JHARKHAND CRIME REPORTER

सरायकेला खरसावां

आदित्यपुर

सोनू कुमार सिंह की रिपोर्ट

कार्यशाला में प्रेजेंटेशन के माध्यम से नियमावली से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही नियमावली के क्रियान्वयन एवं प्रगति पर भी चर्चा की गई

आदित्यपुर ऑटोक्लस्टर स्थित सभाकक्ष में माननीय मंत्री श्री चंपई सोरेन, आदिवासी कल्याण सह परिवहन विभाग झारखंड सरकार की अध्यक्षता में झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया।

इस दौरान जिला नियोजन पदाधिकारी श्री रवि कुमार ने कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत करते हुए नियोजन नीति 2021 एवं नियमावली 2022 के संबंध में बिंदुवार जानकारी साझा की। कार्यशाला में प्रेजेंटेशन के माध्यम से नियमावली से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई इसके अतिरिक्त नियमावली के क्रियान्वयन एवं प्रगति पर भी बिंदुवार चर्चा की गई।

कार्यक्रम को उपायुक्त श्री अरवा राजकमल ने संबोधित कर जिले मे स्थित विभिन्न उद्यमी, संगठनों एवं औद्योगिक इकाइयों से मिल रहे सहयोग की सराहना करते हुए कहा वैसे संस्थान जिन्होंने अबतक सरकार के पोर्टल पर निबंधन नहीं कराए हैं, वे आगामी 28 फ़रवरी 2023 तक सक्षम अधिकारियों के समक्ष नियोजन करा ले। उन्होंने कहा कि सभी नियोजकों को स्थानीय उम्मीदवारों से रिक्तियों को भरना होगा। यदि उच्च कौशल युक्त मानव बल की आवश्यकता है तो उस अनुरूप सरकार के द्वारा स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित कर मानव बल उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही अधिनियम के दायरे में आने वाले नियोजकों को पंजीकरण कराने का भी निर्देश दिया गया। ताकि स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। उपायुक्त ने नियोजकों को बताया कि अधिनियम सह नियम के लागू होने के बाद राज्य के सभी प्रत्येक नियोक्ता चालीस हजार रुपये से अधिक तक सफल मासिक वेतन या मजदूरी वाले ऐसे पदों जो अधिसूचित होने की तिथि को रिक्त हो एवं उसके उपरान्त उत्पन्न कुल रिक्ति का 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित किया जाना अनिवार्य है। यह अधिनियम 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाला कोई व्यक्ति अथवा संस्था पर लागू होगी। प्रत्येक नियोक्ता द्वारा स्वयं का अभिहित पोर्टल पर निबंधन स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियम 2022 की अधिसूचना के 30 दिनों के अंदर करना होगा।

कार्यक्रम को खरसावां विधायक श्री दशरथ गागराई, इचागढ़ विधायक श्रीमती सबिता महतो, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंदर कुमार अग्रवाल, ऑटो क्लस्टर के एमडी एसएन ठाकुर ने सम्बोधित कर नियोजन नीति एवं नियमावली के बारे में अपने अपने मंतव्य साझा कर सरकार की सोच को धरातल पर लाते हुए नियोजन नीति एवं नियमावली के तहत स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने की बात कही।

अंत में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री श्री चम्पई सोरेन ने अपने संबोधन में कहा इस कार्यशाला में उद्यमियों के समक्ष सरकार बड़े उम्मीद के साथ आयी है, क्योंकि सरकार के इस नीति को सफल बनाने में यहां के उद्यमियों की भूमिका बेहद अहम है. मंत्री चम्पई सोरेन ने कहा की राज्य खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है. सरकार यहां के युवाओं का पलायन रोकने के लिए कृतसंकल्पित है। इसी सोच के साथ सरकार राज्य के निजी क्षेत्र के संस्थानों में 75 फ़ीसदी स्थानीय युवाओं को 40 हजार वेतन तक नियोजित करना चाहती है। उन्होंने कहा राज्य विकसित तभी हो सकेगा जब यहां के उद्यमी सहयोग करेंगे। यहां के आदिवासी ईमानदार हैं, भूखे रह जाएंगे मगर भीख नहीं मांगेंगे।युवा मुख्यमंत्री यहां के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के सोच के साथ इस नीति को लागू कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यहां के आदिवासियों मूलवासियों को मूलभूत जरूरी सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से इस नीति को लागू करना जरूरी है। जिसमें यहां के उद्यमियों का सहयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश और राज्य तभी विकसित कहलायेगा जब हर हाथ में रोजगार होगा।

कार्यक्रम में उपरोक्त के अलावा उप विकास आयुक्त श्री प्रवीण कुमार गागराई, जिला परिषद अध्यक्ष श्री सोनाराम बोदरा, अपर उपायुक्त श्री सुबोध कुमार, सरायकेला विधायक प्रतिनिधि सनंद आचार्य, आप्त सचिव चंचल गोस्वामी, श्रम अधीक्षक, जिला खनन पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी के अलावा जिले के तमाम उद्यमी संगठनों एवं औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।