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सरायकेला

समाहरणालय सभागार में झारखण्ड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 के अंतर्गत सरायकेला-खरसावां जिले की कुल 56 खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती प्रक्रिया ऑनलाइन ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से सफलतापूर्वक संपन्न की गई।

इस अवसर पर उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री नितिश कुमार सिंह, अधीक्षक उत्पाद सरायकेला-खरसावां श्री सौरभ तिवारी, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी श्री रितुराज प्रियदर्शी सहित संबंधित पदाधिकारी एवं प्रतिभागी आवेदक उपस्थित थे।

जिले की कुल 56 दुकानों को 25 समूहों में विभाजित किया गया था, जिनका न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व ₹162.80 करोड़ निर्धारित है। प्रक्रिया की शुरुआत उन तीन दुकानों से की गई, जिनके लिए सर्वाधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। इन दुकानों की लॉटरी का प्रदर्शन डेमो के रूप में किया गया। तत्पश्चात सभी आवेदकों की उपस्थिति में शेष दुकानों की बंदोबस्ती ऑनलाइन ई-लॉटरी प्रणाली द्वारा पारदर्शी एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराई गई।

प्रत्येक दुकान हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेता घोषित किए गए। यदि प्रथम विजेता निर्धारित राशि जमा करने में असफल रहता है, तो क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय विजेता को अवसर प्रदान किया जाएगा।

इस प्रक्रिया में कुल 56 दुकानों के लिए 292 आवेदकों ने भाग लिया तथा आवेदन शुल्क के रूप में सरकार को ₹96,55,940.00 (छियानवे लाख पंचपन हजार नौ सौ चालीस रुपये मात्र) का राजस्व प्राप्त हुआ।

यह बंदोबस्ती प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष रही, जिसमें ऑनलाइन ई-लॉटरी प्रणाली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संबंधित अधिकारियों एवं प्रतिभागी आवेदकों की उपस्थिति में संपूर्ण प्रक्रिया को सुचारू एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया।

सरायकेला

“स्वच्छता ही सेवा” अभियान के अंतर्गत दिनांक 22 अगस्त 2025 को दक्षिण पूर्व रेलवे, आद्रा मंडल में विभिन्न स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इस अवसर पर आद्रा स्थित मंडल रेल चिकित्सालय में स्वच्छता कर्मियों हेतु स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 36 कर्मचारी लाभान्वित हुए।

इसके अतिरिक्त मंडल के विभिन्न स्टेशनों, हेल्थ यूनिटो एवं कार्यस्थलों पर संयुक्त श्र्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा सफाई एवं वर्षा जल निकासी की गहन सफाई की गई।

आद्रा मंडल द्वारा आयोजित ये सभी कार्यक्रम स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सार्थक पहल हैं।

सरायकेला/ईचागढ़

चांडिल अनुमंडल के लाइफ लाइन माने जाने वाली दो प्रमुख सड़क चांडिल गोलचक्कर से मानिकुई होते हुए गिद्धिबेड़ा टोल प्लाजा व खुंटी चौका पातकुम ईचागढ़ मार्ग का जल्द ईचागढ़ विधायक सविता महतो शिलान्यास करेंगे।

दोनों प्रमुख सड़को का टेंडर पूरी हो गई है जिसमे खुंटी चौका ईचागढ़ मार्ग का निर्माण 6 कोरोड़ 88 लाख 34 हजार 5 सौ 83 रुपये व चांडिल गोलचक्कर से मानिकुई होते हुए गिद्धिबेड़ा टोल प्लाजा 8 कोरोड़ 90 लाख 87 हजार 2 सौ 95 रूपये कि लागत से निर्माण होगा। मालूम हो कि उक्त दोनों सड़को का मांग ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के जनता का काफी पुराना था जो अब विधायक सविता महतो के प्रयास से पूरी होते दिख रही है। दोनों प्रमुख सड़को का निर्माण के मांग को लेकर विधायक सविता महतो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर मांग पत्र सौंपा था। जिससे विधानसभा चुनाव के पूर्व ही दोनों सड़को का प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई थी। बीच में चुनाव होने के कारण दोनों सड़कों का टेंडर प्रक्रिया में थोड़ी विलंब हुई पर जल्द ही विधायक सविता महतो शिलान्यास कर दोनों सड़कों के निर्माण कार्य का आधारशिला रखेंगे।

हाथी विचरन का जगह खतरे मैं, अंचल के पदाधिकारी मौन।

सरायकेला:

सरायकेला-खरसावां जिले में भू०माफियाओं के हौसले बढ़ते जा रहे हैं, जो अब खुलेआम सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। चांडिल अंचल के मौजा पूड़ीसीली में भू० माफियाओं ने सरकारी जमीन पर टीना शेड लगाकर घेराव करना शुरू कर दिया है, जबकि इस जमीन पर झारखंड सरकार का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि यह भूमि सरकारी है और इसका क्रय-विक्रय या अतिक्रमण दंडनीय अपराध है।

सरकारी जमीन पर कब्जे के मुद्दे पर प्रशासन की भूमिका:

स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि हरेंद्र सिंह ने प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है।
प्रशासन की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि भू०माफिया बिना किसी भय के कब्जे की कार्रवाई कर रहे हैं।

जिले में अवैध कब्जों की समस्या:- जिले में अवैध कब्जे एक बड़ी समस्या बन गए हैं, जिससे सरकारी जमीन और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह अवैध कब्जों को रोकने और सरकारी जमीन की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए. अवैध कब्जों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करना आवश्यक है।
प्रशासन को अवैध कब्जों पर निगरानी रखने और तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लोगों में जागरूकता फैलाना भी जरूरी है ताकि वे अवैध कब्जों के खिलाफ आवाज उठा सकें।

स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन-दहाड़े सरकारी भूमि पर कब्जा और प्रशासन का मौन रहना गहरी मिलीभगत की ओर इशारा करता है। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि प्रशासनिक स्तर पर सख्ती होती तो भू० ,माफिया इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। ग्रामीणों का कहना है कि पूड़ीसीली में सक्रिय भू० माफिया सरकारी जमीन को अपनी पैतृक संपत्ति समझ बैठे हैं। दिन-दहाड़े टीना शेड खड़ा करके जमीन पर कब्जा करना उनकी गुंडागर्दी को दर्शाता है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर किसकी इसारे पर ये माफिया सरकारी जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि जब आशियाना प्रकृति नाम का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब वन विभाग, चांडिल अंचल प्रशासन एवं स्थानीय रैयतों की मौजूदगी में जमीन की मापी कर सीमांकन किया था। सड़क किनारे की भूमि रैयती है, जिसपर “आशियाना प्रकृति” का फ्लैट्स निर्माण चल रहा है। उसके ठीक पीछे सरकारी भूमि हैं, वहीं उसके बाद वन विभाग की भूमि, जंगल व पहाड़ स्थित है।

टाटा रांची मुख्य राज्य मार्ग से महज तिन किलोमीटर दूरी कांदरबेड़ा–दोमुहानी मार्ग स्थित पूड़ीसीली चौक के समीप आशियाना प्रकृति फ्लैट निर्माण स्थल के पीछे की सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं ने चारों ओर से टीना शेड लगाकर घेराव करना शुरू कर दिया है। जबकि इसी जमीन पर झारखंड सरकार का बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है –
“झारखंड सरकार, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, मौजा पूड़ीसीली, थाना संख्या 328, खाता संख्या 234, खेसरा संख्या 205। यह भूमि सरकारी है, इस भूमि का क्रय-विक्रय या अतिक्रमण दंडनीय अपराध है।” जो उच्च स्तरीय जांच की विषय हे।आज दलमा गज परियोजना के हाथी की बहुल क्षेत्र माना जाता इस क्षेत्र में हाथी की झुंड भोजन पानी पर्याप्त मात्रा मिलता हे साथ ही इस क्षेत्र भ्रमण शील जगह है। आज बड़े बड़े फाल्ट बनने जा रहे जंगल की तराई जिसके कारण आज वन्य जीव जंतु पलायन करने लगा।ओर सरकार इस पर कोई कारवाई नहीं किया ।जिसके कारण वन्य जीव इस क्षेत्र से पलायन करके ईचागढ़ विधान सभा क्षेत्र में डेरा डाला हुआ है।