JHARKHAND CRIME REPORTER

चाईबासा

मृतक के परिवार को नौकरी मुआवजा नहीं मिलने से आक्रोशित मृतक के परिवार ग्रामीणों एवं जिला परिषद सदस्यों ने मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक निरल पूर्ति के खिलाफ की जमकर नारेबाजी

चाईबासा : मझगांव विधानसभा के जागीबुरु घाटी में बीते 12 जुलाई 2022 को तेल टैंकर के पलट जाने से 3 बच्चों की मौत को लेकर अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा के बैनर तले मझगाव विधानसभा के मझारी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल, महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष एवं जिला परिषद सदस्य झींक पानी जॉन मिरन मुंडा के नेतृत्व में जागीबुरु घाटी दुर्घटना में मारे गए 3 बच्चों के आश्रितों को 10 _ 10 लाख मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर ग्रामीणों के साथ मृतकों के आश्रितों को मुआवजा एवं नौकरी की मांग को लेकर गुहार एवं पदयात्रा किया गया और आज 48 घंटे का धरना प्रदर्शन , भूख हड़ताल किया गया।

अनुमंडल कार्यालय चाईबासा के समक्ष महासभा के बैनर तले दोनों जिला परिषद सदस्य एवं ग्रामीणों एवं मृतकों के आश्रितों ने धरना प्रदर्शन किया एवं भूख हड़ताल किया । इस दौरान जिला परिषद सदस्य एवं मृतकों के आश्रितों ने 7_8 माह बीत जाने के बावजूद मृतक के आश्रितों को नौकरी और मुआवजा नहीं मिलने को लेकर मुख्यमंत्री एवं स्थानीय मझगांव विधायक निरल पूर्ति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आक्रोश व्यक्त किया । सरकार और स्थानीय विधायक बच्चों के आश्रित की सुध नहीं ले रहे हैं और मृतकों के परिवार को नौकरी और मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। साथ ही इस दुखद घटना को लेकर सड़क जाम आंदोलन और मृतक परिवार के न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन करने वाले जनप्रतिनिधियों को झूठे मामले में फंसा कर जेल भेजा जा रहा है।

चाईबासा

आजसू जिलाध्यक्ष ने राज्यपाल से डीडीसी संदीप बक्शी का एसटी सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग की, केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो से भी विधानसभा में इस मामला को उठाने का किया मांग

सुदेश महतो नें कहा सदन में इस मामला को रखेंगे,यदि सरकार चर्चा नही करती है तो अविश्वास प्रस्ताव लायेंगें

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला के डीडीसी संदीप बक्शी पर एसटी कोटा में नौकरी करने का मामला फिर से एक बार आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष रामलाल मुंडा ने अपने पार्टी के केन्द्रीय अध्यक्ष सह सिल्ली के विधायक के द्वारा इसी सत्र में विधानसभा में बात उठाने के लिए आग्रह किए हैं,जिस पर सुदेश महतो ने राम लाल मुंडा को पूरी तरह से भरोसा दिलाते हुए कहा है कि सदन में इस मामला को रखेंगे,यदि सरकार चर्चा नही करती है तो अविश्वास प्रस्ताव लायेंगें।गौरतलब है की वर्ष 2021 में डीडीसी का एसटी कोटा में नौकरी करने का मामला हो आदिवासी महा सभा, मनकी मुंडा संघ, जेएमएम के जिला सचिव सोना देव गम, जदयू के जिला अध्यक्ष विश्राम मुंडा के साथ साथ झारखंड राज्य भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के प्रदेश अध्यक्ष गणेश प्रसाद ने कास्ट स्क्रुटनी कमिटी, झारखंड के अध्यक्ष सह आदिवासी कल्याण आयुक्त, कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव, मुख्य सचिव को पत्र के माध्यम से सामान्य जाति के पिता का पुत्र को एसटी सर्टिफिकेट के आधार पर एसटी कोटा में नौकरी करने का जोरदार रूप से शिकायत दर्ज कराया जा चुका है। सूत्रों के अनुसार मंझारी प्रखंड का निवासी सामाजिक कार्यकर्ता नूरी कुंकल के द्वारा संदीप बक्शी वर्सेज झारखंड सरकार के चल रहे केस में न्यायालय की आमना को ले कर पिटीशन दायर किया गया था,जिस पर बहस, सुनवाई भी हुई थी,कोर्ट के द्वारा कास्ट स्क्रुटनी कमिटी को पुनः 6 सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश हुआ था,फिर अचानक से नूरी कुंकल के द्वारा उक्त केस से अपने आप को हटा लिए,जो आज तक समझ से परे है। अब देखना है की इस मामला में आजसू पार्टी जिला से राज्य तक झारखंड के इस अति संवेदनशील मामला को कहां तक ले जाने में सफल होते हैं।इतना जरूर है कि यह मामला झारखंड के आदिवासी समुदाय से जुड़ा मामला है। रामलाल मुंडा इस मामला को राज्यपाल को भी पत्र लिखें हैं,साथ ही मुख्य सचिव,कार्मिक विभाग, आदिवासी कल्याण आयुक्त को भी प्रतिलिपि दिए हैं।पत्र में कास्ट स्क्रुटनी कमिटी के सभी सदस्यों को कटघरे में खड़ा कर दिए हैं।श्री मुंडा ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि सेवा निवृत होने तक न्यायालय में रिर्पोट नही जमा करने का सांठ गांठ कास्ट स्क्रुटनी कमिटी के सदस्यों के साथ किया गया है।झारखंड के आदिवासी समुदाय का सम्पत्ति, संस्कृति को बचाने और जल, जंगल, जमीन,की रक्षा के लिए संदीप बक्शी का एसटी सर्टिफिकेट रद्द करने, माननीय उच्च न्यायालय का लगातार अवमानना किए जाने की चांच की मांग कियें हैं।