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पुर्वी सिंहभूम

( सोनू कुमार सिंह की रिपोर्ट )

इलेक्ट्रॉनिक स्लीप, ड्रेस कोड, आईडी कार्ड, पार्किंग समयावधि तथा अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा

समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में जेएनएसी पार्किंग कमिटी की बैठक आयोजित की गई । बैठक में शहर में पार्किंग व्यवस्था को लेकर गहन विमर्श किया गया । जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि शहर को अतिक्रमण मुक्त एवं यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए व्यवस्थित पार्किंग जरूरी है । उन्होने जेएनएसी के उप नगर आयुक्त को यथाशीघ्र पार्किंग का टेंडर प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिए।

बैठक में समिति ने पार्किंग शुल्क के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्लिप देने पर चर्चा किया जिसमें बार कोड, क्यूआर कोड व सीरियल नंबर होंगे जिससे पार्किंग स्लिप को जांच करने में आसानी हो, पार्किंग के नाम पर कोई अनियमितता नहीं कर सके। साथ ही कम से कम 2 घंटे की वैधता के पश्चात अतिरिक्त घंटे के लिए अलग से शुल्क लेने पर विचार किया गया । इसके अलावा जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा पूरे दिन के पार्किंग अवधि के लिए भी पास जारी करने का सुझाव दिया गया । वहीं महत्वपूर्ण / भीड़ भाड़ वाले स्थानों जहां पार्किंग से सुगम यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो सकती है वैसे स्थानों पर पूरे दिन के लिए पास नहीं जारी करने का निर्णय लिया गया ।

पार्किंग कर्मी अनुशासन में रहें, आमजनों से सहज व्यवहार रखें

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा सख्त निर्देश दिया गया कि पार्किंग के नाम पर आमजनों के साथ संवेदकों एवं उनके कर्मियों की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा । उन्होने पार्किंग कर्मियों के लिए अनिवार्य रूप से ड्रेस कोड, पहचान पत्र (आईडी कार्ड) लागू करने के निर्देश दिए । चिन्हित पार्किंग स्थलों को छोड़कर किसी निजी घर के सामने वाहन पार्किंग नहीं कराने, तय शुल्क से ज्यादा की वसूली नहीं करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजीव रंजन, जेएनएसी के उप नगर आयुक्त रवि प्रकाश, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार, डीएसपी ट्रैफिक, ट्रैफिक थाना के प्रभारी, माननीय विधायक जमशेदपुर पूर्वी एवं जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक प्रतिनिधि, तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

पुर्वी सिंहभूम

( सोनू कुमार सिंह की रिपोर्ट )

विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, कौशल विकास केंद्र से सम्बंधित योजनाओं को प्राथमिकता में शामिल करने का दिया गया निर्देश

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा डीएमएफटी की समीक्षा बैठक आवासीय कार्यालय में की गई। बैठक में स्पष्ट कहा गया कि प्रस्ताव में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, कौशल विकास केंद्र से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागीय पदाधिकारी को निर्देशित किया कि सोमवार तक अनिवार्य रूप से अपने विभाग सम्बन्धी प्रस्ताव समर्पित करेंगे।

जिला शिक्षा अधीक्षक से स्कूलों में बेंच-डेस्क, अतिरिक्त कमरा निर्माण की आवश्यकता, पेयजल व शौचालय सम्बंधी समस्या की जानकारी ली गयी। साथ ही निर्देशित किया गया कि यथाशीघ्र मूल्यांकन करते हुए प्रस्ताव समर्पित करें । शिक्षा विभाग से विद्यालय में जहां छात्र की संख्या अधिक है वहां अतिरिक्त कमरा, टूटे हुए छतों की मरम्मती, पेयजल की उपलब्धता, शौचालय की स्थिति, किचेन शेड, मरम्मती बेंच डेस्क, लाइटिंग, पुस्तकालय की अद्यतन स्थिति, प्रयोगशाला, बाउंड्री वॉल, स्मार्ट क्लासेस, मल्टीपर्पज हॉल, समुदायिक हॉल, कल्याण हॉस्टल, कस्तूरबा विद्यालय आदि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई हैं।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी से मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण व आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली के वायरिंग का प्रस्ताव बढ़ाने का निर्देश दिया गया।

डीपीएम जेएसलपीएस को संकुल स्तरीय कौशल विकास केंद्र संचालन के लिए प्रस्ताव बढाने का निर्देश दिया गया। जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि आधी आबादी को कौशल विकास तथा प्रशिक्षण से जोड़कर रोजगार सृजन के नए अवसर उपलब्ध कराए जाने का प्रयास होगा ताकि महिला समूहों से जुड़ी महिलाएं और सशक्त हो सकें।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता को आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए जिले में चापाकल मरम्मती व पेयजल के अन्य स्रोत की उपलब्धता का मूल्यांकन करते हुए प्रस्ताव समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया।

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि डीएमएफटी फंड का समुचित लाभ आमजनों तक पहुंचे इसके लिए जरूरी है कि बड़ी आबादी को लक्षित कर योजनाओं का चयन किया जाए। योजनाओं के चयन में विभाग भी अपने स्तर पर प्राथमिकता तय करें। प्रस्तावित योजनाओं को जल्द अनुमोदित कर विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा।

बैठक में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, निदेशक एनईपी ज्योत्स्ना सिंह, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, विभिन्न तकनीकी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

पुर्वी सिंहभूम

( सोनू कुमार सिंह की रिपोर्ट )

राज्य सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 / – रूपये एवं बोनस 117 /- रूपये किया निर्धारित

वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिला में 6 ( छः) लाख क्विंटल धान क्रय का लक्ष्य

समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई । खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में पूरे राज्य में 6 (छः) लाख मे. टन धान क्रय का लक्ष्य रखा गया है जिसके विरूद्ध पूर्वी सिंहभूम जिला के लिए 6 ( छः) लाख क्विंटल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 / – रूपये एवं बोनस 117 /- रूपये निर्धारित है। इस प्रकार कुल 2300 /- रूपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से धान का क्रय किया जाएगा।

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को लैंपस में ही धान विक्रय के लिए प्रेरित करें । सरकार द्वारा समर्थित मूल्य में अपना उत्पादन बेचें तथा बिचौलियों से सावधान रहें। धान अधिप्राप्ति हेतु अधिकतम सीमा प्रति किसान 200 ( दौ सौ ) क्विंटल तक निर्धारित रहेगी। अपवाद स्वरूप यदि कोई किसान 200 क्विंटल से अधिक धान बेचना चाहता है तो जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा स्थानीय जांचोपरान्त अनुमति प्रदान की जाएगी । धान अधिप्राप्ति केन्द्रों पर जनसेवकों की प्रतिनियुक्ति, प्रखण्ड स्तर पर सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति एवं सभी चयनित मिल में दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति उपायुक्त स्तर से की जाएगी।

39 लैम्पस (धान अधिप्राप्ति केन्द्र) की सूची एवं 23 मिलरों की सूची प्राप्त है, जिन्हें सम्बद्ध किया जाना है। बैठक में सर्वसम्मति से चयनित धान अधिप्राप्ति केन्द्रों को नजदीकी राईस मिलों से सम्बद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया ।

बैठक में अपर उपायुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी – सह – जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जमशेदपुर, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, मंडल प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि (डिपो प्रबंधक, भा०खा0नि0, जमशेदपुर), महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के प्रतिनिधि, क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के प्रतिनिधि उपस्थित थे ।

पुर्वी सिंहभूम

( सोनू कुमार सिंह की रिपोर्ट )

ड्रिंक एंड ड्राइव मामलों में बरतें सख्ती, दोषियों पर तत्काल एफआईआर करें- उपायुक्त

युवाओं का तेज गति से बाइक दौड़ाना चिंताजनक, नाबालिग बच्चों को वाहन नहीं दें- उपायुक्त

जिला दण्डाधिकारी-सह- उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय यातायात एवं सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े । बैठक में गदत माह में हुई सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत समीक्षा, सघन वाहन जांच, हिट एंड रन के मामले में मुआवजा भुगतान, युवाओं के बीच और विद्यालयों में सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम, ब्लैक स्पॉट्स पर किए गए सुधारात्मक कार्य आदि की समीक्षा की गई।

सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा में यह बात सामने आई कि निजी अस्पताल सड़क दुर्घटना के घायलों को कानूनी प्रक्रिया के चलते जल्दी भर्ती नहीं लेते । जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने आश्वस्त किया कि गोल्डन ऑवर में किसी घायल को निजी अस्पताल भर्ती लेते हैं तो अस्पताल प्रबंधन को किसी भी प्रकार से कानूनी प्रक्रिया में नहीं लाया जाएगा । मानवहित में भी वे सामने आकर मदद करें ताकि घायलों को गोल्डन ऑवर में उचित इलाज मुहैया कराते हुए जनहानि को रोका जा सके । उन्होने सभी निजी अस्पताल प्रबंधक से भी इस संबंध में बैठक रखने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया जिसमें गुड समारिटन एवं गोल्डन ऑवर के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी ।

सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि पर जताई गई चिंता, आवश्यक उपायों को लेकर किया गया विमर्श

गत नवंबर माह में जिले में 38 सड़क दुर्घटनायें हुई जिनमें 31 लोगों की मृत्यु हो गई वहीं 21 लोग घायल हुए । सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि पर जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने चिंता जताते हुए कहा कि त्यौहार के समय में युवाओं पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। युवाओं के बीच यह संदेश जाए कि आपका जान कीमती है, ओवरस्पीडिंग जानलेवा होती है। विशेषकर सभी अभिभावकों को विशेष ध्यान देना होगा कि उनके नाबालिग के हाथ में वाहन नहीं हो । निजी स्कूल प्रबंधन भी ध्यान रखेंगे कि कोई नाबालिग दो पहिया या चार पहिया लेकर स्कूल नहीं आएं।

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने डीटीओ एवं डीएसपी ट्रैफिक को रैश ड्राइविंग, ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर सघन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया । उन्होने निर्देशित किया कि ड्रिंक एंड ड्राइव के आरोपियों पर तत्काल एफआईआर करें। सड़क पर सुरक्षित चलना और दूसरों को भी सुरक्षित रखना, यातायात नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, इसे गंभीरता से लेते हुए आम नागरिक जिला प्रशासन को सहयोग करें ।

सड़कों पर हो उचित मार्किंग और साइनेज

ओवर स्पीडिंग या गलत दिशा में ड्राइविंग से ज्यादातार सड़क दुर्घटनायें हो रही हैं । इस संबंध में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा एनएचएआई (NHAI) के पदाधिकारी को आईआरसी (IRC) के गाइडलाइन के मुताबिक हाईवे पर उचित कार्यवाई किए जाने का निर्देश दिया गया । NHAI, RCD, एवं Jusco को सभी सडकों पर आवश्यकतानुरूप एवं चौक चौराहों पर अनिवार्य रूप से मार्किंग, साइनेज बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया । NHAI, RCD एवं जुस्को को सडकों के फ्लैंक को बेहतर करने, जुस्को को मरीन ड्राइव रोड पर मार्किंग एवं साइनेज बोर्ड तथा रम्बल स्ट्रिप लगाने का निर्देश दिया गया । वहीं हाईवे में ओवरस्पीडिंग पर कार्रवाई करने हेतु पुलिस चेकिंग लगाने का निर्देश दिया गया।

215 लाइसेंस सस्पेंड, 36 लाख रू. से ज्यादा जुर्माना वसूला गया

नवंबर माह में सड़क सुरक्षा नियमों की अवहेलना पर 215 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया गया । वाहन जांच अभियान में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालक और बिना सीटबेल्ट के चारपहिया वाहन चालकों समेत अन्य मामलों में करीब 36 लाख रू. से ज्यादा जुर्माना वसूला गया।

स्कूल बसों एवं वैन में सुरक्षा मानकों का अनुपालन हो रहा है या नहीं इसकी जांच करने, स्कूल एवं कॉलेजों में सड़क सुरक्षा के प्रति नियमित जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाने का निर्देश दिया गया । युवाओं के बीच जागरूकता अभियान में साइकोलॉजिस्ट से भी सहयोग लेने का निर्देश दिया गया ताकि उनके मनोभाव को समझते हुए जागरुक किया जा सके, समाज एवं घर के प्रति उनकी जिम्मेदारियों, जीवन की सुरक्षा को लेकर काउंसिलिंग की जा सके।

मुआवजा भुगतान में लायें तेजी

सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रू. मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है । जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने इसमें तेजी लाते हुए मुआवजा भुगतान करने के निर्देश दिए । अबतक के कुल 41 मामलों में 22 के परिजनों को भगतान किया गया है, लंबित 18 में इंश्योरेंस कंपनी के स्तर पर 12 लंबित हैं। जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने डीटीओ को इंश्योरेंस कंपनी से पत्राचार कर जल्द मुआवजा भुगतान कराने के निर्देश दिए।

बैठक में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, एसडीएम धालभूम पीयूष सिन्हा, सिविल सर्जन डॉ जुझार माझी, एसडीएम घाटशिला सत्यवीर रजक, जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्मला बरेलिया, डीटीओ धनंजय, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार, डीएसपी ट्रैफिक अनिमेष गुप्ता, जिला शिक्षा अधीक्षक निशु कुमारी, एनएचएआई, आरसीडी के पदाधिकारी, बस एसोसिएशन के प्रतिनिधि समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।