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चाईबासा

( सोनू कुमार सिंह की रिपोर्ट )

पीएम मोदी देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अडानी समूह को बेच रहे हैं : कांग्रेस

पीएम मोदी देश की विदेश नीति को कमजोर कर रहे हैं : कांग्रेस

चाईबासा : देश में बढ़ती महंगाई, उच्चतम बेरोज़गारी और कुशासन की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित विभाजनकारी एजेंडे का दंश झेल रहे देशवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। लेकिन एक ज़िम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते हम भाजपाई सत्ता के मित्र पूंजीपतियों को सरकारी खजाने की लूट की खुली छूट और प्रधानमंत्री से संबंधित इस पूरे अडानी महाघोटाले में हो रहे घोटालों से भी चिंतित हैं। इसलिए हम सरकार को उसकी ज़िम्मेदारी से भागने की इजाज़त नहीं दे सकते और आज हम अडानी के हैं कौन’ श्रृंखला में झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के निर्देशानुसार
जिला कांग्रेस कमिटी , प०सिंहभूम के तत्वाधान में गुरुवार को कांग्रेस भवन , चाईबासा में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया ।

संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर दास ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राहुल गांधी के सवालों और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के अंशों को बेशक संसदीय कार्यवाही से हटा दिया हो लेकिन भारत के लोग सब देख रहे हैं कि संसद में क्या हो रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि सरकार संसदीय भाषणों का स्तर गिराने की कोशिश क्यों कर रही है और प्रधानमंत्री संसद में प्रासंगिक सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं।
देशवासी जानना चाहते हैं कि कैसे एक संदिग्ध साख वाला समूह, जिस पर टैक्स हेवन देशों से संचालित विदेशी शेल कंपनियों से संबंधों का आरोप है, भारत की संपत्तियों पर एकाधिपत्य स्थापित कर रहा है और इस सब पर सरकारी एजेंसियां या तो कोई कार्यवाही नहीं कर रही हैं या इन सब संदिग्ध गतिविधियों को ही सुगम बनाने में जुटी हैं। भारत के लोग बहुत बुद्धिमान हैं और वे मोदी जी और उनके मित्र पूंजीपतियों के बीच संपूर्ण पारस्परिक तालमेल को समझ सकते हैं। वे जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक मित्र पूंजीपति को विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनाने में मदद क्यों की और वे इस गंभीर अंतर्राष्ट्रीय ख़ुलासे पर चुप क्यों हैं?

हम किसी व्यक्ति के दुनिया के अमीरों की सूची में 609 वें से दूसरे स्थान पर पहुँचने के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन हम निसंदेह केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित निजी एकाधिकारों के ख़िलाफ़ हैं क्योंकि वे जनता के हितों के विरुद्ध होते हैं। विशेष तौर पर हम टैक्स हेवन देशों से आपत्तिजनक संबंधों, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे एक खास व्यक्ति द्वारा हमारी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और राष्ट्रीय संसाधनों का लाभ उठाते हुए एकाधिपत्य स्थापित करने के ख़िलाफ़ हैं।
हम जानना चाहते हैं कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर जाँच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति बनाने से क्यों डर रही है जबकि संसद के दोनों सदनों में उसका अच्छा बहुमत है।

कांग्रेस जिला प्रवक्ता जितेन्द्र नाथ ओझा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले काला धन भारत वापस लाने और हर नागरिक के बैंक खाते में 15-20 लाख रुपए डालने का वादा किया था लेकिन आज की कड़वी सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। स्विट्ज़रलैंड के केंद्रीय बैंक के पिछले वार्षिक डेटा के मुताबिक 2021 में स्विस बैंकों में जमा भारतीय व्यक्तियों और कंपनियों का पैसा 14 वर्षों के उच्चतम स्तर 3.83 बिलियन स्विस फ्रैंक्स (30,500 करोड़ रु. से अधिक) पर पहुँच गया है।
हम जानना चाहते हैं कि टैक्स हेवन देशों से संचालित होने वाली विदेशी शेल कंपनियों से भारत आने वाले काले धन का असली मालिक कौन है? क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा ? काले धन पर प्रधानमंत्री के वादे का क्या हुआ?
प्रधानमंत्री ने कई बार भ्रष्टाचार से लड़ने में अपनी निष्ठा और नीयत की बातें की है लेकिन उनके करीबी मित्र स्पष्ट तौर पर ऐसे अवैध कार्यों में लिप्त रहे हैं जो आम तौर पर माफ़िया, आतंकी और शत्रु देश रहते हैं।
वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी ने ईडी, सीबीआई और DRI ( खुफ़िया राजस्व निदेशालय) जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग अपने राजनीतिक या सैद्धांतिक प्रतिद्वंदियों को डराने-धमकाने के लिए किया है, साथ ही उन व्यापारिक घरानों को दंडित करने के लिए भी किया है जो उनके पूंजीपति मित्रों के वित्तीय हितों के अनुरूप नहीं हैं।

1992 में हर्षद मेहता मामले की जाँच के लिए एक जेपीसी का गठन हुआ था जबकि 2001 में एक जेपीसी ने केतन पारेख मामले की जाँच की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों को करोड़ों भारतीय निवेशकों को प्रभावित करने वाले घोटालों की जाँच के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों पर विश्वास और भरोसा था। प्रधानमंत्री मोदी को किस बात का डर है? क्या उनके अधीन एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष जाँच की कोई उम्मीद है?

जब यह धोखाधड़ी हो रही थी तो सेबी (SEBI) क्या कर रहा था ?
अडानी समूह के ख़िलाफ़ स्टॉक में हेरफेर के आरोपों के सार्वजनिक होने के बाद शेयरों की कीमतों में गिरावट से उन लाखों निवेशकों को नुकसान पहुँचा जिन्होंने कृत्रिम रूप से बढ़ी हुई कीमतों पर अडानी समूह के शेयरों में निवेश किया था। 24 जनवरी और 15 फ़रवरी 2023 के बीच अडानी समूह के शेयरों के मूल्य में ₹10,50,000 करोड़ रु. की गिरावट आई। 19 जुलाई, 2021 को वित्त मंत्रालय ने संसद में स्वीकार किया था कि अडानी समूह सेबी के नियमों का उल्लंघन करने के लिए जाँच के दायरे में है। फिर भी अडानी समूह के शेयरों की कीमतों में उछाल आने दिया गया।

जिला बीस सूत्री सदस्य सांसद प्रतिनिधि त्रिशानु राय ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले कई सालों में सीएजी, सीबीआई जैसी सभी सरकारी एजेंसियों और संस्थाओं पर चाहे नियंत्रण कर लिया हो लेकिन सत्य हमेशा सामने आ ही जाता है, उसे ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर दबाया नहीं जा सकता है। भाजपा के कई और गुप्त भेद आने वाले समय में उजागर होंगे।

सदर प्रखंड अध्यक्ष दिकु सवैयां यूपीए ने वर्ष 2010 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी द्वारा बगेरहाट , बांग्लादेश में 1 ,320 मेगावाट का थर्मल प्लांट लगाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे । प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों की मदद करने का निर्णय लिया और 6 जून, 2015 को उनकी ढाका यात्रा के दौरान यह घोषणा की गई अडानी पावर बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करने के लिए झारखंड के गोड्डा में एक थर्मल पावर प्लांट का निर्माण करेंगे ।

पश्चिमी सिंहभूम

चाईबासा

( सोनू कुमार सिंह का रिपोर्ट )

चाईबासा: जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में ऑनलाइन माध्यम (गूगल मीट) के द्वारा आगामी 25 फरवरी को आयोजित होने वाले चावल वितरण दिवस हेतु समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया

बैठक में मुख्य रुप से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी M.O सभी A.D.M सहित अन्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

आगामी 25 फरवरी को पूरे जिले में चावल वितरण दिवस का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें सभी मद में प्राप्त खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। जिसमें अगर किसी डीलर के पास फरवरी माह का भी राशन प्राप्त किया जा चुका है, तो उसका भी वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।

उपायुक्त के द्वारा सभी M.O को प्रत्येक राशन दुकान में समुचित राशन वितरण सुनिश्चित करने हेतु दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिनकी निगरानी में राशन वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।

साथ ही साथ जिला स्तर से भी वरीय पदाधिकारियों को चावल वितरण दिवस के दिन वितरण समुचित तरीके से कराने हेतु उनकी प्रतिनियुक्ति की गयी हैं, जो संबंधित प्रखंड में जाकर वितरण की प्रक्रिया की जांच करेंगे।
पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा की समीक्षा के दौरान उपायुक्त के द्वारा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि आधार सीडिंग की प्रक्रिया में गति लाते हुए आगामी एक हफ्ते में शत प्रतिशत करेंगे साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार जांच करते हुए डीलीशन का भी कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।

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पश्चिमी सिंहभूम

चाईबासा

( सोनू कुमार सिंह की रिपोर्ट )

सांसद नें कही केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं का लाभ लें और अय बढ़ाए

चाईबासा: जगन्नाथपुर प्रखंड स्टेडियम मे आत्मा एवं जिला कृषि विभाग के द्वारा बुधवार को किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन सांसद गीता कोड़ा, विधायक सोनाराम सिंकु, जिला कृषि पदाधिकारी कालीपद महतो, अनुमंडल पदाधिकारी शंकर एक्का समेत अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया।

इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी चन्दन प्रसाद, अचंल अधिकारी ललित भगत, प्रखंड प्रमुख बुधराम पुरती, उपप्रमुख भरत गोप, प्रखंड कृषि पदाधिकारी मंगल नाथ साहु, कृषि विज्ञान केन्द्र वैज्ञानिक सनत सवैंया, जेएसएलपीएस बिटीएम राउतु बोदरा, आत्मा से जगदीश दास, जगन्नाथपुर पंचायत समिति सदस्य सावित्रि नायक, प्रखंड बीस सुत्री अध्यक्ष ललित दोराईबुरु, इंटक प्रखंड अध्यक्ष सुरज मुखी, अमोद साव, मोनु घटवारी एवं जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए किसान एवं प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे।

मौके पर किसान मेले मे किसानों के बीच कृषि उपकरण, कृषि बीज, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत स्वीकृती पत्र, पम्प सेट, मोबाईल आदि का वितरण किया गया तथा उपस्थित आगंतुकों के द्वारा मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉल का भ्रमण एवं कृषकों के कृषि उत्पादों का अवलोकन किया गया। कृषि मेला सह प्रदर्शनी में आहार श्रृंखला, स्मार्ट खेती एवं प्राकृतिक खेती, जलवायु अनुकूल कृषि, पशुपालन, जैविक खेती, उन्नत कृषि, फसल सुरक्षा, पोषण वाटिका आदि अलग अलग स्टालों के माध्यम से किसानों को जानकारी दी गई।

इस अवसर पर आयोजित सभा मे किसानो को संबोधित करते हुए सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि राज्य की लगभग दो तिहाई जनता कृषि कार्यों पर निर्भर है और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निरंतर कार्य किए जा रहे है। क्षेत्र के किसान कड़ी मेहनत कर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। देश के सम्पूर्ण विकास के लिए हर हाल में कृषि को आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। और यह तभी सम्भव हो सकेगा, जब यहां का एक-एक किसान आत्मनिर्भर बनकर कृषि को आयामों तक पहुँचाएँगे। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में सुधारों को लेकर भी लगातार संकल्पित है। साथ ही कहा की सबंधित विभाग के पदाधिकारी को बोरिंग, तालाब चाहिए वह देंगे। जो पदाधिकारी काम नही करते हमे बताइए उनको घर भेजेंगे।

वहीं विधायक सोनाराम सिंकु ने किसानों को उन्नत खेती की जानकारी दी। कहा कि वर्तमान समय नई तकनीकी से खेती करने पर किसानों को काफी फायदा होगा। इसलिए किसान नई तकनीक से कृषि कार्य करें। जिससे उपज के साथ-साथ अच्छी कामाई भी होगी। किसान मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मत्स्य पालन, फूलों की खेती कर सामर्थ बन सकते हैं। कृषि यंत्र में कृषकों को 90% सब्सिडी दी जा रही है। किसानों के हित में सरकार लगातार बेहतर कदम उठा रही है। इस उद्देश्य से किसानों के हित में उनके आधारभूत संरचनाओं को ठीक करने के उद्देश्य से कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि किसानों को लाभान्वित व जागरूक करने के लिए लगातार ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कृषि विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी के साथ कृषकों से अपनी जरूरत के हिसाब से योजनाओं का लाभ लेने की बात कही।

मौके पर सांसद गीता कोड़ा एवं विधायक सोनाराम सिंकु के द्वारा संयुक्त रुप से चार प्रगतिशिल किसानो को पम्प सेट वितरण किया गया। जिसमे जगन्नाथपुर प्रखंड अंतर्गत ब्रह्मपुर गाँव के टुनु लागुरी, मधुसुदन लागुरी एवं बड़ालागड़ा पंचायत के लखन मुर्मु एवं नरसिंह बिरुवा शामिल है। वही बंदगांव प्रखंड के चार किसान मित्रो को स्मार्टफोन वितरण किया गया। जिनमे सकरी पुरती, मदन पुरती, सिंगराय पुरती व बुद्ददास पुरती शामिल है। जगन्नाथपुर प्रखंड के चार लाभुको को 225000/- केसीसी वितरण किया गया।

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चाईबासा

( सोनू कुमार सिंह की रिपोर्ट )

चाईबासा: पश्चिम सिंहभूम जिले के सभी पांच कुपोषण उपचार केंद्रों को पूरे राज्य में टॉप पांच में स्थान प्राप्त हुआ है। इन केंद्रों में चक्रधरपुर कुपोषण उपचार केंद्र को पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह बात सरकार द्वारा अक्टूबर-2022 से दिसम्बर-2022 के बीच कराए गए सर्वेक्षण में सामने आई है।

वहीं पश्चिम सिंहभूम जिले के पांचों एमटीसी केंद्र को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के तृतीय तिमाही में सभी कुपोषण उपचार केंद्र में बच्चों के भर्ती और उनके ठीक होने की दर के आधार पर ये रैंकिंग की गई है।

जगन्नाथपुर कुपोषण उपचार केंद्र को मिला दूसरा स्थान

क्वालिटी परफॉर्मेंस रैंकिंग में पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर कुपोषण उपचार केंद्र 110 प्रतिशत के साथ पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रहा वहीं कुपोषण उपचार केंद्र जगन्नाथपुर 101.47 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहा. 101.83 प्रतिशत अंक के साथ एमटीसी चाईबासा पांचवें स्थान पर रहा।उल्लेखनीय है कि अति गंभीर कुपोषित बच्चों में सामान्य बच्चों की तुलना में आम बीमारियों से ग्रसित होने की 9 से 11 गुना खतरा ज्यादा रहता है।सरकार का यह सर्वे जिले के कुपोषण उपचार केंद्र में बच्चों के भर्ती और उनके स्वस्थ होने के आधार पर किया गया है।

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