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मुसाबनी

सुरदा, केंदाडीह एवं राखाकॉपर की माइंस से संबंधित मामला सरकार के पास लंबित, सांसद पर दोष लगाना है गलत

मुसाबनी से गणेश प्रसाद की रिपोर्ट

मुसाबनी: बीते दिनों कांग्रेसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नेताओं द्वारा सांसद विद्युतवरण महतो के 9 वर्ष के कार्यकाल को लेकर उठाए गए सवाल पर सांसद प्रतिनिधि जयंत घोष ने जोरदार पलटवार किया है।

सांसद प्रतिनिधि ने कहा की 9 वर्ष के कार्यकाल में सांसद विद्युतवरण महतो ने विकास का एक नया आयाम गठित किया है। सांसद के कार्यों से घबराकर कांग्रेसी विधवा विलाप कर रहे है। कांग्रेसियों को चाहिए की पहले अपने 70 साल का हिसाब दे, उसके बाद सांसद से 9 साल का हिसाब मांगे।

सांसद प्रतिनिधि जयंत घोष ने कहा की कांग्रेसियों द्वारा कॉपर माइंस और रेलवे से जुड़े मुद्दों को उठाया गया लेकिन सच तो यह है की सांसद ने उपरोक्त मुद्दों पर जो काम किया, उसे स्थानीय जनता भलीभांति जानती है। सांसद के प्रयास से ही घाटशिला स्टेशन में पुरुषोत्तम और जनशताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव संभव हुआ जिसकी मांग स्थानीय जनता कई वर्षो से कर रही थी। घाटशिला के काशीदा में अंडरपास का निर्माण कराया गया जिससे लोगों को जाम से मुक्ति मिली। कई पैसेंजर ट्रेन शुरू कराए गए। स्टेशनों का सौंदर्यीकरण युद्धस्तर पर हुआ। राखामाइंस स्टेशन में सौंदर्यीकरण को आसानी से देखा जा सकता है। राखामाइंस स्टेशन में एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को लेकर रेलवे के डीआरएम, जीएम से लेकर रेल मंत्री तक से मिलकर सांसद ने जोरदार तरीके से मांग रखा है।

इसी तरह, कॉपर खदानों की बात करें तो, वर्ष 2014 में जब चुनाव जीतकर विद्युतवरण महतो सांसद बने थे तब केंदाडीह और राखा कॉपर माइंस बंद था। खदानों में सिर्फ डी वाटरिंग का काम चलता था। सांसद ने तत्कालीन राज्य एवं केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्री से लेकर विभागीय पदाधिकारियों से मुलाकात कर खदानों को चालू कराने की दिशा में ठोस पहल किया। केंदाडीह माइंस को चालू कराया। राखाकॉपर एवं चापड़ी माइंस को शुरू कराने के साथ नए कंस्ट्रेटर प्लांट की स्थापना के लिए भूमिपूजन भी कराया। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं मुख्य सचिव राजबाला वर्मा से मिलकर एचसीएल और यूसील के बीच जारी ओवरलैपिंग विवाद को खत्म कराया जिससे राखा कॉपर माइंस खुलने की अड़चने दूर हुई।

उन्होंने कहा की केंदाडीह और राखाकॉपर माइंस के लीज रिन्यूअल का मामला झारखंड सरकार के पास लंबित है। राज्य में कांग्रेसियों की सरकार है। ऐसे में कांग्रेसी नेताओं को चाहिए की अपनी सरकार से बोलकर लंबित लीज रिन्यूअल को जल्द क्लियर कराए जिससे माइंस दोबारा चालू हो सके। झारखंड सरकार द्वारा लीज नहीं दिए जाने के कारण ही राखाकॉपर माइंस के टेंडर में कोई भी एजेंसी इंट्रेस्ट नहीं दिखा रही हैं।

इसी तरह, केंदाडीह माइंस के लीज एक्सटेंशन की फाइल एक साल से राज्य सरकार के पास पेंडिंग पड़ी है। सुरदा माइंस की पर्यावरणीय स्वीकृति की फाइल झारखंड सरकार के पास लंबित पड़ी है जिससे लीज की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा की वर्ष 2014-15 में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद सुरदा माइंस बंद हो गया था जिसे सांसद ने तत्कालीन सीएम से बात कर पुनः चालू कराया था। इसी तरह, मऊभंडार प्लांट को भी 2015-16 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा बंद करने का निर्देश जारी किया गया था, जिसे रद्द कराने का काम सांसद ने तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मिलकर कराया था।

सांसद प्रतिनिधि ने प्रधानमंत्री आवास मामले में कहा की एसईसीसी 2011 सेंसस कोड में किसी कारणवश मुसाबनी और घाटशिला प्रखंड की कुछ पंचायतों को शहरी क्षेत्र में डाल दिया गया था जबकि ये सभी ग्राम पंचायतें है। इसे लेकर सांसद ने लोकसभा में सवाल उठाया तथा केंद्रीय सचिव और विभागीय मंत्री से मिलकर भी चर्चा किया। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को लिखकर जवाब भी मांगा गया जिसका जवाब आज तक राज्य सरकार ने नहीं दिया है। राज्य सरकार की उदासीनता के कारण मामला उलझा हुआ है। कांग्रेसी नेताओं को चाहिए की अपनी सरकार से बात कर केंद्र को जवाब भेजे, जिससे जरूरतमंदों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल सके।

सांसद प्रतिनिधि ने मुसाबनी प्रखंड में सीओ की पोस्टिंग के सवाल पर कहा की सीओ की पोस्टिंग का अधिकार राज्य सरकार के पास है। इसके लिए सांसद को दोषी ठहराना कांग्रेसियों की ओछी राजनीति का प्रमाण है। यदि झारखंड सरकार सीओ की पोस्टिंग नहीं कर रही है तो कांग्रेसियों को अपनी सरकार से सवाल पूछना चाहिए। उन्होंने जिलाभर में सड़क का जाल बिछाने, अनेक पावर सब स्टेशन का निर्माण करवाने, अनेक ग्रीड की स्थापना कराने, शहर से लेकर गांव तक सैकड़ों ट्रांसफार्मर लगवाने, जादूगोड़ा माइंस को दोबारा चालू कराने, मुसाबनी में वृहत जलापूर्ति का निर्माण, मोक्षवाहन की व्यवस्था, दर्जनों एंबुलेंस उपलब्ध कराने, मऊभंडार में मुक्तिधाम का निर्माण कराने, अस्पतालों में ईलाजरत जरूरतमंदों का चिकित्सा बिल माफ कराने समेत कई ऐसे कार्यों का भी उल्लेख किया जो सांसद के प्रयास से ही संभव हुआ है। साथ ही कहा की बीते 9 साल में सांसद ने इतने कार्य किए है जिसे गिनाना संभव नहीं है।

मुसाबनी

मुसाबनी: गुरूवार को मुसाबनी प्रखंड के पश्चिम बादिया लैंपस में अनुदानित दर पर धान बीज वितरण का शुभारंभ विधायक प्रतिनिधि प्रधान सोरेन, प्रखंड कृषि पदाधिकारी मनोहर गोराई, एटीएम अनीता महतो, लैंपस अध्यक्ष कारू मुर्मू, सचिव रबिन्द्र नाथ घोष ,उप प्रमुख काकोली घोष,मुखिया भीम सेन मुर्मू, सोमाय सोरेन,बिक्रम मुर्मू आदि की उपस्थिति में किसानों के बीच धान बीज वितरण कर शुरुआत की गई।

मौके पर किसानों को बताया गया कि लैंपस में ही आनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरु कर दी गई। यहां, किसानों का आनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात अनुदानित दर पर बीज वितरण किया जा रहा है। इसके लिए किसानों को सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिसके लिए मोबाइल नंबर व आधार नंबर का होना आवश्यक है। लैंपस को स्वर्णा धान एमटीयू 1729 उपलब्ध कराई गई है। धान बीज 30 किलो के पैकेट में है। किसान लैंपस से अपनी सुविधानुसार 50 प्रतिशत अनुदान पर बीज क्रय कर सकते हैं। मौके पर पंचायत के विभिन्न गांव के किसान उपस्थित थे।

मुसाबनी

पुलिस ने जप्त किया निर्माण संबधी औजार

मुसाबनी टाउनशिप के लोग अवैध रूप से मुसाबनी बाजार में दुकान एवं अन्य कॉलोनियों में मकान बिना किसी आदेश या अनुमति के अवैध रूप से निर्माण कर अंचल एवं पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रखा है। मुसाबनी बाजार ,सी लाइन, बाबू लाइन ,न्यू कॉलोनी, कंपनी तालाब एरिया आदि जगहों पर अवैध रूप से निर्माण कार्य चल रहा था ।जिस पर पुलिस ने तत्काल रोक लगा दिया है। पुलिसिया रोक के बावजूद भी रात के अंधेरे में पर्दे के पीछे धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी है।

इस मामले की जानकारी जब मुसाबनी डीएसपी चंद्र शेखर आजाद को हुई तो उन्होंने हरकत में आकर बुधवार को सारे अवैध निर्माण पर रोक लगाने का आदेश मुसाबनी थाना प्रभारी को दिया। हरकत में आई पुलिस ने घूम घूम कर अवैध निर्माण कार्य को अभिलंव बंद करा दिया। मुसाबनी बाजार में बिना अनुमति के बन रहे दुकान निर्माण कार्य को बंद कराते हुए सारे औजार, कुदाल, बेलचा आदि उठा कर पुलिस थाना ले गयी। थाना प्रभारी ने दुकानदारों को हिदायत देते हुए कहा कि बिना अनुमति का कोई निर्माण कार्य वे हरगिज न करें अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की आंख में धूल झोंक पर लोग सरकारी मकान एवं दुकान को लाखों रुपए में अवैध तरीके से खरीद बिक्री कर रहे हैं। जिसको लेकर मुसाबनी में कभी भी दो गुटों में संघर्ष होने की संभावना है। यदि समय रहते प्रशासन ध्यान नहीं दिया तो अवैध सरकारी आवास पर कब्जा को लेकर क्षेत्र का माहौल कभी भी बिगड़ सकता है।

प्रशासन से लोग अवैध निर्माण को तुड़वाने की मांग कर रहे हैं अंचल प्रशासन द्वारा दुकान एवं आवास आवंटन की जांच हेतु टीम गठित किया गया है। दुकान एवं मकान की खरीद बिक्री करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर है। अवैध निर्माण के खिलाफ प्रसाशन सख्त है।