JHARKHAND CRIME REPORTER

नेता प्रतिपक्ष के पितृसत्ता वाले सवाल ने छेड़ी बड़ी राष्ट्रीय बहस! -नारी शक्ति के लिए कानूनों का कवच,फिर पितृसत्ता की जड़ें क्यों मजबूत -क़्या संसद,सरकार, न्यायपालिका और समाज की भूमिका महत्वपूर्ण? -समग्र व्यापक विश्लेषण

कानून ने दिए अधिकार, योजनाओं ने बढ़ाया सहारा, न्यायपालिका ने खोले समानता के द्वार- क्या पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था बन रही है समानता की राह में चुनौती? -क्या समाज पितृसत्ता की बेड़ियां तोड़ पाएगा? -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर वैश्विक स्तरपर भारत की सांस्कृतिक पहचान में नारी को शक्ति, सृजन और मातृत्व के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। माँ दुर्गा, काली और शक्ति के विविध स्वरूपों की आराधना इसका उदाहरण है, लेकिन इसी सांस्कृतिक धरातल पर एक विरोधाभास भी दिखाई देता है,एक ओर नारी को देवी मानने की परंपरा और दूसरी ओर परिवार, संपत्ति, निर्णय सामाजिक स्वतंत्रता तथा सार्वजनिक स्थानों में पुरुष- प्रधान सोच।यही बहस 29 सितंबर 2026 को फिर राष्ट्रीय विमर्श में आई। लोकसभा में विपक्ष के नेता नें पितृसत्ता पर प्रहार करते हुए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चल रहे छात्र आंदोलनों का समर्थन करते हुए कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध होने पर समाधान उनकी स्वतंत्रता और आवाजाही सीमित करना नहीं होना चाहिए।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह बताना चाहूंगा कि आधुनिक भारत ने संविधान,संसद,सरकार और न्यायपालिका के माध्यम से इस अंतर को कम करने के अनेक प्रकार क़े प्रयास किए हैं।संविधान का समानता का सिद्धांत, बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार देने वाला हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण संबंधी 2013 का कानून और नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसके प्रमुख उदाहरण हैं। 2005 के संशोधन ने बेटी को पुत्र की तरह जन्म से सह दायिकी संपत्ति में समान अधिकार दिया।

साथियों, भारत कीराजनीतिक व्यवस्था ने भी प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में बड़ा संवैधानिक कदम उठाया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अर्थात संविधान का 106 वां संशोधन अधिनियम 2023 लोकसभा,राज्य विधान सभाओं और दिल्ली विधान सभा में करीब एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है। हालांकि वास्तविक आरक्षण संबंधित जनगणना के प्रकाशन और उसके आधार पर होने वाले परिसीमन के बाद लागू होना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में करीब 14.5 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं,कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46 प्रतिशत हैं। 

साथियों, सरकारी योजनाओं का दायरा भी व्यापक है।मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल में वन स्टॉप सेंटर,महिला हेल्पलाइन,बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और नारी अदालत शामिल हैं,जबकि समर्थ्य महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रमों को समेटता है।प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पात्र गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पहले जीवित बच्चे के लिए 5,000 रुपये और दूसरी संतान लड़की होने पर 6,000 रुपये की सहायता का प्रावधान है। अगस्त 2026 तक देश में 991 कार्यरत वन स्टॉप सेंटरों के माध्यम से 15.20 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता दिए जाने की जानकारी सरकार ने दी है। सुकन्या समृद्धि, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा महिलाओं के नाम आवास आवंटन जैसी पहलें भी महिला-केंद्रित नीति का हिस्सा हैं।

साथियों, लेकिन कानून में समानता और सामाजिक व्यवहार में समानता एक ही चीज नहीं हैं। यहीं पितृसत्ता का प्रश्न सामने आता है। पैट्रियार्की शब्द की जड़ यूनानी अवधारणाओं पैटर अर्थात पिता और आर्के अर्थात शासन से जुड़ी मानी जाती है,अर्थात पिता या पुरुष- प्रधान सत्ता।आधुनिक सामाजिक अर्थ में पितृसत्ता उस संरचना को कहा जाता है जिसमें परिवार,संपत्ति आर्थिक संसाधनों और सामाजिक-सार्वजनिक निर्णयों पर पुरुषों का अनुपातहीन नियंत्रण स्थापित हो सकता है और महिलाओं की भूमिका अपेक्षाकृत गौण बनाई जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक परिवार, पुरुष या सामाजिक परंपरा अनिवार्य रूप से दमनकारी है;बल्कि यह उन संरचनात्मक प्रवृत्तियों का वर्णन है जिनमें लिंग के आधार पर अधिकार और अवसर असमान हो जाते हैं।

साथियों, पितृसत्ता का प्रभाव संपत्ति और आर्थिक निर्भरता से लेकर श्रम-विभाजन, विवाह, महिला की स्वतंत्र आवाजाही, यौनिकता और प्रजनन संबंधी निर्णयों तक दिखाई दे सकता है। कई समाजों में परिवार का नाम पिता से चलना,विवाह के बाद महिला द्वारा पति का उपनाम अपनाना अथवा घरेलू निर्णयों में पुरुष को अंतिम निर्णायक मानना जैसी परंपराएं इसी व्यापक विमर्श का हिस्सा मानी जाती हैं। किंतु हर ऐसी व्यक्तिगत प्रथा को स्वतः कानूनी अपराध नहीं कहा जा सकता। राज्य का संवैधानिक दायित्व वहां अधिक स्पष्ट होता है जहां सामाजिक प्रथा भेदभाव, हिंसा, जबरदस्ती अथवा किसी मौलिक या वैधानिक अधिकार के उल्लंघन में सटीकता से  बदलती है।

साथियों, यही बहस 29 सितंबर 2026 को फिर राष्ट्रीय विमर्श में आई। लोकसभा में विपक्ष के नेता का वक्तव्य दक्षिण दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय लड़की से कथित सामूहिक बलात्कार, बिहार के जमुई में नाबालिगों के कथित उत्पीड़न और महिला सुरक्षा को लेकर हो रहे प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में आया। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए महिलाओं को अपराधों के लिए दंडित करने अथवा उन पर प्रतिबंध लगाने की मानसिकता के विरुद्धआवाज उठाई। यह एक राजनीतिक आरोप और दृष्टिकोण है; सरकार तथा सत्तारूढ़ पक्ष की जवाबदेही पर विपक्ष के दावों को उसी रूप में देखा जाना चाहिए, न कि स्वतः सिद्ध निष्कर्ष के रूप में।जमुई मामले में एक नाबालिग लड़की और उसके साथी के कथित उत्पीड़न के वीडियो ने विवाद पैदा किया और आरोपियों के विरुद्ध पॉक्सो कानून के तहत कार्रवाई की गई; राजनीतिक दलों ने घटना की व्याख्या और सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर एक-दूसरे पर आरोप लगाए।  दक्षिण दिल्ली के आस्था कुंजप्रकरण में 17 वर्षीय लड़की ने तीन व्यक्तियों पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया, जिसके बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने महिला सुरक्षा को लेकर सटीकता से  प्रदर्शन किए।

साथियों, यह समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2026 की जानकारी के अनुसार दुनिया में लगभग तीन में से एक महिला ने अपने जीवनकाल में अंतरंग साथी द्वारा शारीरिक अथवा यौन हिंसा या गैर-साथी द्वारा यौन हिंसा का अनुभव किया है। संगठन लैंगिक असमानता को महिला हिंसा कीमहत्वपूर्ण जड़ों में गिनता है। इसलिए पीड़िता से यह पूछना कि वह कहां गई थी, क्या पहना था या किस समय बाहर थी, अपराधी की जवाबदेही से ध्यान हटाकर पीड़िता को दोष देने वाली मानसिकता को बढ़ा सकता है।

साथियों, न्यायपालिका ने भी लैंगिक समानता के प्रश्न पर महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए हैं। मदुरै जिले के नल्लुथेवनपट्टी स्थित दुर्गा मंदिर में पिन्नियक्कल ने अपने पिता की मृत्यु के बाद वंशानुगत पुजारी पद पर दावा किया था। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के. चंद्रू ने 2008 में उनके पक्ष में निर्णय देते हुए लैंगिक पूर्वाग्रह से मुक्त धार्मिक वेदी की संवैधानिक भावना पर जोर दिया।इसी क्रम में 2018 का सबरीमाला फैसला ऐतिहासिक रहा। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4:1 बहुमत से 10 से 50 वर्ष आयु की महिलाओं के मंदिर प्रवेश पर रोक को असंवैधानिक माना। बहुमत ने कहा कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक आस्था और उपासना की स्वतंत्रता महिलाओं को भी उपलब्ध है तथा महिलाओं का बहिष्कार आवश्यक धार्मिक प्रथा सिद्ध नहीं हुआ। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने असहमति व्यक्त करते हुए धार्मिक समुदाय की स्वायत्तता और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा पर अलग दृष्टिकोण रखा। इसलिए यह फैसला समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संवैधानिक संतुलन की बहस का भी सटीकता से  महत्वपूर्ण उदाहरण है।

साथियों राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी केवल आरक्षण पर्याप्त नहीं है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के स्थान पर पति या पुरुष रिश्तेदार द्वारा वास्तविक सत्ता चलाने की शिकायतें लंबे समय से सरपंच-पति अथवा प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की समस्या के रूप में उठती रही हैं। केंद्र सरकार ने फरवरी 2026 में संसद को बताया कि पंचायत स्थानीय शासन का राज्य-विषय है और निर्वाचित महिलाओं की स्वतंत्र निर्णय क्षमता से संबंधित कार्रवाई मुख्यतः राज्यों के क्षेत्राधिकार में आती है; साथ ही राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का समर्थन किया जा रहा है।

अतः पितृसत्ता को समाप्त करने के लिए कोई एक ऐसा दंड कानून बनाना सरल नहीं है जो हर पारिवारिक- सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित कर दे। बेहतर रास्ता यह है कि जहां पितृसत्तात्मक व्यवहार हिंसा,दहेज,घरेलू उत्पीड़न,यौन अपराध, संपत्ति से वंचित करने या कार्यस्थल पर उत्पीड़न में परिवर्तित होता है वहां मौजूदा कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन हो; वहीं गैर-अपराधिक सामाजिक पूर्वाग्रहों को शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन, बाल्यावस्था से लैंगिक संवेदनशीलता, पुरुषों और लड़कों की भागीदारी तथा जन-जागरूकता से चुनौती दी जाए। यौन अपराधों के मामलों में पीड़ित-केंद्रित जांच, पर्याप्त विशेष एवं त्वरित अदालतें, समयबद्ध फॉरेंसिक जांच और गवाह-सुरक्षा भी महत्वपूर्ण हैं।

अतःअगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि भारत के सामने चुनौती कानूनों की अनुपस्थिति मात्र नहीं,बल्कि संवैधानिक समानता को सामाजिक व्यवहार में उतारने की है।देवी की आराधना और बेटी की वास्तविक स्वतंत्रता के बीच यदि अंतर बना रहे,तो महिला सशक्तिकरण अधूरा रहेगा।सरकार कानून बना सकती है, पुलिस अपराध रोक सकती है,न्यायपालिका अधिकारों की रक्षा कर सकती है और संसद प्रतिनिधित्व का रास्ता खोल सकती है;लेकिन घर,विद्यालय,समुदाय और सामाजिक संस्कारों में स्त्री को स्वतंत्र निर्णयकर्ता मानने की मानसिकता समाज को स्वयं विकसित करनी होगी। नारी सशक्तिकरण का अगला चरण केवल ‘महिला की सुरक्षा’ नहीं, बल्कि उसकी स्वतंत्रता, गरिमा, समान अवसर और निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति सुनिश्चित करना है।

राष्ट्रव्यापी बैंक महाहड़ताल 28-30 सितंबर 2026: क्या थमेगी देश की वित्तीय धड़कन? -8 लाख कर्मचारी आंदोलन की राह पर -जनता -कारोबार और अर्थव्यवस्था पर कितना असर? 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन का बड़ा अल्टीमेटम -समग्र व्यापक विश्लेषण

भारतीय बैंकिंग के सामने बड़ा सवाल -काम का बढ़ता बोझ या कर्मचारियों की घटती ताकत? 8 लाख बैंक कर्मियों की 3 दिवसीय बैंक महा हड़ताल ने खोली भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की बड़ी बहस -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर भारत का मामला गूंज उठा हैक़ि बैंकिंग क्षेत्र 28 से 30 सितंबर 2026 के बीच एक बड़े औद्योगिक टकराव की दहलीज पर खड़ा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है और मांगों का समाधान नहीं होने पर 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है।यूएफबीयू सात बैंक यूनियनों का साझा मंच है औरउसके अनुसार लगभग आठ लाख कर्मचारी- अधिकारी तथा बैंकिंग कार्यबल का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा उसके दायरे में आता है।यह आंदोलन इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि 30 सितंबर बैंकों की छमाही लेखा- बंदी का दिन है। ऐसे समय में लगातार तीन कार्यदिवस शाखा-स्तरीय गतिविधियों में व्यवधान का असर केवल बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों तक सीमित न रहकर व्यापार, चेक निपटान, नकदी प्रबंधन,ऋण संबंधी प्रक्रियाओं और व्यापक वित्तीय गतिविधियों तक पहुंच सकता है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं  गोंदिया महाराष्ट्र मीडिया में आई खबरों के अनुसार बताना चाहूंगा क़ि,हड़ताल के केंद्र में सबसे बड़ी मांग पांच-दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की है। वर्तमान व्यवस्था में बैंक दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं, जबकि पहले, तीसरे और जहां लागू हो पांचवें शनिवार को शाखाएं खुलती हैं।यूनियनें सभी शनिवारों को अवकाश घोषित करने की मांग कर रही हैं।उनका तर्क है कि सोमवार से शुक्रवार तक दैनिक कार्य- अवधि बढ़ाकर इसकी भरपाई की जा सकती है,जिससे ग्राहकों के लिए कुल बैंकिंग समय में उल्लेखनीय कमी आवश्यक नहीं होगी। मार्च 2024 के वेतन संशोधन समझौते के दौरान भारतीय बैंक संघ और यूनियनों के बीच पांच-दिवसीय बैंकिंग पर सहमति बनी और प्रस्ताव सरकारी स्वीकृति के लिए भेजा गया था; लेकिन अंतिम सरकारी मंजूरी और आवश्यक अधिसूचना अभी लंबित है। यही वह बिंदु है जहां दोनों पक्षों की व्याख्या अलग हो जाती है,यूनियनें इसे सहमत मांग के क्रियान्वयन में दो वर्ष से अधिक की देरी मानती हैं,जबकि सरकार का कहना है कि प्रस्ताव विचाराधीन है और अंतिम निर्णय के लिए विभिन्न हितधारकों के पहलुओं को देखना आवश्यक है।

साथियों, विवाद का दूसरा बड़ा मुद्दा प्रदर्शन- आधारित प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई रहा है।वर्ष 2020 के वेतन समझौते से जुड़ी प्रोत्साहन व्यवस्था के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के लिए संशोधित योजना को लेकर अधिकारी संगठनों ने आपत्ति जताई। विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने पीएलआई योजना को फिलहाल स्थगित रखने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय ने 21 सितंबर को स्पष्ट किया कि यूनियनों की दो प्रमुख मांगों पांच- दिवसीय बैंकिंग और पीएलआई वापस लेने,में से पीएलआई को स्थगित करके एक प्रमुख मुद्दे कासमाधान किया जा चुका है;अब मुख्य विवाद पांच- दिवसीय कार्य सप्ताह पर केंद्रित है। सरकार ने यूनियनों से आंदोलन स्थगित कर बातचीत जारी रखने की अपील भी की है।  पेंशन संशोधन, समान पेंशन व्यवस्था तथा कर्मचारियों की कुछ अन्य सेवा-शर्तें भी व्यापक श्रमिक असंतोष का हिस्सा रही हैं।

साथियों, इस आंदोलन के पीछे कार्यबल और बढ़ते काम के बोझ का प्रश्न भी गंभीर है।सरकारी आँकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों की संख्या 2020- 21 में लगभग 7.90 लाख थी,जो 2024- 25 में घटकर करीब 7.58 लाख रह गई, अर्थात लगभग 32 हजार अथवा करीब 4 प्रतिशत की कमी।जून 2025 तक इन बैंकों में 32,567 पद रिक्त थे,जिनमें 17,500 अधिकारी 12,861 लिपिक और 2,206 अधीनस्थ कर्मचारी पद शामिल थे।हालांकि सरकार का पक्ष है कि आवश्यक कार्यबल का लगभग 96 प्रतिशत उपलब्ध था, पिछले पांच वर्षों में 1,48,687 कर्मचारियों की भर्ती की गई और 2025-26 के लिए 48,570 कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। इसलिए कर्मचारियों की कमी के प्रश्न पर भी दो दृष्टिकोण हैं,यूनियनें बढ़ते कारोबार और लक्ष्य के मुकाबले अपर्याप्त मानव संसाधन का मुद्दा उठाती हैं,जबकि सरकार उपलब्ध कार्यबल और जारी भर्तियों की ओर संकेत करती है।
साथियों,बैंक कर्मचारियों के मानसिक दबाव का मुद्दा फरवरी 2026 में राज्यसभा तक पहुंचा था। केरल से सीपीआई (एम) सांसद ने सदन में दावा किया कि पिछले एक दशक में काम के दबाव,उत्पीड़न और अत्यधिक लक्ष्यों जैसी परिस्थितियों से जुड़े मामलों में करीब 500 बैंक कर्मचारियों ने आत्महत्या की।उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हजारों रिक्त पदों और कर्मचारियों पर बढ़ते दबाव का भी उल्लेख किया तथा गुजरात, तमिलनाडु और केरल के कुछ मामलों का उदाहरण दिया।यहां सावधानी आवश्यक है,करीब 500 आत्महत्याओं की संख्या को आरबीआई अथवा सरकार द्वारा जारी प्रमाणित राष्ट्रीय आधिकारिक आँकड़े के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा; यह संसद में सांसद द्वारा उठाया गया दावा है,जिसकी पृष्ठभूमि में बैंक कर्मचारियों की कार्यस्थितियों पर पहले प्रकाशित रिपोर्टें भी रही हैं।

साथियों, तीन दिवसीय हड़ताल का सर्वाधिक प्रत्यक्ष प्रभाव सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में दिखाई देने की संभावना है।नकद जमा-निकासी,चेक समाशोधन खाते से संबंधित दस्तावेजी कार्य,ऋण प्रक्रियाएं और शाखा- आधारित सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।30 सितंबर छमाही समापन का दिन होने के कारण लेखा- मिलान,प्रावधान तथा कोष और बाजार संबंधी गतिविधियों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। हालांकि इसका अर्थ पूरे भारतीय बैंकिंग तंत्र का ठप हो जाना नहीं है। यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम जैसी डिजिटल सेवाओं के सामान्य रूप से उपलब्ध रहने की अपेक्षा है।निजी बैंकों पर प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित रहने की संभावना है, हालांकि जिन निजी बैंकों में संबंधित यूनियनों के सदस्य हैं वहां कुछ स्थानीय व्यवधान संभव है। सहकारी बैंकों पर प्रभाव भी उनकी यूनियन-संबद्धता और स्थानीय भागीदारी पर निर्भर करेगा; अतः सभी निजी और सहकारी बैंक स्वतः तीन दिन बंद रहेंगे, ऐसा कहना सही नहीं होगा।

साथियों सरकार ने संभावित परेशानी कम करने के लिए एक असाधारण कदम उठाते हुए रविवार 27 सितंबर 2026 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सामान्य रूप से खोलने का निर्णय लिया रविवार को बैंक के खुली रही। रिजर्व बैंक ने शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से संबद्ध शाखाओं और मुद्रा-कोषों को पूर्ण संचालन की अनुमति दी थीं।सरकार का तर्क था कि 26 सितंबर के सप्ताहांत अवकाश और 28-30 सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल के बीच रविवार भी बंद रहने पर जनता को लंबी अवधि तक शाखा सेवाओं में व्यवधान झेलना पड़ सकता था। लेकिन इस निर्णय का कर्मचारी संगठनों के एक हिस्से ने विरोध किया था।ऑल संभवतः इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने अपने सदस्यों से रविवार को काम पर न आने की सलाह देते हुए कहा था कि 27 सितंबर औद्योगिक व्यवस्था के तहत अवकाश का दिन है और पहले से तय सेवा-शर्तों में एकतरफा बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।

साथियों यह आंदोलन भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के सामने एक व्यापक प्रश्न खड़ा करता है, जब डिजिटल बैंकिंग खातों, ऋण, सरकारी योजनाओं बीमा-वितरण और वित्तीय समावेशन के कारण बैंकों की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं, तब कर्मचारियों के कार्य-जीवन संतुलन और ग्राहक-सुविधा के बीच नया संतुलन कैसे बनाया जाए? पांच-दिवसीय बैंकिंग के समर्थक कहते हैं कि भारतीय बैंकिंग को अन्य आधुनिक वित्तीय संस्थानों की कार्य-संस्कृति के अनुरूप लाने का समय आ गया है; दूसरी ओर सरकार को ग्राहक पहुंच,ग्रामीण बैंकिंग, कार्य -घंटों और अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव सहित कई पक्षों का आकलन करना है।उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों से कर्मचारियों की संख्या में 2020-21 से 2024-25 के बीच लगभग चार प्रतिशत गिरावट जरूर दिखाई देती है, लेकिन 2026 तक बैंक खातों, मुनाफे और काम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई” का एकल समेकित तुलनीय आरबीआई आँकड़ा उपलब्ध स्रोतों में स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं मिला; इसलिए अपुष्ट प्रतिशत जोड़ना उचित नहीं होगा।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरी विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि यदि कहा जाए कि 28 से 30 सितंबर की प्रस्तावित तीन दिवसीय बैंक हड़ताल केवल शनिवार की छुट्टी का संघर्ष नहीं, बल्कि बैंकिंग क्षेत्र में कार्य-जीवन संतुलन, मानव संसाधन, बढ़ते कार्यभार, कर्मचारी कल्याण और ग्राहक सुविधा के बीच संतुलन की बड़ी बहस बन चुकी है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकार ने पीएलआई को स्थगित करके एक विवाद को फिलहाल शांत किया है,लेकिन पांच-दिवसीय बैंकिंग का मूल प्रश्न अभी अनसुलझा है। तीन दिवसीय हड़ताल के बाद 26 अक्टूबर से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी इस विवाद को और गंभीर बनाती है।इसलिए सरकार, भारतीय बैंक संघ और कर्मचारी संगठनों के बीच समयबद्ध समाधान केवल बैंक कर्मचारियों के हित में नहीं, बल्कि करोड़ों खाताधारकों व्यापार-जगत और भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्बाध वित्तीय धड़कन के लिए भी आवश्यक है।