
रांची/सिमडेगा
सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ 14 साल की नाबालिग बच्ची की शिकायत पर रांची में POCSO और किशोर न्याय कानून के तहत FIR दर्ज किए जाने की खबर सामने आई है। बच्ची के आरोपों, विधायक के खंडन, पत्रकार के खिलाफ FIR और 2018 के पुराने अदालती रिकॉर्ड ने पूरे मामले को चर्चा में ला दिया है। फिलहाल किसी भी मामले में अदालत ने दोष या निर्दोष होने का फैसला नहीं सुनाया है। सभी आरोप जांच का विषय हैं।


मौजूदा मामला : क्या आरोप हैं, क्या है विधायक का पक्ष
शिकायत के मुताबिक, बच्ची को पढ़ाई और स्कूल में दाखिले का भरोसा देकर विधायक के घर लाया गया था।
बच्ची ने आरोप लगाया है कि 5 अगस्त को विधायक के रांची स्थित आवास पर उसके साथ दुष्कर्म हुआ। उसने विधायक की पत्नी और बहन पर भी मारपीट, गाली-गलौज और शारीरिक तथा मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं।
विधायक भूषण बाड़ा ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। उनका कहना है कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाने की कोशिश की जा रही है।
14 नवंबर को बच्ची का बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने BNSS की धारा 183 के तहत दर्ज कराया गया। बयान की पूरी सामग्री सार्वजनिक नहीं है।
पत्रकार के खिलाफ FIR, दफ्तर में पुलिस की कार्रवाई:
आपको बताते चले कि भारत मित्र सोशल मीडिया चैनल द्वारा जिन पत्रकार अभिषेक भारती ने बच्ची का पक्ष अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है।
बच्ची के दादा की शिकायत के आधार पर अभिषेक भारती और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की खबर है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दोनों ने बच्ची को अगवा किया और विधायक के खिलाफ बयान देने के लिए उस पर दबाव बनाया। ये आरोप भी गंभीर हैं और इनकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
इसके बाद 15 नवंबर की रात रांची के हरमू स्थित ‘द भारत मित्र’ के कार्यालय में पुलिस पहुंची। कार्यालय से माइक, कैमरे और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जाने की खबर सामने आई। चैनल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है।
अब सवाल उठ रहा है कि पत्रकार और चैनल के खिलाफ कार्रवाई का कानूनी आधार क्या था, क्या उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई, और क्या विधायक के खिलाफ दर्ज FIR की जांच भी उतनी ही गंभीरता से हो रही है।
बाल संरक्षण पदाधिकारी के वीडियो में उठे सवाल
सोशल मीडिया पर सिमडेगा के बाल संरक्षण पदाधिकारी का एक वीडियो प्रसारित हो रहा है। वीडियो में उन्होंने दावा किया है कि ऐसा ही एक अन्य मामला उनके संज्ञान में आया था, उन्होंने संबंधित अधिकारियों और प्रशासन के सामने जानकारी रखी और कानूनी कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोका गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि बाद में उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।
इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। बर्खास्तगी के कारणों को प्रमाणित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। लेकिन संबंधित व्यक्ति के खुद को उस समय की बाल संरक्षण व्यवस्था का हिस्सा बताने के कारण उनके दावों की जांच जरूरी बताई जा रही है।
2018 का पुराना न्यायिक रिकॉर्ड
झारखंड हाईकोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक, वर्ष 2018 में भी एक महिला ने भूषण बाड़ा और उनके परिवार के कुछ सदस्यों पर मारपीट, गाली-गलौज और शालीनता भंग करने की कोशिश के आरोप लगाए थे।
शिकायतकर्ता का नाम रश्मि संचिता एक्का है। हाईकोर्ट के आदेश में दर्ज शिकायत के मुताबिक, 2 जनवरी 2018 को रश्मि अपनी मां और शशि भूषण बाखला के साथ सिमडेगा के सोगड़ा गांव में भूषण बाड़ा के घर पहुंची थीं। उस समय भूषण बाड़ा गांव के मुखिया थे।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि भूषण बाड़ा नाराज हो गए, गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की गई, और भूषण बाड़ा ने अपनी पत्नी और बहन को बुलाकर उन्हें निर्वस्त्र करने, चप्पलों की माला पहनाने और मारते हुए थाने ले जाने की बात कही। पत्नी और बहन पर भी उन्हें पकड़ने और कपड़े उतारने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया।
ये शिकायत में लगाए गए आरोप हैं, अदालत का अंतिम निष्कर्ष नहीं।
पहला मुकदमा : Complaint Case No. 68/2018
रश्मि संचिता एक्का ने अदालत में Complaint Case No. 68/2018 दायर किया। 5 फरवरी 2018 को सिमडेगा की अदालत ने प्रथम दृष्टया IPC की धाराओं 323, 504, 506 और 342 के तहत मामला पाया और समन जारी किया। बाद में यह मामला MP/MLA विशेष अदालत, रांची में स्थानांतरित हुआ और MP/MLA Case No. 05/2021 के रूप में चला।
दूसरा मुकदमा : महिला थाना कांड संख्या 19/2019
5 मार्च 2019 को रश्मि संचिता एक्का ने सिमडेगा महिला थाना में एक और प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें नौ लोगों को आरोपी बनाया गया। इसमें 2 जनवरी 2018 की घटना के अलावा 5 फरवरी 2018, 7 जुलाई 2018 और 10 दिसंबर 2018 की कथित घटनाओं का भी उल्लेख था।
31 मार्च 2023 को MP/MLA विशेष अदालत ने दोनों मुकदमों की एक साथ सुनवाई की मांग खारिज कर दी।
4 सितंबर 2023 : नौ आरोपियों को आरोपमुक्ति
4 सितंबर 2023 को झारखंड हाईकोर्ट ने Criminal Revision No. 521/2023 में महिला थाना कांड संख्या 19/2019 में सभी नौ आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया।
अदालत ने पाया कि जांच के दौरान दर्ज गवाहों के बयान FIR में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं कर रहे थे। जांच अधिकारी ने भी केस डायरी में यही लिखा था।
यह बरी होने यानी Acquittal का आदेश नहीं था, बल्कि आरोपमुक्ति यानी Discharge का आदेश था। यह आदेश केवल दूसरे पुलिस मुकदमे से संबंधित था। इससे 2018 का मूल शिकायत मुकदमा समाप्त नहीं हुआ।
17 जनवरी 2024 : जांच अधिकारी को गवाह बनाने की अनुमति
भूषण बाड़ा की याचिका पर 17 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट ने महिला थाना कांड के जांच अधिकारी मिर्जू हेम्ब्रम को पुराने शिकायत मुकदमे में बचाव पक्ष का गवाह बनाने की अनुमति दी। यह मुकदमे के गुण-दोष पर फैसला नहीं था।
13 मई 2026 : पुराना मुकदमा समाप्त करने से इनकार, धारा 354 बनी रही,
13 मई 2026 को झारखंड हाईकोर्ट ने Cr.M.P. No. 143/2025 में पुराने शिकायत मुकदमे को पूरी तरह समाप्त करने की मांग खारिज कर दी।
अदालत ने कहा कि शिकायत मुकदमा पहले से दर्ज था, दोनों मुकदमों के आरोप पूरी तरह एक जैसे नहीं थे, और पुराने मुकदमे में गवाहों की गवाही हो चुकी थी।
इसी फैसले में हाईकोर्ट ने पुराने शिकायत मुकदमे में IPC की धारा 354 जोड़ने के आदेश को रद्द करने से भी इनकार कर दिया।
हाईकोर्ट के फैसले में दर्ज है कि गवाह CW-1 शशि भूषण बाखला ने अपनी गवाही में शिकायतकर्ता का दुपट्टा खींचने और कपड़े उतारने की कोशिश का उल्लेख किया था। CW-2 आना एक्का की गवाही में भी इस बात का समर्थन दर्ज है। शिकायतकर्ता स्वयं CW-3 के रूप में अपनी गवाही में यह बात कह चुकी थीं।
धारा 354 को मुकदमे में शामिल रखने का आदेश दोषसिद्धि नहीं है। अदालत ने केवल यह माना कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस आरोप को मुकदमे में बनाए रखने के आदेश को रद्द करने का कोई उचित आधार नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम रोक
हाईकोर्ट के फैसले के बाद भूषण बाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका Special Leave Petition Criminal Diary No. 50771/2026 के रूप में दर्ज हुई।
8 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने देरी माफ की, नोटिस जारी किया और MP/MLA Case No. 05/2021 में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। यह मुकदमे का अंतिम फैसला नहीं है, न ही आरोपों से बरी किए जाने का आदेश है। मुकदमा अभी लंबित है।
POCSO और आयोगों की कार्रवाई
POCSO कानून में केवल FIR दर्ज करना ही पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। बच्चे की सुरक्षा, निजता और पहचान की गोपनीयता भी कानून की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। धारा 19, 23, 24 और 27 में इस संबंध में विशेष प्रावधान हैं।
कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पुलिस बच्ची को कथित घटनास्थल की पहचान कराने के लिए विधायक के आवास ले गई थी। अगर ऐसा हुआ है, तो पुलिस को स्पष्ट करना चाहिए कि यह कार्रवाई किस कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने 16 नवंबर को झारखंड के DGP से सात दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी मामले में स्वतः संज्ञान लिया और अपनी टीम रांची भेजने की घोषणा की।
प्रिय पाठको एक तरफ 14 साल की नाबालिग के गंभीर आरोप हैं, दूसरी तरफ विधायक का खंडन है। एक तरफ पत्रकार के खिलाफ FIR है, दूसरी तरफ चैनल के दफ्तर में पुलिस की कार्रवाई है। और इसी बीच 2018 से चला आ रहा पुराना शिकायत मुकदमा भी है, जिसमें धारा 354 जोड़ी गई थी और जिसकी आगे की कार्यवाही पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा रखी है।
प्रिया पाठक को लोग आज विधायक भूषण बाड़ा का आंख मूंदकर बचाव कर रहे हैं, उन्हें जरा उनका ही चुनावी हलफनामा (Affidavit) पढ़ लेना चाहिए।
खुद के द्वारा दिए गए आधिकारिक दस्तावेज (MP/MLA केस नं. 5/2021, FIR C-68/18) में दर्ज है कि उन पर आईपीसी की धारा 354 और 504 के तहत लोक शांति भंग करने एवं महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का गंभीर मामला पहले से ही चल रहा है
अब मांग यही उठ रही है कि हर आरोप की निष्पक्ष जांच हो, और कानून की कार्रवाई का पैमाना सबके लिए एक जैसा हो।
