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सरायकेला/आदित्यपुर

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय (PIB), रांची द्वारा होटल द क्रूज, आदित्यपुर में ‘वार्तालाप’ मीडिया कार्यशाला-2026 का सफल आयोजन किया गया।

कार्यशाला का मुख्य विषय पोषण माह, स्वच्छता ही सेवा और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 रहा।

कार्यक्रम में PIB रांची के अधिकारियों के साथ-साथ सरायकेला-खरसावां जिले के वरिष्ठ पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अधिकारियों ने सरकारी योजनाओं में मीडिया की भूमिका और अफवाहों से बचाव पर विस्तार से चर्चा की।

कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागी पत्रकारों को प्रतिभागिता प्रमाण पत्र और PIB का विशेष स्मृति फोल्डर (वार्तालाप-2026) प्रदान किया गया। सामूहिक फोटो सत्र के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

PIB के अधिकारियों ने सभी पत्रकारों का आभार व्यक्त किया।

कवरेज — भरत सिंह, आदित्यपुर

सरायकेला/आदित्यपुर

सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया अंचल अंतर्गत आशियाना मोड़, आदित्यपुर में पिछले 20-25 वर्षों से अपनी छोटी-छोटी दुकानों से परिवार चला रहे 25 गरीब दुकानदारों को नगर निगम / प्राधिकरण के C.O. द्वारा कल दिनांक 26.09.2026 को सुबह 7 बजे दुकान तोड़ने का नोटिस दिया गया है।

पीड़ित दुकानदारों का कहना है कि वे झारखंड सरकार की बिहार नाबाद जमीन पर चाय, पान, नाश्ता, फल-सब्जी, जनरल स्टोर चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनके पास बिजली बिल, होल्डिंग टैक्स, आधार, वोटर कार्ड जैसे 20 साल पुराने प्रमाण मौजूद हैं।

मामला रांची हाई कोर्ट में लंबित- दुकानदारों ने अपनी रोजी-रोटी बचाने के लिए झारखंड हाई कोर्ट, रांची में याचिका दायर की है, जो अभी विचाराधीन है। इसके बावजूद बिना कोर्ट के अंतिम आदेश के और बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के तोड़ने की तैयारी की जा रही है, जो Street Vendors Act 2014 और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सीधा उल्लंघन है।

आरोप – बिल्डर को लाभ पहुंचाने की साजिश- स्थानीय लोगों का आरोप है कि उक्त कीमती जमीन को किसी निजी बिल्डर को देने के लिए आनन-फानन में गरीबों को उजाड़ा जा रहा है।

जनहित में मांग-
1.  जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता, तब तक तोड़ने की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगे।
2.  “पहले बसाओ फिर उजाड़ो” की नीति के तहत 25 परिवारों को वैकल्पिक स्थान / वेंडिंग जोन दिया जाए।
3.  त्योहार (दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ) के समय मानवीय आधार पर राहत दी जाए।
4.  उपायुक्त, सरायकेला-खरसावां मामले का संज्ञान लेकर समय प्रदान करें।

दुकानदारों ने उपायुक्त और अंचल अधिकारी, गम्हरिया को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है।

निवेदक-
समस्त 25 पीड़ित दुकानदार, आशियाना मोड़, आदित्यपुर
संपर्क – भरत सिंह, विश्व हिंदू रक्षा परिषद, राष्ट्रीय सह प्रभारी ( संपूर्ण भारत  )

सरायकेला/आदित्यपुर

सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना भवन पर लगी एक नेम प्लेट ने अब बड़ा सियासी और प्रशासनिक सवाल खड़ा कर दिया है। थाना भवन के मुख्य बोर्ड पर ‘श्याम स्टील आदित्यपुर थाना’ लिखा हुआ है, जिसमें एक निजी स्टील कंपनी का नाम सरकारी थाने के नाम के साथ प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है।

इस बोर्ड की तस्वीर सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों का सीधा सवाल है कि क्या अब झारखंड पुलिस थाने भी निजी कंपनियों के विज्ञापन का माध्यम बन गए हैं?

अनुमति पर उठे गंभीर सवाल
स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए पुलिस प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा है।

लोगों के मन में तीन बड़े सवाल हैं:
1. क्या श्याम स्टील कंपनी द्वारा थाना को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता, भवन निर्माण या सुविधा दी गई है?

2. यदि हां, तो क्या इसके लिए वरीय पुलिस अधीक्षक या गृह विभाग से कोई लिखित अनुमति, सरकारी आदेश या एमओयू किया गया है?

3. क्या सरकारी भवनों पर निजी ब्रांडिंग की कोई नीति है, और यदि है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया?
अब तक न तो जिला पुलिस और न ही कंपनी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान आया है, जिससे संदेह और गहरा गया है।

भाजपा नेत्री रश्मि भेंगरा ने घेरा
इस मामले को अब राजनीतिक तूल भी मिल गया है। भाजपा नेत्री रश्मि भेंगरा ने इस ब्रांडिंग पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, “सरकारी कार्यालय और थाना जनता की सेवा के लिए हैं, किसी कंपनी के प्रचार के लिए नहीं। पुलिस प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि किस नियम के तहत निजी कंपनी को थाने के नाम के साथ अपना नाम जोड़ने की इजाजत दी गई। यह सरकारी गरिमा के खिलाफ है।”

‘जमशेदपुर’ लिखे होने पर भी विवाद
एक और दिलचस्प पहलू ने लोगों का ध्यान खींचा है। बोर्ड पर ‘आदित्यपुर थाना’ के साथ ‘जमशेदपुर’ भी लिखा हुआ है, जबकि आदित्यपुर थाना सरायकेला-खरसावां जिले के अंतर्गत आता है, न कि पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) के। इस भौगोलिक गलती पर भी लोग चुटकी ले रहे हैं और प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं।

फिलहाल, पूरे आदित्यपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या यह सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) के नाम पर सरकारी तंत्र का निजीकरण है? लोग मांग कर रहे हैं कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर बोर्ड लगाने की अनुमति से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करे।

सरायकेला/आदित्यपुर

भरत सिंह की रिपोर्ट

सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर में आज कोल्हान मजदूर यूनियन की श्रृंखला का आयोजन पूर्व विधायक अरविंद सिंह के नेतृत्व में किया गया।

सुबह से ही सैकड़ों मजदूर लाल झंडा लेकर सड़कों पर उतर आए। परंपरा के अनुसार सजे हुए काले घोड़े की पूजा कर रैली की शुरुआत की गई। पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने खुद हाथ उठाकर मजदूरों का अभिवादन किया और मिठाई बांटकर रैली को रवाना किया। इस दौरान उनके साथ यूनियन के कई पदाधिकारी और महिला मोर्चा की सदस्य भी मौजूद रहीं।

रैली के बाद आदित्यपुर में एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ, जहां खुले आसमान के नीचे बैठकर मजदूरों ने अपनी समस्याएं रखीं। मंच से अरविंद सिंह ने कहा –

“मजदूर इस क्षेत्र की रीढ़ है। अगर मजदूर को उसका हक नहीं मिला, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। कुरान की धरती से यह लड़ाई अब हर फैक्ट्री तक जाएगी।”

क्या हैं मांगें –

• ठेका मजदूरों को स्थायी करना
• न्यूनतम मजदूरी 500 रुपये प्रतिदिन लागू करना
• ESI, PF और सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था
• स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता

सभा में मजदूरों ने एक सुर में कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, हम सब मजदूर कोल्हान मजदूर यूनियन के साथ हमेशा रहेंगे।

मौके पर हजारों की संख्या में मजदूरों की उपस्थिति ने प्रशासन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है।