। इन सभी ग्राम सभाओं की सहमति मिलने के बाद ही सूरदा माइन्स के संचालन का रास्ता प्रशस्त हो पाएगा। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इन सभी ग्राम सभाओं का स्वीकृति पत्र मिल जाएगा।

















