छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर विधायक पूर्णिमा साहू ने विभिन्न घाटों का किया निरीक्षण, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को बताया सर्वोपरि।
जमशेदपुर
लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर शहर में तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में *जमशेदपुर पूर्वी की विधायक श्रीमती पूर्णिमा दास साहू* ने बुधवार को शहर के विभिन्न प्रमुख छठ घाटों का भौतिक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान घाटों पर गंदगी, गंदे पानी का बहाव और रोशनी की कमी* देखकर विधायक ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने मौके पर मौजूद JNAC और JUSCO (अब टाटा स्टील UISL) के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और त्वरित सुधार के निर्देश दिए।
निरीक्षण में ये कमियां मिलीं: – घाटों पर कूड़ा-कचरा और साफ-सफाई की कमी – महिला व्रतियों के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं – घाटों पर पर्याप्त लाइटिंग का अभाव – गहरे पानी वाले डेंजर जोन चिह्नित नहीं
विधायक पूर्णिमा साहू ने स्पष्ट कहा कि – *”छठ पर व्रतियों की सुरक्षा और सुविधा से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”* उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कमियां छठ पर्व शुरू होने से पहले हर हाल में दूर की जाएं।
उन्होंने कहा कि छठ के दौरान लाखों श्रद्धालु घाटों पर पहुंचते हैं, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बैरिकेडिंग और लाइटिंग अति आवश्यक है।
बता दें कि सिदगोड़ा सूर्य मंदिर में 25वें छठ महोत्सव की तैयारी भी अंतिम चरण में है, जहां विधायक पूर्णिमा साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी।
₹500 का नोटबंदी से नहीं, कानूनबंदी से टूटेगा भ्रष्टाचार का साम्राज्य रिश्वत,हवाला कालाधन,और चुनावी धनबल पर एकसाथ कानूनी सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत?
बीएनएस 2023 की धारा111,113, 152, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951की धारा 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, यूएपीए 1967, पीएमएलए 2002, एफ़सीआऱए 2010 और बेनामी संपत्ति कानून में ऐतिहासिक संशोधन से कालाधन हवाला पर निर्णायक प्रहार की ज़रूरत? -समग्र व्यापक महा-विश्लेषण
₹500 क़े नोट पर नहीं, भ्रष्टाचारियों की नस पर वार करना जरूरी ! भ्रष्टाचार का साम्राज्य तोड़ना मोदी सरकार के सामने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का महा- चुनौतीपूर्ण एजेंडा
₹500 के नोट से नहीं, भ्रष्टाचार की जड़ों से लड़ना होगा! रिश्वतखोर अधिकारी से लेकर हवाला माफिया तक पर उम्रकैद, संपत्ति जब्ती और फास्ट ट्रैक अदालतों का कानूनी शिकंजा कब?बीएनएस, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पीएमएलए, यूएपीए और बेनामी कानून में ऐतिहासिक संशोधन की जरूरत, प्रधानमंत्री से निर्णायक पहल की अपील! -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र
वैश्विक स्तरपर भारत में भ्रष्टाचार, काला धन और हवाला कारोबार की समस्या केवल आर्थिक अपराध नहीं,बल्कि देश की प्रशासनिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाओं, आर्थिक समानता और राष्ट्रीय विकास के सामने खड़ी गंभीर चुनौती है। 8 नवंबर 2016 को भारतीय पीएम ने नोटबंदी की घोषणा करके 500 और 1,000रूपए के पुराने नोटों को चलन से बाहर किया था। उस ऐतिहासिक फैसले के लगभग दस वर्ष बाद भी भ्रष्टाचार और काले धन को लेकर बहस समाप्त नहीं हुई है। अब एनडीए के सहयोगी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा 500 रूपए के नोट बंद करने का सुझाव दिए जाने से एक बार फिर देश में बड़ी बहस शुरू हो गई है। उनका तर्क है कि बड़े मूल्य के नकद लेन-देन पर अंकुश लगाने और डिजिटल मुद्रा को बढ़ावा देने से भ्रष्टाचार तथा वित्तीय धोखाधड़ी कम हो सकती है।लेकिन मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि यहां एक बुनियादी प्रश्न उठता है कि क्या भ्रष्टाचार की जड़ वास्तव में 500 रूपए का नोट है या वह पूरी व्यवस्था है जिसमें रिश्वत,सरकारी ठेकों में कमीशन,बेनामी संपत्तियां, फर्जी कंपनियां, चुनावी धनबल हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग फलते-फूलते हैं?मेरा स्पष्ट मत है कि मुद्रा का स्वरूप बदलने से अधिक ज़रूरी है,अपराध करने वाले व्यक्ति, उसके सहयोगियों, वित्तीय नेटवर्क और सरकारी संरक्षण देने वाली व्यवस्था पर कठोर, पारदर्शी और प्रभावी कानूनी कार्रवाई करना।उपर्युक्त धाराओं में सुझाए गए संशोधन नीतिगत प्रस्ताव हैं,वर्तमान कानून का वर्णन नहीं।इन्हें लागू करने से पहले विधि आयोग,संसद और संवैधानिक विशेषज्ञों की समीक्षा आवश्यक होगी।विशेष रूप से यूएपीए, बीएनएस,एनएसए और मृत्युदंड संबंधी प्रस्तावों में नागरिक स्वतंत्रता,निर्दोषता की धारणा और न्यायिक प्रक्रिया की रक्षा अनिवार्य है।इस आर्टिकल के माध्यम से प्रधानमंत्री से ठोस पहल की अपील करते हैं मेरे विचार से भारत को आज एक व्यापक राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन नीति की आवश्यकता है।
साथियों बात अगर हम नोटबंदी बनाम कानून की बंदिश: असली समाधान कहां है? इसको समझने की करें तो,यहां एक महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू समझना आवश्यक है। 500 रूपए का नोट बंद करने से रिश्वत का लेन-देन अपने आप समाप्त नहीं होगा। भ्रष्ट व्यक्ति 100, 200, रूपए विदेशी मुद्रा, सोना,जमीन,बेनामी संपत्ति, डिजिटल माध्यम, फर्जी कंपनियों अथवा दूसरे वित्तीय रास्तों का उपयोग कर सकता है।दूसरी ओर किसान, छोटे दुकानदार रेहड़ी-पटरी व्यवसायी मजदूर, ग्रामीण और डिजिटल सुविधाओं से वंचित नागरिक नकदी पर निर्भर हैं। यदि 500 रूपए का नोट अचानक बंद किया गया तो नकदी की उपलब्धता, छोटे व्यापार, ग्रामीण बाजार और आम नागरिकों के दैनिक लेन-देन पर बड़ा दबाव पड़ सकता है।100 रूपए से बड़ी सभी करेंसी बंद करने और 1,000 रूपए से अधिक नकद लेन-देन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी व्यावहारिकता, महंगाई और नागरिकों की स्वतंत्रता के दृष्टिकोण सेगंभीर समीक्षा मांगताहै।आयकर अधिनियम1961की धारा 269ST पहले ही एक व्यक्ति से एक दिन में,एक लेन-देन में अथवा एक आयोजन से संबंधित लेन-देन में ₹2 लाख या उससे अधिक नकद प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाती है, निर्धारित अपवादों के अधीन। धारा 269 एसएस और 269 टी ऋण एवं जमा के नकद लेन-देन को नियंत्रित करती हैं। धारा 271डी ए , 271डी और 271ई में उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है।इसलिए जरूरत इन व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने, वास्तविक लाभार्थी की पहचान करने और बड़े संदिग्ध लेन-देन की जांच मजबूत करने की है, न कि केवल नोट का आकार बदलने की।
साथियों बात अगर हम भ्रष्टाचार पर प्रहार के लिए किन कानूनों में संशोधन जरूरी? इसको समझने की करें तो सबसे पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 को अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है।इसकी धारा 7 सरकारी कर्मचारी द्वारा रिश्वत लेने, धारा 7ए प्रभाव के माध्यम से भ्रष्ट तरीके से सरकारी काम करवाने, धारा 8 रिश्वत देने,धारा 9 वाणिज्यिक संगठनों की रिश्वतखोरी और धारा 13 लोकसेवक द्वारा आपराधिक कदाचार से संबंधित है।धारा 17ए कुछ सरकारी निर्णयों की जांच शुरू करने से पहले पूर्व स्वीकृति और धारा 19 अभियोजन स्वीकृति से संबंधित है।इन धाराओं में समयबद्ध स्वीकृति,स्वतंत्र जांच, सरकारी ठेकों और संपत्ति के स्रोत की जांच, दोषसिद्धि पर अनुपातहीन संपत्ति जब्त करने तथा गंभीर मामलों में त्वरित सुनवाई की व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। लेकिन ईमानदार प्रशासनिक निर्णयों को आपराधिक मुकदमे में बदलने से बचाने के लिए सुरक्षा भी जरूरीहै।
साथियों दूसरा महत्वपूर्ण कानून बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम1988,जिसे 2016 में व्यापकसंशोधन द्वारा मजबूत किया गया, है। इसकी धारा 3 बेनामी लेन-देन पर प्रतिबंध, धारा 24 अस्थायी कुर्की, धारा 27 संपत्ति की जब्ती और धारा 53 बेनामी लेन-देन के लिए दंडात्मक कार्रवाई से संबंधित है।इसमें ऐसी व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए जिससे रिश्वत, अवैध ठेके, हवाला और सरकारी पद के दुरुपयोग से अर्जित संपत्ति के वास्तविक मालिक तक पहुंचा जा सके। संपत्ति और लाभकारी स्वामित्व के अभिलेखों का सत्यापन आधार, पैन, भूमि अभिलेख तथा वित्तीय सूचनाओं के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन आधार को संपत्ति का स्वतः मालिकाना प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए।तीसरा कानून धन शोधन निवारणअधिनियम 2002 है। इसकी धारा 3 मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध, धारा 4 सजा, धारा 5 संपत्ति की अस्थायी कुर्की,धारा 8 जब्ती,धारा 12 रिपोर्टिंग संस्थाओं के दायित्व और धारा 45 जमानत की शर्तों से संबंधित हैं।भ्रष्टाचार से अर्जित धन को अनेक कंपनियों, संपत्तियों और विदेशी खातों में घुमाकर वैध दिखाने वाले नेटवर्क पर कार्रवाई के लिए वित्तीय खुफिया इकाइयों,प्रवर्तन निदेशालय और अन्य जांच एजेंसियों के बीच सटीकता से समन्वय आवश्यकहै। साथियों बात अगर हम बीएनएस में नया अध्याय और संगठित आर्थिक अपराध की पहचान को समझने की करें तो देश में लागू भारतीय न्याय संहिता,2023 में संगठित आर्थिक अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संबंध को अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इसकी धारा 111 संगठित अपराध, धारा 113 आतंकवादी कृत्य, धारा 147 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने या उसका प्रयास करने और धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है। यहां एक कानूनी सावधानी अत्यंत जरूरी है। प्रत्येक रिश्वत, हवाला या काला धन अपने आप आतंकवाद अथवा देशद्रोह नहीं बन जाता। इन धाराओं को सामान्य भ्रष्टाचार पर अंधाधुंध लागू करना उचित नहीं होगा। हालांकि यदि प्रमाणित वित्तीय नेटवर्क आतंकवादी संगठनों को धन देता है, भारत की आर्थिक सुरक्षा को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है या संगठित हिंसक गतिविधियों को वित्तपोषित करता है, तो मौजूदा कानूनों के तहत कठोर कार्रवाई हो सकती है।इसलिए बीएनएस में एक अलग अध्याय भ्रष्टाचार एवं संगठित आर्थिक अपराध से संबंधित अपराध’ जोड़ने पर विचार होना चाहिए। इसमें उच्चस्तरीय सरकारी भ्रष्टाचार, सार्वजनिक धन की संगठित लूट, सरकारी ठेकों में मिलीभगत,रिश्वत के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, चुनावी अवैध वित्तपोषण और सरकारी संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर करने जैसे अपराधों की स्पष्ट परिभाषा हो। धारा 111 में गंभीर और निरंतर संगठित भ्रष्ट आर्थिक अपराधों को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। धारा 113 और 152 का इस्तेमाल केवल तभी हो जब आतंकवादी गतिविधि या संप्रभुता को खतरे के कानूनी तत्व और आवश्यक आपराधिक मंशा प्रमाणित हों। इससे भ्रष्टाचार के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा का मजबूत सुरक्षा कवच बनेगा, लेकिन कानून का दुरुपयोग भी नहीं होगा।
साथियों बात अगर हम हवाला, विदेशी फंडिंग औरचुनावी धनबल पर कानूनी प्रहार को समझने की करें तो विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम,2010 की धारा 3 विदेशी योगदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित व्यक्तियोंऔर संस्थाओं धारा 7 विदेशी योगदान के हस्तांतरण पर रोक, धारा 8 प्रशासनिक खर्च की सीमा और धारा 35उल्लंघन के लिए दंड से संबंधित है। इसमें विदेशी फंडिंग के वास्तविक स्रोत,अंतिम लाभार्थी, शैक्षणिक संस्थाओं, गैर- सरकारी संगठनों और अन्य प्राप्तकर्ता संस्थाओं के वित्तीय लेखा-परीक्षण को पारदर्शी बनाने की जरूरत है।हालांकि वैध सामाजिक धार्मिक, शैक्षणिक और मानवीय गतिविधियों के लिए मिलने वाले विदेशी योगदान को भ्रष्टाचार के साथ जोड़कर संदेहास्पद नहीं बनानाचाहिए।इसके साथ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण अधिनियम, 1974 के अंतर्गत उपलब्ध व्यवस्थाओं का भी समन्वित उपयोग होना चाहिए। हवाला के मामले में वित्तीय जांच,बैंकिंग रिकॉर्ड, संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्टिंग और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।चुनावीभ्रष्टाचार रोकने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धाराओं 77, 78, 123 और 125 तथा चुनावी व्यय और रिश्वत से संबंधित प्रावधानों को अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है।प्रत्याशियों के चुनावी खर्च, वास्तविक चंदा देने वालों और राजनीतिक दलों के वित्तीय लेन-देन की स्वतंत्र जांच व्यवस्था विकसित होनी चाहिए।
साथियों बात अगर हम क्या भ्रष्टाचारियों पर आजीवन चुनाव प्रतिबंध और मृत्युदंड होना चाहिए? इसको समझने की करें तो,यह सबसे संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है।लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 8 में कुछ अपराधों में दोषसिद्धि पर चुनाव लड़ने की अयोग्यता का प्रावधान है।भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध व्यक्ति भी इस व्यवस्था के दायरे में आते हैं।धारा 8 में संशोधन करके गंभीर और जानबूझकर किए गए भ्रष्टाचार, सार्वजनिक धन की संगठित लूट और उच्चस्तरीय वित्तीय अपराधों में अंतिम दोषसिद्धि पर आजीवन चुनावी अयोग्यता का प्रावधान बनाने पर संसद विचार कर सकती है। लेकिन केवल एक दिन की सजा, हर प्रकार के अपराध या अपील के अधिकार को नजरअंदाज करके आजीवन प्रतिबंध लगाना न्यायसंगत नहीं होगा। अपराध की गंभीरता, न्यायिक प्रक्रिया और संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 की कसौटी पर यह व्यवस्था खरी उतरनी चाहिए। इसी तरह मृत्युदंड को भ्रष्टाचार के लिए सामान्य सजा बनाना उचित नहीं है। गंभीर भ्रष्टाचार में कठोर कारावास, अवैध संपत्ति की जब्ती और आर्थिक दंड अधिक तर्कसंगत उपाय हैं।
साथियों राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसए और विशेष जांच व्यवस्था कानून को समझने की करें तो,राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 को भी समझना जरूरी है। यह निवारक निरोध का कानून है,सामान्य भ्रष्टाचार केमुकदमे चलाने अथवा सजा देने का कानून नहीं।इसलिएभ्रष्टाचार को स्वतः राष्ट्रीय सुरक्षा अपराध घोषित करके एनएसए लागू करना उचित नहीं होगा।इसके बजाय गंभीर संगठित वित्तीय अपराधों और आतंकवादी वित्तपोषण के बीच प्रमाणित संबंध होने पर संबंधित आपराधिक कानूनों का उपयोग किया जाना चाहिए।इसी तरह लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धाराओं 14, 20 और 23 के तहत लोकपाल के अधिकार क्षेत्र, प्रारंभिक जांच और अभियोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त संस्थाओं को पर्याप्त कर्मचारी, स्वतंत्र वित्तीय संसाधन और समयबद्ध जांच की शक्ति मिलनी चाहिए। राज्य स्तर पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों के लोकायुक्त कानूनों, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और सतर्कता विभागों में एक समान जवाबदेही के मानक विकसित किए जाने चाहिए।पटवारी, तहसील कार्यालय, पुलिस थाना, नगर निकाय, कलेक्टर कार्यालय, पंजीयन विभाग, सरकारी अस्पताल और मंत्रालयों तक सरकारी सेवाओं में रिश्वत रोकने के लिए सार्वजनिक सेवा गारंटी कानून, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा ई-गवर्नेंस व्यवस्था को मजबूत करना होगा। प्रत्येक सरकारी भुगतान, निविदा, भूमि हस्तांतरण, अनुमति और ठेके की डिजिटल निगरानी होनी चाहिए। जहां नकद भुगतान की कानूनी अनुमति है, वहां भी उचित रसीद और लेखा-परीक्षण सटीकता से अनिवार्य होना चाहिए।
साथियों बात अगर हम शिकायतकर्ता की सुरक्षा और फास्ट ट्रैक अदालतें इसको समझने की करें तोभ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए शिकायतकर्ता को सबसे मजबूत कानूनी सुरक्षा देनी होगी। व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2014 को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखने,धमकी मिलने पर सुरक्षा देने,नौकरी में प्रताड़ना से बचाने और दुर्भावनापूर्ण झूठी शिकायत तथासद्भावना से की गई शिकायत के बीच अंतर करने की व्यवस्था आवश्यक है। प्रमाणित भ्रष्टाचार की सूचना देने वालों को बरामद धन के अनुपात में पारदर्शी आर्थिक प्रोत्साहन देने पर भी विचार किया जा सकता है।इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार के मामलों के लिए विशेष जांच दल, स्वतंत्र अभियोजन अधिकारी और विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जानी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की तरह शिकायतकर्ता की सुरक्षा और विशेष अदालतों की प्रभावी व्यवस्था से प्रेरणा ली जा सकती है, लेकिन दोनों कानूनों के अलग-अलग संवैधानिक उद्देश्य और अपराधों की प्रकृति को ध्यान में रखना होगा।भ्रष्टाचार के मामलों में भी गवाह संरक्षण, समयबद्ध सुनवाई और अपील की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।शिक्षा व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार विरोधी पाठ्यक्रम, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल भुगतान का प्रशिक्षण, नैतिक शिक्षा और नागरिक अधिकारों की जानकारी शामिल करनी होगी। केवल कानून कठोर बनाने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, जब तक अगली पीढ़ी में ईमानदारी और सार्वजनिक संपत्ति के प्रति जिम्मेदारी विकसित नहीं होगी।
क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) ए डवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9226229318
गम्हरिया में चित्रगुप्त पूजनोत्सव का धूमधाम से आयोजन, काफी संख्या में जुटे चित्रांश।
सरायकेला/गम्हरिया
चित्रगुप्त महासमिति की ओर से बड़ा गम्हरिया के चित्रगुप्त नगर में चित्रगुप्त पूजनोत्सव का धूमधाम से आयोजन किया गया। इस मौके पर चित्रगुप्त भवन में भव्य रूप से सजाए गए पंडाल में उनकी प्रतिमा स्थापित कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई।
इस मौके पर श्रद्धालुओं ने भगवान चित्रगुप्त के समक्ष अपनी कलम, दवात (स्याही) और बही-खातों को रखकर उनकी विशेष पूजा की। ऐसी मान्यता है कि भगवान चित्रगुप्त ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और वे प्राणियों के कर्मों का लेखा-जोखा रखते हैं। उनकी पूजा करने से विद्या, बुद्धि और व्यापार में उन्नति होती है। बच्चों और युवाओं ने भी अपनी किताबें और कलम भगवान के चरणों में अर्पित कर शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का आशीर्वाद मांगा।
पूजा अर्चना, आरती और पुष्पांजलि के बाद भक्तों के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर पूजा समिति की ओर से शाम को भजन-कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस पूजनोत्सव में कांड्रा, गम्हरिया समेत आसपास के क्षेत्रों के काफी संख्या में चित्रांश परिवार के सदस्य शामिल हुए।
पूजनोत्सव के सफल आयोजन में समिति के अध्यक्ष कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद कर्ण, महासचिव संजय कुमार वर्मा, सहसचिव कंचन कुमार सिन्हा, प्रभाष चन्द्र श्रीवास्तव, संगठन सचिव मुकेश कुमार श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष अभय कुमार लाभ, सह कोषाध्यक्ष भुदेव वर्मा, सदस्य मनोज कर्ण, अरुणजय श्रीवास्तव, किशोर श्रीवास्तव, आशिष कुमार श्रीवास्तव, अमित कुमार सिन्हा, सुभाष चन्द्र दास, मिडिया प्रभारी मनिष कुमार लाल दास समेत सभी सदस्यों व महिला कमेटी की सदस्यों का प्रमुख योगदान रहा।
सरायकेला-खरसावां में पुलिस की सरकारी नंबर शो-पीस!
ज्यादातर थानों के नंबर बंद या नॉट – रि चेबल, आम जनता परेशान।
सरायकेला-खरसावां
जिले में कानून व्यवस्था को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। जिले के ज्यादातर थानों के सरकारी मोबाइल नंबर या तो लगातार बंद पाए जा रहे हैं या नॉट रिचेबल बता रहे हैं। ऐसे में आम जनता के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी घटना, दुर्घटना या अपराध की सूचना पुलिस तक पहुंचाए तो कैसे पहुंचाए।
स्थानीय लोगों का कहना है कि जब जरूरत पड़ती है तो थाना का सरकारी नंबर मिलता ही नहीं है। कई थानों में CUG नंबर वर्षों से अपडेट नहीं हुए हैं। थानेदार का निजी नंबर आम लोगों के पास है ही नहीं।
आम जनमानस पूरी तरह अनभिज्ञ और परेशान रात के समय, एक्सीडेंट या चोरी-छिनतई जैसी आपात स्थिति में लोगों को थाना तक संपर्क करने के लिए कोई जरिया नहीं मिलता। 100 नंबर या 112 पर कॉल करने के बाद भी लोकल थाना से संपर्क टूट जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग तो और भी ज्यादा परेशान हैं।
मांग: 1. सभी थानों के चालू CUG नंबर को सार्वजनिक किया जाए और थाने के बाहर बड़े बोर्ड पर लिखा तो रहता है लेकिन फोन करने पर नंबर बंद रहता है उसे जनहित में चालू किया जाए। 2. जिला पुलिस की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर हर थाने का अपडेटेड नंबर जारी हो। 3. बंद पड़े नंबरों पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई हो। जिले के जागरूक नागरिक भरत सिंह, राष्ट्रीय सह प्रभारी, विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने भी इस मामले पर चिंता जताई है और एसपी सरायकेला-खरसावां से मांग की है कि जनहित में सभी थाना नंबरों को तुरंत चालू और सार्वजनिक किया जाए।
भाई दूज पर बहन ने भाई को दिया सुखी जीवन का आशीर्वाद, भाई-बहन के अटूट प्रेम का दिखा भावुक दृश्य।
सरायकेला/आदित्यपुर
भाई-बहन के पवित्र प्रेम के प्रतीक पर्व भाई दूज के अवसर पर एक भावुक तस्वीर सामने आई। जहां एक बहन ने अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर, आरती उतारकर उसके सुखी, स्वस्थ और लंबी उम्र के जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और आशीर्वाद दिया।
तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि बहन पूजा की थाली में दीया जलाकर भाई की आरती कर रही है, वहीं भाई श्रद्धा के साथ आंखें बंद कर बहन का आशीर्वाद ग्रहण कर रहा है। यह दृश्य भारतीय संस्कृति में भाई-बहन के अटूट रिश्ते और स्नेह को दर्शाता है।
हिंदू मान्यता के अनुसार भाई दूज के दिन बहन द्वारा भाई को तिलक लगाने से भाई के जीवन में सुख-समृद्धि आती है और अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। बहन ने इस अवसर पर कहा कि भाई का जीवन हमेशा खुशहाल रहे, यही कामना है। यह पल सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि उस रिश्ते का जश्न है जो जीवन भर साथ निभाता है।
आदित्यपुर के फुटबॉल मैदान में आयोजित काली पूजा के अवसर पर मां काली के महाभोग प्रसाद का वितरण किया जाएगा।
सरायकेला/आदित्यपुर
आदित्यपुर (सरायकेला-खरसावां) : श्री श्री सार्वजनिन काली पूजा कमिटी, फुटबॉल मैदान, आदित्यपुर द्वारा इस वर्ष 54वां वर्षगांठ के रूप में मां काली की पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। समिति की स्थापना 1972 में हुई थी और तब से लगातार हर्षोल्लास के साथ पूजा का आयोजन होता आ रहा है।
समिति के अध्यक्ष अंजन कुमार दास, महासचिव नरेंद्र प्रसाद एवं माणिक दास ने बताया कि दिनांक 08 नवंबर 2026 को संध्या 7:00 बजे भव्य पूजा पंडाल का उद्घाटन किया जा चुका है। इस अवसर पर मां का महाभोग प्रसाद सभी सम्मानित अतिथियों, पत्रकार बंधुओं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को सादर आमंत्रित किया गया है।
आदित्यपुर वार्ड-22 में पार्षद पति बबुआ सिंह पर पिस्टल के बट से जानलेवा हमला।
सरायकेला/आदित्यपुर
आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड-22 में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बीती रात लगभग 9:30 बजे वार्ड-22 की पार्षद अंजू देवी के पति संजीव कुमार सिंह उर्फ बबुआ सिंह पर 4-5 हथियारबंद अपराधियों ने जानलेवा हमला कर दिया।
घटना S-Type कॉलोनी की है। बताया जा रहा है कि बबुआ सिंह अपने घर के पास टहल रहे थे, तभी घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन पर पिस्टल के बट से ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमले में उनके बाएं हाथ और कानी उंगली में गंभीर चोट आई है और काफी खून बह गया।
स्थानीय लोगों ने दिखाई बहादुरी: चीख-पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग लाठी-डंडा लेकर दौड़े और हमलावरों को खदेड़ दिया। खुद को घिरता देख आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी।
किस पर है आरोप? घायल बबुआ सिंह ने आदित्यपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में *अजेश सिंह, अमित, अमित का भाई और दो अन्य अज्ञात* को आरोपी बनाया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुरानी राजनीतिक रंजिश और वर्चस्व को लेकर हमला किया गया है।
पुलिस की कार्रवाई: सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
इस घटना के बाद आदित्यपुर के जनप्रतिनिधियों में आक्रोश है और पार्षदों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग उठ रही है। आदित्यपुर
पार्षद पति बबुआ सिंह पर हमला, पिस्टल के बट से वार
आदित्यपुर के वार्ड-22, S-Type कॉलोनी में बीती रात पार्षद अंजू देवी के पति संजीव कुमार उर्फ बबुआ सिंह पर जानलेवा हमला। पिस्टल के बट से वार कर हाथ तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने खदेड़ा तो अंधेरे में फरार हुए आरोपी। आदित्यपुर थाना में अजेश सिंह, अमित समेत 5 पर केस दर्ज। पुलिस CCTV खंगाल रही है।
विश्व हिंदू रक्षा परिषद की बड़ी पहल – बंगाल में शिष्टाचार मुलाकात।
आदित्यपुर / बंगाल (JCR NEWS):
विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हरचरण सिंह उर्फ राजा जी ने विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय सब प्रभारी भरत सिंह जी के निर्देशानुसार पश्चिम बंगाल में एक महत्वपूर्ण शिष्टाचार भेंट की।
हरचरण सिंह उर्फ राजा जी ने बंगाल के वर्तमान विधायक नीलाद्री शेखदाना जी और IPS सौम्यादीप भट्टाचार्य जी से आत्मीय शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें भगवा अंगवस्त्र पहनाकर मान-सम्मान दिया। यह मुलाकात संगठन के विस्तार और जनहित में समन्वय को लेकर बेहद सराहनीय मानी जा रही है। बंगाल दौरे के दौरान संगठन मंत्री जी ने सनातन संस्कृति की रक्षा और हिंदू एकता पर चर्चा की। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि — जनहित में किया गया यह कार्य समाज को जोड़ने वाला है।
सौजन्य: विश्व हिंदू रक्षा परिषद
🚩 विश्व हिंदू रक्षा परिषद 🚩
राष्ट्रीय संगठन मंत्री हरचरण सिंह उर्फ राजा ने राष्ट्रीय सब प्रभारी *भरत सिंह जी* के निर्देश पर बंगाल में विधायक *नीलाद्री शेखदाना जी* और IPS *सौम्यादीप भट्टाचार्य जी* से शिष्टाचार मुलाकात कर मान-सम्मान दिया। जनहित में सराहनीय कार्य।
राष्ट्र-प्रथम का उद्घोष: दत्तोपंत ठेंगड़ी और भारतीय मजदूर आंदोलन का स्वदेशी पुनर्जागरण।
जन्मदिवस विशेष, 10 नवंबर
पश्चिमी पूंजीवाद और साम्यवाद के विकल्प के रूप में भारतीय चिंतन पर आधारित आर्थिक दर्शन प्रस्तुत करने वाले दत्तोपंत ठेंगड़ी ने श्रमिकों, किसानों और युवाओं को राष्ट्रहित से जोड़कर भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक आंदोलन को नई दिशा दी
भारत के सामाजिक, आर्थिक और श्रमिक आंदोलनों के इतिहास में दत्तोपंत ठेंगड़ी का नाम एक प्रखर विचारक, कुशल संगठनकर्ता और राष्ट्रसमर्पित कर्मयोगी के रूप में स्मरण किया जाता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति और चिंतन के आधार पर विकास का वैकल्पिक आर्थिक दर्शन प्रस्तुत किया। उनका विश्वास था कि राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके श्रमिकों, किसानों और सामान्य नागरिकों के परिश्रम में निहित होती है। उन्होंने मजदूर आंदोलन को वर्ग संघर्ष के बजाय राष्ट्रीय समन्वय और सामाजिक सद्भाव से जोड़ने का प्रयास किया।
दत्तात्रेय बापुराव ठेंगड़ी का जन्म 10 नवंबर 1920 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के आर्वी में हुआ था। उन्होंने नागपुर के मॉरिस कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा नागपुर विधि महाविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। किशोरावस्था में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और राष्ट्रसेवा को जीवन का उद्देश्य बना लिया। वर्ष 1942 में संघ के प्रचारक के रूप में उन्हें केरल में संगठन कार्य का दायित्व मिला।
भारतीय मजदूर संघ : श्रमिक आंदोलन को नई दिशा
स्वतंत्रता के बाद भारतीय श्रमिक आंदोलन विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित था। ऐसे समय में ठेंगड़ी जी ने अनुभव किया कि मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई को राष्ट्रहित और औद्योगिक विकास से अलग नहीं किया जा सकता। इसी विचार के साथ 23 जुलाई 1955 को भोपाल में भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) की स्थापना की।उन्होंने मजदूरों और उद्योग प्रबंधन के बीच संघर्ष के स्थान पर संवाद, सहयोग और समन्वय का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका प्रसिद्ध विचार था—”मजदूरों का औद्योगिकीकरण करो, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करो और राष्ट्र का श्रमिकीकरण करो।”
भारतीय मजदूर संघ का प्रेरक नारा बना—”देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम।” इसमें श्रमिकों के अधिकारों के साथ राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध का संदेश भी समाहित था। उनका मानना था कि श्रमिक और उद्योग प्रबंधन राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के सहभागी हैं।
किसान, युवा और समाज के लिए संगठन निर्माण
ठेंगड़ी जी की संगठनात्मक प्रतिभा केवल मजदूर आंदोलन तक सीमित नहीं रही। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रारंभिक वैचारिक एवं संगठनात्मक विकास में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। किसानों को संगठित करने के लिए उन्होंने 4 मार्च 1979 को भारतीय किसान संघ की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। उनका उद्देश्य किसानों को उनके अधिकारों, उचित कृषि मूल्य और आर्थिक स्वावलंबन के प्रति जागरूक करना था।सामाजिक समरसता के क्षेत्र में उन्होंने जातिगत भेदभाव और छुआछूत समाप्त करने तथा सामाजिक बंधुत्व स्थापित करने के लिए कार्य किया। वहीं, 22 नवंबर 1991 को स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता, घरेलू उद्योगों के संरक्षण और स्वदेशी उत्पादन की आवश्यकता को राष्ट्रीय विमर्श में प्रमुखता दिलाई।दत्तोपंत ठेंगड़ी 1964 से 1976 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। संसद में उन्होंने श्रमिक अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाया। आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध किया और लोकतंत्र समर्थक गतिविधियों में सक्रिय रहे।वे एक गंभीर अध्ययनशील लेखक और अर्थचिंतक भी थे। उनकी प्रमुख पुस्तकों में ‘द थर्ड वे’ और ‘कंज्यूमर सोवरेनिटी’ उल्लेखनीय हैं। उन्होंने पूंजीवाद और साम्यवाद, दोनों की सीमाओं का विश्लेषण करते हुए भारतीय दर्शन पर आधारित तीसरे आर्थिक मार्ग की अवधारणा प्रस्तुत की।उनके अनुसार अर्थव्यवस्था का उद्देश्य केवल उत्पादन और मुनाफा नहीं, बल्कि व्यक्ति, समाज, प्रकृति और राष्ट्र के बीच संतुलन स्थापित करना होना चाहिए। विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तथा स्थानीय संसाधनों और श्रमशक्ति को सम्मान मिले, यही उनके आर्थिक चिंतन का मूल आधार था।
सादगी और सिद्धांतों के प्रति अटूट निष्ठा
अनेक संगठनों के निर्माण और राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद उनका व्यक्तिगत जीवन अत्यंत सादा रहा। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और सुख-सुविधाओं के बजाय उन्होंने संगठन तथा राष्ट्रकार्य को प्राथमिकता दी। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान दिए जाने की घोषणा के बाद उन्होंने इसे स्वीकार करने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। यह उनके वैचारिक आग्रहों और सिद्धांतनिष्ठा का परिचायक था।
14 अक्टूबर 2004 को पुणे में उनका निधन हो गया। हालांकि उनके विचार और संगठनात्मक योगदान आज भी भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक विमर्श को प्रभावित कर रहे हैं।
आज जब भारत आत्मनिर्भरता, स्वदेशी उत्पादन, स्थानीय उद्यमों और श्रमिक सम्मान की बात कर रहा है, तब दत्तोपंत ठेंगड़ी का चिंतन विशेष प्रासंगिक दिखाई देता है। उनका जीवन संदेश देता है कि श्रमिकों के अधिकार, उद्योगों की प्रगति और राष्ट्र की समृद्धि परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। उनका राष्ट्र-प्रथम का उद्घोष आने वाली पीढ़ियों को श्रमसम्मान, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर प्रेरित करता रहेगा।
14 नवंबर 2026, सुबह 10 बजे, लाल बिल्डिंग चौक गम्हरिया में नारियल, गागल एवं पूजा सामग्री का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
सरायकेला/गम्हरिया
झारखंड क्षत्रीय संघ के अध्यक्ष शंभू नाथ सिंह की अध्यक्षता में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ महापर्व पर विशेष आयोजन किया जा रहा है। 14 नवंबर 2026, सुबह 10 बजे, लाल बिल्डिंग चौक गम्हरिया में नारियल, गागल एवं पूजा सामग्री का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रेस प्रवक्ता भरत सिंह, आदित्यपुर ने सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों से समय पर पहुं14 नवंबर 2026, सुबह 10 बजे, लाल बिल्डिंग चौक गम्हरिया में नारियल, गागल एवं पूजा सामग्री का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। पहूंचने की अपील की है। जय छठी मैया
सतबहिनी गोलीकांड: SP ने कहा – किसी को नहीं बख्शेंगे, होगी सख्त कार्रवाई; छठ पर्व पर हुड़दंगियों पर रहेगी पैनी नजर।
सरायकेला/आदित्यपुर
आदित्यपुर थाना क्षेत्र के सतबहिनी में कल देर रात हुए सनसनीखेज गोलीकांड के बाद जिला पुलिस महकमा हरकत में आ गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक (SP) ने सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
पुलिस अधीक्षक, सरायकेला-खरसावां
क्या है पूरा मामला?
बीती रात सतबहिनी काली पूजा पंडाल के पास शराब विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है।
SP ने क्या कहा? SP ने प्रेस को बताया, “सतबहिनी गोलीकांड में शामिल सभी आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आदित्यपुर क्षेत्र में अवैध कारोबार, नशा और जुए के अड्डों पर विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।”
छठ महापर्व को लेकर बड़ी अपील: आस्था के महापर्व छठ को लेकर SP ने आम जनता से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है।
SP की अपील के मुख्य बिंदु: 1. शांति से मनाएं छठ: छठ महापर्व आस्था का पर्व है, इसे शांति, संयम और भाईचारे के साथ मनाएं। 2. हुड़दंगी गाड़ियों पर नजर: तेज रफ्तार, बिना साइलेंसर वाली बाइक और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर है। पकड़े जाने पर वाहन जब्त और कानूनी कार्रवाई होगी। 3. छठ घाटों पर सुरक्षा: सभी प्रमुख छठ घाटों पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी, साथ ही सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी निगरानी करेंगे।
JCR NEWS की अपील: JCR NEWS अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि छठ पर्व के दौरान किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि, हुड़दंग या गैर-कानूनी काम दिखे तो तुरंत 100, 112 या आदित्यपुर थाना को सूचित करें। आपकी एक सूचना किसी बड़ी घटना को रोक सकती है।
BREAKING NEWS: आदित्यपुर में अपराधियों का तांडव! अवैध कारोबार, नशेड़ी-जुआरियों का अड्डा बना थाना क्षेत्र, थानेदार भी परेशान।
सरायकेला/आदित्यपुर
आदित्यपुर थाना क्षेत्र इन दिनों अपराध और अपराधियों के साथ-साथ अवैध कारोबार, नशेड़ी और जुआरियों की वजह से तांडव झेल रहा है। सूत्रों की मानें तो स्थिति ऐसी है कि आदित्यपुर थाना प्रभारी भी क्षेत्र को संभालने में परेशान हो रहे हैं।
हाल ही में सतबहनी में गोलीकांड जैसी घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि असामाजिक तत्व बेखौफ हो चुके हैं। जगह-जगह अवैध शराब, नशा और जुए के अड्डे चल रहे हैं, जिससे आम जनता दहशत में है। सामने है आस्था का महापर्व छठ, ऐसे में कानून-व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है।
JCR NEWS की आम जनता से अपील: आस्था के महापर्व छठ पर सभी नागरिक शांति और संयम बनाए रखें। अफवाहों पर ध्यान न दें, कानून का साथ दें। छठ घाटों पर भीड़भाड़ में सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।