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सरायकेला-खरसावां

माननीय झालसा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सरायकेला एवं जिला प्रशासन सरायकेला के द्वारा चांडिल प्रखंड अंतर्गत स्थित चावलिबासा पंचायत में दिनांक 10 मार्च 2024 को आदिम जनजाति एवं कमजोर वर्ग के लिए संचालित योजनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तरीय विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष -सह- झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि झालसा और नालसा के जरिए केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सभी लोगों को खासकर आदिम जनजाति एवम कमजोर वर्ग के लोगोँ को दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से शिक्षा ,स्वास्थ्य ,समाज के अन्य क्षेत्र में योजनाएं चलाई जा रही हैं इसके लिए लोगों को शिक्षित और जागृत होना बहुत आवश्यक है खासकर देश की महिलाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत और मिडिएशन के जरिए अधिकतर मामलों में सुलह कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के जरिए लोगों को कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है। मौके पर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि झालसा और डालसा के जरिए राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं को लाभुक तक पहुंचाने की प्रयास किया जा रहा है।कार्यक्रम में झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमुर्ति संजय प्रसाद भी मौजूद रहे।

अपने उद्घाटन भाषण में सरायकेला के प्रधान जिला एवम सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने कहा कि इस तरह का आयोजन से सरायकेला और चांडिल अनुमंडल के लोगों को विशेष कर आदिम जनजाति के लोगों और कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के पश्चात अतिथियों ने सभी वहां लगे सभी स्टॉल का निरीक्षण किया, साथ ही चल रहे छउ नृत्य की सराहना की। मौके पर झालसा के सदस्य सचिव कुमारी रंजना स्थाना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार,प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट राजीव कुमार सिन्हा, उपायुक्त रविशंकर शुक्ला , पुलीस अधीक्षक मनीष कुमार टोप्पो, डिप्टी सेक्रेटरी झालसा, डालसा सचिव श्रीमती अनामिका किस्कू, सरायकेला एवम चांडिल बार काउंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,सचिव और अन्य अधिवक्तागण, अन्य न्यायिक पदाधिकारीगण और पुलिस एवम प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे।

शिविर में जिला प्रशासन, सिविल कोर्ट ,जेल प्रशासन ,शिक्षा एवं स्वास्थ्य ,कृषि ,मत्स्य ,पशुपालन, कल्याण समाज, ऊर्जा, पेयजल एवं स्वच्छता ,श्रम , सामाजिक सुरक्षा, वन विभाग ,आपूर्ति विभाग ,बैंक समेत लगभग 22 स्टाल लगे थे। कार्यक्रम के दौरान करीब 762 लोगों के बीच करीब 1 करोड़ साढ़े 63 लाख की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया।

सरायकेला/चांडिल

एक दूसरे पर आरोप,,दूसरे पार्टी द्वारा जगदीश महतो पर आरोप।

लगातार चर्चाओं में बने रहे आसू किस्कू टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का मामला लगातार प्रकाश में है लेकिन अब तक इस मामले पर कोई भी पुख्ता जांच नहीं की गई. इसी मामले को लेकर सचिव जगदीश महतो ने इसकी जांच सीबीआई से करने की मांग उठाई है।

कोल्हान के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र स्थित केo एमo आदिवासी समिति के सचिव जगदीश महतो ने कहा कि गवर्निंग बॉडी आसू किस्कू टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का भी मैं सचिव हूं। यूनिवर्सिटी द्वारा संस्थान बनाया गया है और गुरुचरण किस्कू अपने आप को संस्थान का अध्यक्ष बता रहा है. लेकिन गुरुचरण किस्कू को संस्थान द्वारा अध्यक्ष नहीं बनाया गया है अगर संस्थान द्वारा उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है तो वे इसका प्रमाण प्रस्तुत करें।

आगे उन्होंने कहा कि हम लोग ने 2022 में के० एम० आदिवासी कल्याण समिति का रेगुलेशन करके कमेटी बनाया था.जिसमें गुलशन कुमार सेक्रेटरी है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक रूल के मुताबिक अकाउंट में सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होता है।

आगे उन्होंने कहा कि हम लोगों ने आईडीबीआई बैंक डिमना ब्रांच मानगो में अकाउंट खुलावाया था। उसी बैंक के अकाउंट में जो गुरुचरण किस्कू आरोप लगाते हुए कहा कि 12 लाख 70 हजार रुपया गवन किया है। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल की जियोग्राफी कहां हुआ है। बैंक में हम लोगों का जब पैसा था जो चेक और ड्राफ्ट जमा किया है उसका स्टेटमेंट बैंक मैनेजर हाई कोर्ट में जमा किया गया। और बैंक मैनेजर द्वारा हम लोगो को दिया है। हम लोग के पास भी रिसीव है जो हम लोग हाई कोर्ट या कोर्ट में जमा दिया है। तो हमारा कहने का मतलब है। गुरुचरण किस्कू हमारे उपर कैसे झूठा केस का आरोप लगाया और तीन आदमी का जो लाइव रिजल्ट में जेल भेज दिया और हमारा भी लाइव के साथ और अमित रंजन चक्रवर्ती के साथ और नमिता मैडम के साथ जो जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया वह गलत है।

आगे उन्होंने कहा कि इसीलिए हमारा कहना है कि जयराम प्रसाद एवं संजय मुखर्जी कभी भी हम लोग के माध्यम से मेंबर नहीं है, ना आज है और न कभी भी होगा। ये लोग अपने आप को बोलते हैं हम लोग कॉलेज का मालिक है और

आगे उन्होंने कहा कि जहां तक प्रिंसिपल का बात है अब आज का डेट में प्रिंसिपल हरिपद दास अधिकारी है, प्रियंका सिंह प्रिंसिपल नहीं है। इसीलिए विवाद का बात नहीं है। अजीत जयसवाल, जय राम प्रसाद, रिंकू एवं संजय मुखर्जी ने विश्वविद्यालय की नियम का उल्लंघन कर फर्जी तरीके से प्रियंका सिंह को प्रिंसिपल बनाने का काम किया है। ये लोग कॉलेज का पैसा लूटने का काम करता है और दूसरों को झूठे मुकदमे में फंसाता है। इन लोगों का कॉलेज बनाने में कोई बुद्धि नहीं है। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक भी कंट्रीब्यूशन अगर दिखा दे जो कहते है कि जमीन संजय मुखर्जी दान दिया है। वो दान नहीं है, वह बाइक्रॉय कॉल है, सेल डिड है जिसमें सब रजिस्टार के साथ हम लोग किया है। वह हम लोगों का खरीदा हुआ जमीन है।

आगे सचिव जगदीश महतो, ने कहा कि हम चाहते हैं जितना विवाद 2015 से चल रहा है एक हाई कोर्ट से एक तो कमेटी बनाएं अथवा भारत का जो सबसे बड़ा एजेंसी सीबीआई है उसके माध्यम से उच्च स्तरीय जांच कमिटी बनाकर जांच करे । दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। हम मीडिया के माध्यम से यह बाते कहना चाहते हैं कि अगर हम भी दोषी पाए गए,तो हमारा उपर भी कानूनी कारीवाई होना चाहिए। जांच करने पर सचाई सामने आएगा। रुपया का गबन किन लोगों ने किया है। एक सत्र की पढ़ाई में एक करोड़ 60 लाख रुपया कॉलेज को मिलता है। इस बीएड कॉलेज में हॉस्टल की साथ जो सुविधा उपलब्ध होना चाहिए वह ना के बराबर है। सिर्फ रुपया का खेल है।

वाइट: जगदीश महतो, सचिव