पूजा मिश्रा आत्महत्या मामले में आया नया मोड़, पूजा के पिता ने सास पति व ननद पर लगाया हत्या का आरोप।

पूजा मिश्रा आत्महत्या मामले में आया नया मोड़, पूजा के पिता ने सास पति व ननद पर लगाया हत्या का आरोप।

जमशेदपुर/पोटका

पूजा मिश्रा आत्महत्या मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। पूजा के पिता संजय देव शर्मा ने पूजा के पति व पूजा की सास और ननद पर पूजा को मार कर आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया है।


साथ ही पूजा के पिता संजय देव शर्मा ने संबंधित थाना में लिखित शिकायत दर्ज करा कर उक्त मामले में गंभीरता से जांच करते हुए सभी आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।


वहीं इस मामले पर पूजा के पति सुमित का कहना है कि आत्महत्या के वक्त पूजा घर में अकेली थी अथवा सुमित स्वयं हल्दी पोखर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में काम पर तैनात था।

उक्त मामले का संबंध में आपको बताते चले कि शनिवार को जमशेदपुर के कोवाली थाना क्षेत्र के दिनीसाई में पूजा मिश्रा की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आया है मृतक के पिता संजय देव वर्मा ने पोटका पहुंचकर आत्महत्या के आरोप को नकारते हुए कहा कि पति सुमित मिश्रा, सास कल्पना मिश्रा, और ननद ने उन्हें प्रताड़ित किया और उसकी हत्या की।


साथ ही मृतक के पिता ने आरोप लगाया है कि आत्महत्या का रूप देने के लिए गले में कांच डाला गया साथ ही उन्होंने कोवाली थाने में लिखित आवेदन देकर पति सास व ननद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है।

झारखंड प्रदेश प्रभारी भरत सिंह

वहीं हिंदू संगठन ने गंभीरता से इस मामले को लेते हुए पुलिस अधीक्षक व प्रशासनिक पदाधिकारी से अनुरोध किया है कि त्वरित कार्रवाई करे । विश्व हिंदू रक्षा परिषद के झारखंड प्रदेश प्रभारी भरत सिंह ने इस घटना की निंदा करते हुए प्रशासन से अपील की है कि शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजें।

प्रदेश अध्यक्ष हर चरण सिंह उर्फ राजा

साथ ही विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हर चरण सिंह उर्फ राजा ने पत्रकारों से पुछे जाने पर कहा कि यह घटना निंदनीय है प्रशासन शक्ति से आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजें।

शून्य काल में विधायक संजीव सरदार ने उठाई टाटा स्टील के सीएसआर से स्थायी नागरिक सुविधा की मांग।

शून्य काल में विधायक संजीव सरदार ने उठाई टाटा स्टील के सीएसआर से स्थायी नागरिक सुविधा की मांग।

पोटका क्षेत्र के 20 पंचायतों के लगभग एक लाख लोगों को मिलेगा लाभ, पंचायत प्रतिनिधियों के आग्रह पर सदन में गूंजा मुद्दा।

पूर्वी सिंहभूम-जमशेदपुर

पंचायत प्रतिनिधियों के आग्रह पर पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार ने विधानसभा सत्र के दौरान शून्य काल में अपने क्षेत्र की ज्वलंत समस्या को जोरदार ढंग से उठाते हुए टाटा स्टील के सीएसआर मद से स्थायी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग सरकार के समक्ष रखी।

उन्होंने बताया कि पोटका क्षेत्र अंतर्गत बागबेड़ा, कीताडीह, घाघीडीह, करनडीह, पुड़ीहासा, केरूवाडूंगरी, वयांगिल सहित 20 पंचायतों के लगभग एक लाख लोग टाटा स्टील कंपनी के 3 से 5 किलोमीटर के परिधि क्षेत्र में निवास करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें अब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल सकी हैं।

विधायक ने सदन में कहा कि इन पंचायतों में टाटा ग्रुप में कार्यरत स्थायी, अस्थायी एवं ठेका मजदूर बड़ी संख्या में निवास करते हैं, परंतु कंपनी की ओर से यहां पेयजल, सफाई और बिजली जैसी नागरिक सुविधाएं स्थायी रूप से उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, जिससे आम ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि झारखंड सरकार द्वारा टाटा स्टील के लीज नवीकरण से पूर्व संबंधित क्षेत्रों में सीएसआर के तहत स्थायी नागरिक सुविधा बहाल की जाए, ताकि वर्षों से समस्याओं से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सके।

पंचायत प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा था मांग पत्र

विदित हो कि बीते शनिवार को बागबेड़ा जिला परिषद सदस्य किशोर यादव के नेतृत्व में मुखिया मायावती टुडू, पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता एवं वार्ड सदस्य राजू ठाकुर ने संयुक्त रूप से विधायक संजीव सरदार से मुलाकात कर इस विषय में मांग पत्र सौंपा था। मांग पत्र में मुख्य रूप से बागबेड़ा, कीताडीह और घाघीडीह क्षेत्र के 15 पंचायतों में सीएसआर मद से स्थायी नागरिक सुविधा बहाल करने की मांग की गई थी।

प्रतिनिधिमंडल ने विधायक से आग्रह किया था कि इस मुद्दे को विधानसभा पटल पर उठाया जाए, ताकि सरकार एवं कंपनी का ध्यान क्षेत्र की गंभीर समस्याओं की ओर आकृष्ट हो सके। इसी आग्रह के आलोक में विधायक संजीव सरदार ने सदन में मामला रखकर क्षेत्रवासियों की आवाज बुलंद की।

पंचायत प्रतिनिधिमंडल ने जताया आभार

विधानसभा में मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाने पर जिला पार्षद किशोर यादव, मुखिया मायावती टुडू, पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता एवं वार्ड सदस्य राजू ठाकुर ने विधायक संजीव सरदार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विधायक द्वारा इस पहल से पोटका क्षेत्र के लाखो लोगों को स्थायी नागरिक सुविधाएं मिलने की उम्मीद जगी है, जो वर्षों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे।

उपायुक्त ने राजाबासा गांव पहुंचकर योजना के क्रियान्वयन की ली जानकारी, ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उनकी अन्य समस्याओं को जाना।

उपायुक्त ने राजाबासा गांव पहुंचकर योजना के क्रियान्वयन की ली जानकारी, ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उनकी अन्य समस्याओं को जाना।

पूर्वी सिंहभूम/जमशेदपुर

घाटशिला के राजाबासा गांव अंतर्गत एक टोला में ‘मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना’ के तहत विद्युत आपूर्ति शुरू, 6 परिवारों को मिला योजना का लाभ।

घाटशिला प्रखंड अंतर्गत राजाबासा गांव के एक टोला में मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत आज से विद्युत आपूर्ति शुरु हो गई है । बिजली सुविधा से वंचित 6 परिवारों को इस योजना के अंतर्गत कनेक्शन प्रदान किया गया जिसपर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की ।

इस अवसर पर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने राजाबासा गांव पहुंचकर योजना के क्रियान्वयन की गुणवत्ता का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी 6 परिवारों को सुरक्षित और सुचारू ढंग से विद्युत सुविधा मिलती रहे, आगे किसी प्रकार की बाधा न आए। उपायुक्त ने ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी अन्य स्थानीय समस्याओं व आवश्यकताओं को भी सुना तथा मौके पर मौजूद घाटशिला बीडीओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत छूटे हुए गांव-टोलों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास है । योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है, राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी परिवार मूलभूत सुविधा से वंचित न रहे ।

24 पंचायत और 3 नगर निकायों में आयोजित किए गए शिविर, अबतक प्राप्त हुए 24367 आवेदन।

24 पंचायत और 3 नगर निकायों में आयोजित किए गए शिविर, अबतक प्राप्त हुए 24367 आवेदन।

पूर्वी सिंहभूम/जमशेदपुर

माननीय विधायकगण एवं पंचायत जनप्रतिनिधि ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का किया वितरण, शिविर को लेकर शहरी नागरिकों एवं ग्रामीणों में उत्साह।

28 नवंबर को ‘सेवा का अधिकार सप्ताह’ का अंतिम दिन, नागरिकों से अपील है कि अपने नजदीकी शिविरों में शामिल होकर अवश्य लाभ उठाएं: उपायुक्त

राज्य सरकार के दिशा-निर्देशानुसार जिला अंतर्गत सभी प्रखंडों एवं पंचायतों में आयोजित ‘सेवा का अधिकार सप्ताह’ के शिविर के माध्मम से व्यापक स्तर पर नागरिकों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इस अभियान के तहत अबतक कुल 24367 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आज 24 पंचायत एवं 3 नगर निकाय में शिविर का आयोजन किया गया । शिविरों में बड़ी संख्या में जिलेवासियों की भागीदारी रही। माननीय विधायकगण एवं पंचायत जनप्रतिनिधियों ने शिविर में शामिल होकर विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया तथा नागरिकों से अपील किया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठायें ।

उपायुक्त के निर्देशानुसार इन शिविरों में राईट टू सर्विस अंतर्गत चिन्हित सभी सेवाओं से संबंधित प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जा रहा है । पंचायत एवं नगर निकायों में लगाए गए शिविर के माध्यम से अबतक प्राप्त आवेदनों में दिव्यांग पेंशन के 32, विधवा पेंशन 105, वृद्धा पेंशन के 2393, जन्म प्रमाण पत्र 179, आय प्रमाण पत्र 616, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र 567, नया राशन कार्ड के 526, जाति प्रमाण पत्र के 760, झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 से जुड़ी अन्य सेवाएं के 306 आवेदन, भूमि की मापी के 34, मृत्यु प्रमाण पत्र के 89, भूमि धारण प्रमाण पत्र 25, दाखिल खारिज वादों का निष्पादन 68, तथा अन्य लोककल्याणकारी योजनाओं के 18664 आवेदन शामिल हैं।

‘सेवा का अधिकार सप्ताह’ के तहत आयोजित किए जा रहे शिविर 28 नवंबर तक प्रस्तावित हैं। उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी ने अपील करते हुए कहा कि अंतिम दिन अपने नजदीकी शिविर में जिलावासी जरूर शामिल हों तथा इस अभियान में परस्पर भागीदारी निभाते हुए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठायें।

जमशेदपुर प्रखंड में ‘आपकी योजना–आपकी सरकार–आपके द्वार’ कार्यक्रम में अनियमितताओं को लेकर 15 सूत्री मांग पत्र सौंपा,पंसस ने आंदोलन करने की दी चेतावनी

जमशेदपुर प्रखंड में ‘आपकी योजना–आपकी सरकार–आपके द्वार’ कार्यक्रम में अनियमितताओं को लेकर 15 सूत्री मांग पत्र सौंपा,पंसस ने आंदोलन करने की दी चेतावनी

जमशेदपुर

जमशेदपुर प्रखंड के तहत आयोजित आपकी योजना–आपकी सरकार–आपके द्वार कार्यक्रम में भारी अनियमितताओं एवं अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए प्रखंड प्रमुख पानी सोरेन के नेतृत्व में पंचायत समिति सदस्यों ने 15 सूत्री मांग पत्र जिला उपायुक्त के अनुपस्थिति में डीडीसी नागेंद्र पासवान को सौंपा। समिति ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर प्रखंड विकास कार्यालय के समक्ष आंदोलन किया जाएगा।
डीडीसी नागेंद्र पासवान ने प्रतिनिधिमंडल की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधीनस्थ पदाधिकारियों से वार्ता की तथा समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।

मांगे और आरोप

सौंपे गए मांग पत्र में अनियमितताओं की जांच व सुधार की मांग की गई है। मैया सम्मान योजना के फॉर्म की अवैध बिक्री एवं कथित कालाबाजारी की जांच,शिविर स्थल पर व्यवस्था विहीन माहौल, भीड़ प्रबंधन में लापरवाही, मैया सम्मान योजना के फॉर्म जमा करने के बाद प्राप्ति रसीद नहीं देना, दिए जा रहे रसीदों पर किसी पदाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होना, आवेदन की ऑन-द-स्पॉट कंप्यूटर एंट्री नहीं करना, केवल रजिस्टर में नाम दर्ज करना, संलग्न कागजातों की जांच-पड़ताल नहीं होना, जिससे भविष्य में भ्रम की स्थिति बनेगी, आवेदन की ट्रैकिंग हेतु सिस्टम विकसित नहीं करना, वीडीओ व सीओ द्वारा बिना योजना व पूर्व बैठक के शिविर का आयोजन, शिविर की तिथि तय करने से पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लेना, शिविर की तिथि में अचानक बदलाव, बिना सूचना प्रचार-प्रसार के कार्यक्रम आयोजित करना, कई विभागों के स्टॉल नहीं लगना, कई स्टॉल पर पदाधिकारियों की अनुपस्थिति,कई विभागों को मिलाकर एक ही टेबल से आवेदन लेना, जिससे अव्यवस्था बढ़ी,कार्यक्रम के दौरान प्रमुख, उप-प्रमुख और पंचायत समिति सदस्यों को दरकिनार करना और सौतेला व्यवहार शामिल है।


प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्य:-


इस अवसर पर प्रखंड प्रमुख पानी सोरेन, उप प्रमुख शिव कुमार हांसदा, जिला अध्यक्ष सतबीर सिंह बग्गा, पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता, मनोज यादव, रवि कुरली, दीपू सिंह, सोनिया भूमिज, संगीता पात्रों, जस्मीन गुड़िया, झरना मिश्रा, आरती करूवा, मनीषा हाइबुरू,साकरो सोरेन सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे।

बजाज फाइनेंस ने फेस्टिव लोन वॉल्युम में 27% की वृद्धि दर्ज की।

बजाज फाइनेंस ने फेस्टिव लोन वॉल्युम में 27% की वृद्धि दर्ज की।

वित्तीय समावेशन को मिला बढ़ावा, बजाज फाइनेंस के 52% नए ग्राहकों ने पहली बार ही लिया कर्ज

जीएसटी सुधारों और आयकर की दरों में बदलावों के सकारात्मक असर से बढ़ी कर्ज की मांग

कंज्यूमर गुड्स की कीमतों में कमी से दिखा प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड — टीवी और एसी की बिक्री में उछाल

भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की नॉन-बैंकिंग वित्तीय संस्था और बजाज फिनसर्व समूह का हिस्सा, बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने कहा कि इस फेस्टिव सीजन में उपभोक्ता कर्ज की मांग में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में 27% अधिक संख्या में और 29% अधिक मूल्य के उपभोक्ता कर्ज वितरित किए हैं।


उपभोक्ता वस्तुओं के लिए लिए गए इन कर्ज में बढ़ोतरी सरकार के अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों और व्यक्तिगत आयकर दरों में किए गए बदलावों का सकारात्मक परिणाम है, जिनका उद्देश्य उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ाना रहा है।

बजाज फाइनेंस ने 22 सितंबर से 26 अक्टूबर 2025 के बीच लगभग 63 लाख कर्ज वितरित किए। इस अवधि में कंपनी ने 23 लाख नए ग्राहक जोड़े, जिनमें से 52% न्यू-टू-क्रेडिट (पहली बार कर्ज लेने वाले) थे, जिससे वित्तीय समावेशन को व्यापकता मिली।
बजाज फाइनेंस के चेयरमैन संजीव बजाज ने कहा, “सरकार के नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों और आयकर की दरों में बदलावों ने भारत की उपभोग-आधारित विकास कहानी को नई ऊर्जा दी है। इन कदमों से रोजमर्रा की वस्तुएं अधिक सुलभ हुई हैं, जिससे लाखों मध्यम और निम्न आय वर्गीय परिवार आत्मविश्वास के साथ त्योहारी खरीदारी कर सके हैं। यह असर केवल 27% अधिक उपभोक्ता कर्ज वितरण में ही नहीं दिखा, बल्कि उपभोक्ताओं के बेहतर जीवनशैली के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की ओर झुकाव में भी देखा गया।”

उन्होंने आगे कहा, “इस त्योहारी सीजन में हमारे आधे से अधिक नए ग्राहक न्यू-टू-क्रेडिट हैं, जिन्होंने पहली बार औपचारिक वित्तीय प्रणाली से कर्ज लिया है। बजाज फाइनेंस की डिजिटल सेवाओं और पूरे भारत में 4,200 स्थानों पर फैले 2.39 लाख वितरण केंद्रों के माध्यम से हम वित्तीय समावेशन को और गहराई दे रहे हैं और भारतीय उपभोक्ता की प्रगति को आगे बढ़ा रहे हैं।”

टीवी और एयर-कंडीशनर पर कम जीएसटी दरों ने उपभोक्ताओं को औसत कर्ज टिकट साइज में 6% की कमी के साथ उच्च श्रेणी के उत्पादों में अपग्रेड करने में सक्षम बनाया है। टीवी फाइनेंसिंग में प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड स्पष्ट रूप से दिखाई दिया — जहाँ 40 इंच या उससे अधिक स्क्रीन वाले टीवी अब कंपनी के कुल फंडेड टीवी में 71% हिस्सेदारी रखते हैं, जो पिछले वर्ष 67% थी।
एक विविध और तकनीक-प्रधान नॉन-बैंकिंग संस्था के रूप में, बजाज फाइनेंस निरंतर नवाचार के माध्यम से उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए कर्ज की पहुँच को बढ़ाने और अनुभवों को रूपांतरित करने पर केंद्रित है। कंपनी मोबाइल फोन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज़, फर्नीचर, रूफटॉप सोलर पैनल्स और अन्य उपभोग-आधारित श्रेणियों में वित्तपोषण की अग्रणी प्रदाता है।

बजाज फाइनेंस वर्तमान में अपने 11 करोड़ ग्राहकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑन-ग्राउंड वितरण नेटवर्क के माध्यम से सेवा प्रदान करती है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कंपनी 19 भाषाओं में ‘की फैक्ट स्टेटमेंट्स’ उपलब्ध कराती है। बजाज फिनसर्व ऐप, जिसके 75.1 मिलियन नेट इंस्टॉल्स (30 जून 2025 तक) हैं, ग्राहकों को क्रेडिट, डिपॉजिट, बीमा और निवेश की सुविधाएं तेजी से और सुगमता से प्रदान करता है।

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर में शुरू किए गए ‘जीएसटी बचत उत्सव’ का हिस्सा हैं और इन्होंने कर संरचना को सरल बनाते हुए घरेलू उपभोक्ताओं पर बोझ घटाया है। इसने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया है और व्यापारियों, उद्यमियों व एमएसएमई के लिए कारोबार करने की सुगमता बढ़ाई है। इन सुधारों को 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद के सबसे बड़े सुधारों में से एक माना जा रहा है। पुनर्गठित जीएसटी दरों और 2025 की आयकर की दरों में कटौती ने भारतीय परिवारों की क्रय शक्ति को मजबूत किया है और समावेशी विकास के भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने जिला नियंत्रण कक्ष, सी-विजिल कंट्रोल रूम एवं एमसीएमसी कोषांग का किया निरीक्षण

जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने जिला नियंत्रण कक्ष, सी-विजिल कंट्रोल रूम एवं एमसीएमसी कोषांग का किया निरीक्षण

पूर्वी सिंहभूम/ जमशेदपुर

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव-2025 के सुचारू, निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री कर्ण सत्यार्थी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष पांडेय द्वारा जिला नियंत्रण कक्ष, सी-विजिल (cVIGIL) कंट्रोल रूम एवं एम.सी.एम.सी (Media Certification and Monitoring Committee) कोषांग का निरीक्षण किया गया । इस दौरान जिले के वरीय पदाधिकारियों द्वारा नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों से निर्वाचन संबंधी शिकायतों के प्राप्ति, पंजीकरण एवं उसके त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया की जानकारी ली गई। उन्होंने निर्देश दिया कि नियंत्रण कक्ष में प्राप्त किसी भी शिकायत या सूचना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा संबंधित अधिकारियों को सूचित कर समयबद्ध प्रतिवेदन प्राप्त किया जाए ।

cVIGIL कंट्रोल रूम के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि नागरिकों द्वारा cVIGIL मोबाइल ऐप के माध्यम से की गई किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और सत्यापन के उपरांत उचित कार्रवाई की रिपोर्ट शीघ्र अपलोड की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आमजन को इस ऐप के उपयोग के प्रति जागरूक करें ताकि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की घटनाओं पर तुरंत नियंत्रण किया जा सके।

एमसीएमसी कोषांग के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में प्रकाशित/प्रसारित राजनीतिक सामग्री पर सतर्क निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा बिना प्रमाणीकरण के किसी भी राजनीतिक विज्ञापन को प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया जाना है। सभी शिकायतों एवं अनुमोदन से संबंधित अभिलेखों का सुव्यवस्थित संधारण सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया।

निरीक्षण के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती प्रियंका सिंह, डीएसपी सीसीआर, सहा. प्रभारी पदाधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष अल्का पन्ना, सुजीत बारी, सहा. प्रभारी पदाधिकारी मीडिया एवं एमसीएमसी कोषांग अंकित कुमार सिंह तथा अन्य पदाधिकारी-कर्मी उपस्थित रहे ।

बागबेड़ा कॉलोनी में जल्द शुरू होगी जलापूर्ति योजना, एक महीने में मिलेगा शुद्ध पानी, विभाग ने दिया आश्वासन

बागबेड़ा कॉलोनी में जल्द शुरू होगी जलापूर्ति योजना, एक महीने में मिलेगा शुद्ध पानी, विभाग ने दिया आश्वासन

जमशेदपुर

बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी के हजारों निवासियों के लिए खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद अब जल्द ही कॉलोनीवासियों को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिलने जा रही है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के एसडीओ महेंद्र बैठा और जेई आशुतोष ने जानकारी दी कि एक महीने के अंदर बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद लोगों को नियमित रूप से स्वच्छ पानी की आपूर्ति की जाएगी।

पंचायत प्रतिनिधियों ने सौंपा छह सूत्री मांग पत्र

इस संबंध में बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने विभाग को छह सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिसे कार्यपालक अभियंता सुमित कुमार के निर्देश पर एसडीओ महेंद्र बैठा और जेई आशुतोष को सौंपा गया। तत्पश्चात सकारात्मक वार्ता भी हुई।

माॅग पत्र में प्रमुख रूप से यह बिंदु शामिल

बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना को शीघ्र शुरू किया जाए।कुंवर सिंह मैदान रोड नंबर 3 के 50 घरों में तत्काल जलापूर्ति बहाल की जाए। रोड नंबर 1 स्थित फिल्टर पंप हाउस के मोटर कक्ष की मरम्मत शीघ्र कराई जाए। विभागीय कार्यों में पारदर्शिता हेतु समीति की मासिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं। विभाग के द्वारा समिति को आय-व्यय का विवरण सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जाए।

विभाग ने दिया सकारात्मक आश्वासन

सभी बिंदुओं पर चर्चा के बाद एसडीओ महेंद्र बैठा और जेई आशुतोष ने संयुक्त रूप से आश्वासन दिया कि एक महीने के भीतर जलापूर्ति योजना चालू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आय-व्यय का ब्योरा जारी करने के लिए एक सप्ताह के भीतर पत्र निर्गत किया जाएगा, वहीं कुंवर सिंह मैदान रोड नंबर 3 में जल्द ही जलापूर्ति बहाल की जाएगी।

बैठक में शामिल रहे स्थानीय प्रतिनिधि

इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता, उप मुखिया संतोष ठाकुर, बागबेड़ा मध्य पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के.डी. मुंडा सहित कई स्थानीय लोग उपस्थित थे।

झारखंड क्राईम रिपोर्टर ( अखबार ) के संवाददाता अरविंद सिंह पर जानलेवा हमला।

झारखंड क्राईम रिपोर्टर ( अखबार ) के संवाददाता अरविंद सिंह पर जानलेवा हमला।

जमशेदपुर/सीतारामडेरा

जमशेदपुर के सीतारामडेरा थाना अंतर्गत योजनाबद्ध तरीके से किया गया झारखंड क्राईम रिपोर्टर अखबार के संवाददाता अरविंद सिंह पर जानलेवा हमला।

झारखंड क्राईम रिपोर्टर अखबार के संवाददाता सोनारी निवासी अरविंद सिंह पर योजनाबद्ध तरीके से किए गए जानलेवा हमले में बाल बाल बच्चे संवाददाता अरविंद सिंह।

आपको बताते चलें कि सीतारामडेरा थाना के पास ही करीब 100 मीटर की दूरी पर फोनो द्वारा अरविंद सिंह को बुलाकर जानलेवा हमला किया गया। अज्ञात लोगों ने घटना की जानकारी जब थाना को दी कि कुछ लोगों द्वारा किसी सज्जन व्यक्ति को जान से करने का प्रयास किया जा रहा है तो तुरंत कार्रवाई करते हुए थाने की पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर संवाददाता अरविंद सिंह की जान बचाई।

मौके पर पुलिस को पहुंचा देख अज्ञात हमलावरों ने घटनास्थल से भागने में सफलता प्राप्त की एवं दो लोगों की घटना स्थल से गिरफ्तारी हुई है घटना बीती रात शाम 7:00 बजे की है अरविंद सिंह अपने भांजे ( बहन का लड़का) से मिलने उनके निवास स्थान पर जा रहे थे तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया और उनके गले में पड़े सोने की चैन एवं पेंट में रखें पर्स एवं नगदी करीब ₹3000 भी लेकर फरार हो गए।
आपको बताते चले की वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सिंह झारखंड क्राईम रिपोर्टर हिंदी दैनिक अखबार में पिछले 10 वर्षों से लगातार कार्यरत है एवं अपनी कार्य निष्ठा का परिचय देते हुए हर समय समाज एवं कानून का सम्मान करते हुए अपना योगदान दिए हैं।
अब सवाल यह उठता है कि अपराधियों का खुलेआम घूमना एवं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना क्या यह उचित है ? जहां पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है वहां आम जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी।
वहीं पत्रकार अरविंद सिंह ने थाने में सनाह भी दर्ज कराई है एवं अपने और अपने परिवार की जान माल की सुरक्षा की गुहार प्रशासन से लगाई है। आपको बताते चले कि इस तरह की घटना आए दिन जमशेदपुर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है लोगों का विश्वास कानून पर से उठता नजर आ रहा है।
अगर यही आलम रहा तो वह दिन दूर नहीं की जनता अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर सड़कों पर नजर आएगी।
वहीं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश प्रभारी भरत सिंह ने इस घटना की घोर निंदा करते हुए प्रशासन से सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आग्रह भी किया है साथ ही घटना के शिकार अरविंद सिंह एवं उनके परिवार जनों की सुरक्षा की भी मांग की है।

आदिवासी कुड़मि समाज ने रेल टेका आंदोलन की समीक्षा बैठक में सरकार से एसटी की मांग पुनः दोहराई

आदिवासी कुड़मि समाज ने रेल टेका आंदोलन की समीक्षा बैठक में सरकार से एसटी की मांग पुनः दोहराई

जमशेदपुर

दिनांक 3 अक्टूबर 2025 को आदिवासी कुड़मि समाज के केंद्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर महतो की अध्यक्षता में तीनों राज्यों के 100 जगहों पर हुए रेल टेका व डहर छेंका आंदोलन की समीक्षा बैठक देवेंद्र सेवा सदन, कागलनगर, सोनारी में आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में समाज के बुद्धिजीवी, युवा एवं महिला प्रतिनिधि उपस्थित थे।
आज की समीक्षा बैठक में झारखंड, ओडिशा और बंगाल—तीनों राज्यों से समाज के लोग उपस्थित थे।

इस अवसर पर मुख्य वक्ता समाज के मूलखूंटी मूलमानता अजीत प्रसाद महतो ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि
कुड़मी समाज का अनुसूचित जनजाति (एसटी ) दर्जा ऐतिहासिक रूप से सिद्ध है, लेकिन सरकार द्वारा लंबे समय से इसे नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। रेल टेका आंदोलन में समाज के लाखों लोग, महिला , बच्चें, बुजुर्ग, नौजवान आदि रेलवे ट्रैक पर ढोल नगाढ़ा के साथ बैठकर अपनी आवाज़ उठाए, लेकिन सरकार ने अभी तक ठोस कदम नहीं उठाया है। आंदोलन के दौरान समाज को अनेक कठिनाइयों, आर्थिक संकट और प्रशासनिक दमन का सामना करना पड़ा है। कई युवाओं और बुजुर्गों पर केस दर्ज हुए, जो हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने की साज़िश है।

श्री मूलमानता ने जोर देकर कहा कि कुड़मी समाज का यह संघर्ष केवल संवैधानिक अधिकार और ऐतिहासिक न्याय की लड़ाई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुड़मी का इतिहास, परंपरा, संस्कृति और जनजीवन आदिवासी समाज से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं, जिसे अब नकारा नहीं जा सकता।
बैठक में यह भी कहा गया कि
कई लोगों द्वारा अनजाने या राजनीतिक महाकावे में एसटी दर्जा बहाल करने का विरोध किया जा रहा है, किंतु यही विरोध हमारे रेल टेका आंदोलन की सफलता का उदाहरण है।
बंगाल सरकार द्वारा कुड़मी गांवों में पुलिस भेजकर घर से पुरुषों को उठाकर जेल भेजना, सरकार का डर और हमारी जीत का प्रतीक है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि
आंदोलन को और अधिक संगठित किया जाएगा।
झूठे केस वापस लेने की मांग की जाएगी। समाज के सभी वर्गों से एकता बनाए रखने का आह्वान किया गया।
केंद्र और राज्य सरकार को याद दिलाया गया कि अब कुड़मी समाज का एसटी दर्जा बहाल करना ही एकमात्र न्यायपूर्ण कदम है। अंत में समाज के नेताओं ने स्पष्ट संदेश दिया कि अगर सरकार जल्द ही सकारात्मक पहल नहीं करती है, तो रेल टेका आंदोलन और उग्र रूप लेगा। आदिवासी कुड़मि समाज की आह्वान पर आगामी 8 और 9 नवंबर को रांची स्थित रीता देवी वैंकट हॉल में तीनों राज्यों की ओर से दो दिवसीय महासम्मेलन में तीनों राज्यों की प्रदेश कमेटी की पुनर्गठन की जाएगी।
इस अवसर पर केंद्रीय उपाध्यक्ष शशधर काड़ुआर, केंद्रीय महासचिव अधिवक्ता सुनील कुमार गुलिआर, केंद्रीय सहसचिव जयराम हिंदइआर, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष पद्मलोचन काड़ुआर, उपाध्यक्ष तालेश्वर पुनअरिआर, मणिलाल महतो, राकेश रंजन महतो, योगेश्वर नागवंशी, दिव्यसिंह मोहंता, मंटू महतो, हलधर, परशुराम, दिनेश, मनोज, काकोली काड़ुआर, माणिक , रासबिहारी, साधन महतो, पार्वती चरण, लक्ष्मण, गोपाल, शत्रुघ्न, सुभाष, अरुण, कुमुद, गंगाधर महतो आदि समाज के अनेक वरिष्ठजन, युवा नेता एवं महिला प्रतिनिधि उपस्थित थे।

जमशेदपुर की नेहा सिंह को अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किया गया सम्मानित।

जमशेदपुर की नेहा सिंह को अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किया गया सम्मानित।

जमशेदपुर की रहने वाली नेहा सिंह को अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ब्रैवो कंपनी की ओर से सम्मानित किया गया एवं उनकी उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी गई।

नेहा सिंह

आपको बताते चलें कि इस संसार में अगर कुछ हासिल करना है या फिर अपने परिवार का भरण पोषण करना है या फिर अपने इच्छाओं की पूर्ति करनी है उसके लिए हर किसी को इस संसार में अपने-अपने योग्यता अनुसार कार्य करने ही पड़ते हैं।

नेहा सिंह ने अपने कार्य के प्रति निष्ठा एवं प्रतिबद्धता को दर्शाया है एवं कंपनी को भी एक ऊंचे स्तर पर ले जाने का कार्य किया है जिसको लेकर के उनकी काफी सराहना की जा रही है एवं लोगों में उनकी है प्रशंसा की जा रही है

डालसा द्वारा गुरुनानक स्कूल साकची में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित , बच्चे कानून से हुए रूवरू ।

डालसा द्वारा गुरुनानक स्कूल साकची में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित , बच्चे कानून से हुए रूवरू ।

जमशेदपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर द्वारा साकची स्थित गुरु नानक स्कूल में स्कूली बच्चों के बीच निःशुल्क कानूनी जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया ।

इस शिविर में डालसा के पैनल लॉयर लक्ष्मी बिरुआ , पीएलवी में सुनीता कुमारी, नागेन्द्र कुमार , दिलीप जायसवाल, सुनील पांडेय, सुनीता झा , जोबरानी बास्के , प्रसीस मरांडी , ज्योत्सना गोप , स्कूल की प्राचार्या मधुबाला, संस्कृत शिक्षिका आशा चौबे सहित अन्य उपस्थित रहे । इस जागरूकता कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को विभिन्न तरह के कानूनो से रु व रु कराया गया । इस दौरान उन्हें डालसा के कार्य व उद्देश्यों से अवगत कराया गया। साथ ही बच्चों के बीच बाल श्रम, बाल विवाह, चाईल्ड ट्रैफिकिंग, चाईल्ड प्रोटेक्शन, पॉक्सो एक्ट आदि कानूनों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दिया गया । इसके साथ ही किसी भी तरह के समस्याओं के निदान के लिए डालसा कार्यालय में निसंकोच संपर्क करने को कहा गया । कार्यक्रम के अंत में 10 मिनट का प्रश्नोत्तर सेशन में बच्चों का संतोषजनक फीडबैक रहा । जागरूकता शिविर में सभी बच्चे अनुशासित ढंग से इसका लाभ उठाया ।

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