JHARKHAND CRIME REPORTER

पश्चिम सिंहभूम

चाईबासा

जिला प्रशासन ने शिथिल कर स्वास्थ्य योजनाओं को ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल को नियम विरुद्ध प्रक्रिया के तहत 100 से अधिक योजना दिया गया,आखिर क्यों है मेहरबान?

सरकार के विशेष सचिव के द्वारा हिदायत देने के बाद भी पश्चिमी सिंहभूम जिले में इन दिनों ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल को ग्रामीण विकास विभाग के आदेश का उल्लंघन कर जिला से डीएमएफटी एवं एससीए की योजनाओं का दायित्व सौंपा गया है। साथ ही विभाग से भी मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के अंतर्गत पुल-पुलिया एवं प्रखण्ड कार्यालय साथ ही प्रखण्ड कर्मचारी भवनों एवं अन्य बहुत सारी योजना का कार्य दिये जाने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है

जबकी सरकार के विशेष सचिव के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के सीएस, उपायुक्त व कार्यपालक अभियंता को पत्र लिख कर रोक लगा दिया गया था।लेकिन सरकार के विशेष सचिव का अदेश को धत्ता बताते हुए भवन निर्माण विभाग से कार्य कराने के बजाय ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल चाईबासा पर मेहबान है स्थानाय जिला प्रशाषन।

इस मामले को लेकर झारखंड राज्य भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति ने राज्य के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिख कर पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्वीकृत स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवनों का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग से कराने की मांग की है।

इस संबंध में समिति के प्रदेश अध्यक्ष गणेश प्रसाद ने पत्र लिख कर कहा है कि इस जिला में स्वीकृत स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवनों का निर्माण कार्य नियम के विरूद्ध एवं गलत प्रक्रिया के तहत विभाग के आदेश का उल्लंघन कर ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल चाईबासा को कार्य आवंटित कर दिया गया है। ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल को ग्रामीण विकास विभाग के आदेश का उल्लंघन कर जिला से डीएमएफटी एवं एससीए की योजनाओं का दायित्व सौंपा गया है। साथ ही विभाग से भी मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के अंतर्गत पुल-पुलिया एवं प्रखण्ड कार्यालय साथ ही प्रखण्ड कर्मचारी भवनों एवं अन्य बहुत सारी योजना का कार्य दिया गया है। भवन निर्माण विभाग सिर्फ भवन निर्माण करने के लिए ही बना है। सभी जिला में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल स्थापित है, जहां से सभी विभाग की भवन निर्माण एवं जीर्णोधार का कार्य किया ज है। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल को चाईबासा को क्षमत. अधिक कार्य जिला द्वारा दिया जा रहा है।

ग्रामीण विकास विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पत्र जारी कर सभी जिला के उपायुक्त को जिला से कार्य देने पर रोक लगा दिया गया है लेकिन इस पत्र को जिला प्रशासन ने शिथिल कर स्वास्थ्य योजनाओं को ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल को नियम विरुद्ध प्रक्रिया के तहत 100 से अधिक योजना दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवनों का कार्य दायित्व विभागीय आदेश के आलोक में वापस लेने एवं भवन निर्माण प्रमण्डल से कार्य कराना नियमानुकूल होगा। इस मुद्दे पर जिले के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।वहीं इस सबंध में झारखंड राज्य भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के प्रदेश अध्यक्ष नें कहा कि यदी कार्रवाई नहीं हीई तो उपायुक्त, कार्यपालक अभियंता के बिरूद्व न्यायालय में मामला दर्ज करेगें।

क्या लिखा सरकार के विशेष सचिव नें पत्र में

झारखण्ड सरकार ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) में
राम कुमार सिन्हा, सरकार के विशेष सचिव मुख्यअंभियंता व ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची । सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष अंचल, झारखण्ड । सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, झारखण्ड । को पत्र लिख कर साफ साफ निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा बिना विभाग से अनुमति प्राप्त किये ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त किसी भी अन्य विभाग की योजनाओं का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डलों के द्वारा नहीं किये जाने का आदेश दिया गया है। किन्तु इसके बावजूद प्रायः ऐसे मामले संज्ञान में आ रहे हैं जहाँ बिना विभागीय अनुमति के ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल के अभियंताओं के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग अतिरिक्त जिला स्तर पर अन्य विभागों की योजनाओं को भी कार्यान्वित किया जा रहा यह खेद का विषय है।उक्त विभागीय आदेश के विरूद्ध यदि अभियंताओं द्वारा अन्य विभागों योजनाओं का कार्य किया जाता है तथा इस कारण विभाग को अनावयक रूप से मान न्यायालय एवं लोक लेखा समिति का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में अभियंता के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जाएगी।

यह दिया गया था निर्देश उपायुक्त को

जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त को लिखा गया पत्र में लिखा गया कि सरकार के विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड राँची का पत्रांक 1579 दिनांक 01.09.2022
कहना है कि विभागीय सचिव के संज्ञान में आया है कि ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डलों के अभियंताओं द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग के अतिरिक्त जिला स्तर पर जिला के अन्य मद के योजनाओं को विभाग के बैगर अनुमति लिये कार्यान्वित किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप विभागीय कार्य यथा मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारी आवास निर्माण कार्य एवं पीएमजीएसवाई सड़क, मेन्टेनन्स कार्य बाधित हो जाता है। जिसके कारण विभाग को भारत सरकार के साथ बैठक में विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता है।

विभागीय आदेश के अनुसार अधोहस्ताक्षरी को जिला स्तर एवं अन्य विभागों का कार्य जैसे- सासंद मद, विधायक मद, एससीए, एसीए, डीएमएफटी एवं अनाबद्ध निधि जैसे विकास कार्य नही करना है। जिला मद के कार्य कराने के कारण विभाग को अनावश्यक रूप से न्यायालय एवं लोक लेखा समिति का सामना करना पड़ता है तथा सम्बन्धित अभियंता के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। उपरोक्त कार्यों के क्रियान्वयन से सेवा निवृति के पश्चात् इस प्रमण्डल के सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा विभाग को भी न्यायालय एवं लोक लेखा समिति का सामना करना पड़ता है।अतः भवदीय से अनुरोध है कि विभागीय आदेश के आलोक में इस प्रमण्डल को जिला से स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन की जिम्मेदारी से मुक्त रखने की कृपा की जाय ताकि विभागीय आदेश का अनुपालन किया जा सके तथा विभागीय कार्यों का ससमय क्रियान्वयन किया जा सकें।

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