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सरायकेला/आदित्यपुर

आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के 7वें केदू गाछ के समीप इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (इडी) ने छापामारी की है. यह प्लांट ईंचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह के भाई नवीन सिंह की कंपनी है. यह आरोप है कि उक्त प्लांट न्यू निर्माण बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एनएनबी कांक्रीटो कंपनी में अवैध धन का निवेश किया गया है. यह भी आरोप लगाया गया है कि उक्त प्लांट में गलत तरीके से निवेश कराया गया है.यह आदित्यपुर थाना के आसंगी मौजा में अवस्थित है, जो 0.19 एकड़ में फैला हुआ है।

बताया जाता है कि उक्त कंपनी में काले धन के निवेश की पुख्ता जानकारी होने के बाद प्रीवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट रांची 2002 के तहत यह जमीन को सीज किया गया है. सितंबर 2022 को प्रीवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गयी है. हालांकि, अब तक अधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गयी है।

सरायकेला/आदित्यपुर

आदित्यपुर स्थित ईचा गालूडीह कॉम्लेक्स के मुख्य अभियंता अपने फैसले पर अडिग हैं. उनकी कार्यशैली से खफा कर्मचारियों का धरना गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रहा।

इधर विरोध को देखते हुए मुख्य अभियंता ईचा के बजाय चांडिल कॉम्प्लेक्स में बैठ रहे हैं चूंकि वे वहां के भी चार्ज में हैं. साथ ही उन्होंने डीडीओ को फरमान जारी कर दिया है कि धरना पर बैठने वाले कर्मचारियों को अनुपस्थित कर उनका वेतन रोके दें, जिसके आलोक में आज से कर्मचारियों ने सीएल लेकर धरना देना शुरू किया है. जो क्रमवार धरना पर छुट्टी लेकर बैठेंगे।

बता दें कि आदित्यपुर स्थित ईचा गालूडीह कॉम्लेक्स के मुख्य अभियंता की कार्यशैली से खफा अराजपत्रित कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने सोमवार से ही भीषण गर्मी में धरना देना शुरू किया है.धरना का नेतृत्व कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विमल सिंह, संगठन सचिव प्रणव शंकर कर रहे हैं. जबकि धरना की अध्यक्षता सरायकेला जिलाध्यक्ष अंजनी कुमार सिन्हा कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि ईचा गालूडीह कॉम्प्लेक्स के मुख्य अभियंता नियम कानून को ताक पर रखकर वरीयता सूची में पत्राचार लिपिक और भण्डारपाल को एक साथ कर गलत किया है. इसके अलावा हमारी मांग है कि नील चित्रक से अनुरेखक एवं अनुरेखक से प्रारूपकार कोटि 2 में देय तिथि से प्रोन्नति दें, सभी वर्गों के लिपिकों की लंबित प्रोन्नति शीघ्र दिया जाय आदि।

वहीं कर्मचारियों का कहना है कि जब चांडिल कॉम्प्लेक्स में सारी चीजें कर्मचारियों को दे दी गई तो ईचा गालूडीह कॉम्पलेक्स कर्मचारियों को मुख्य अभियंता सारी सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं. कर्मचारियों ने कहा कि वे भी फैसला होने तक डटे रहेंगे. वहीं कर्मचारी संघ के प्रदेश कमेटी रांची में इस मांग को लेकर अभियंता प्रमुख से मिलने का निर्णय लिया है।

सरायकेला/आदित्यपुर

आदित्यपुर: आदित्यपुर के वार्ड 17 की पूर्व वार्ड पार्षद नीतू शर्मा ने बुधवार को उपायुक्त कार्यालय जाकर एक ज्ञापन सौंपा. जिसमें क्षेत्र के सभी 35 वार्डों में पौधा रोपने समेत जनहित में सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा है कि प्रत्येक वर्ष की तरह गर्मी में आदित्यपुर नगर निगम के अन्तर्गत पानी की समस्या बढ़ती जा रही है. औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण मूलतः हवा, जल, मिट्टी का दूषित होना आम बात हो गई है. आने वाले समय में सरायकेला तथा अन्य क्षेत्रों की स्थिति कितनी भयावह हो सकती है, इसकी कल्पना से ही भय लगता है. अतः आग्रह है कि आदित्यपुर नगर निगम अन्तर्गत प्रत्येक वार्ड को कम से कम 100 पौधे उपलब्ध करायें, ताकि प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ ही प्रदूषण था पानी की किल्लत जैसी गम्भीर समस्या आनेवाले दिनों में निजात मिल सके।

उपायुक्त से कहा है कि जितने भी पेंशनधारी लामुक हैं, उनका समय पर पेंशन नहीं मिल पाता है. कई ऐसे पेंशनधारी है, जिनका छह माह या एक साल से पेंशन रुका हुआ है. नया पेंशन चालू कराने में भी कठिनाइयां आ रही हैं. आधार कार्ड की परेशानी के कारण सभी तरह के पेंशनधारी राज्य सरकार की योजना का लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं. नीतू शर्मा ने उपायुक्त को अन्य समस्याओं से भी अवगत कराया है. उन्होंने कहा है कि 2 वार्ड के खाद्य आपूर्ति डिलर कार्डधारियों को राशन सही समय पर नहीं देते हैं. लाभुक के साथ उनका व्यवहार सही नहीं होता है. तकरीबन चार पांच वर्ष पूर्व जिन कार्डधारियों ने आवेदन किया था उनका अबतक राशन कार्ड नहीं बन कर आया है.उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की योजना के तहत जिला पूर्ति विभाग की ओर से उन गरीब जरूरतमंद लाभुको को खाद्य सामग्री नगर निगम के द्वारा वितरण करने की योजना दी गई थी।

आदित्यपुर नगर निगम के अन्तर्गत ऐसे कई गरीब परिवार हैं, जिनका अबतक कोई भी राशन कार्ड नहीं है. बुजुर्ग एकल जिन्दगी जी रहे हैं. उन्हें नगर निगम द्वारा खाद्य सामग्री वितरण कराया जाये, ताकि कोई भी गरीब लाचार परिवार इस योजना से वंचित न रहे. इसके अलावा उन्होंने अन्य समस्याओं व नगर निगम की बैठक में लिये गये निर्णय की चर्चा करते हुए उसे जनहित में जल्द से जल्द धरातल पर उतारने का आग्रह किया है।