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सरायकेला/चांडिल

टोटेमिक कुड़मी समुदायिक के आहुत गत दिन नीमडीह स्टेशन पर रेल चक्का जाम में आंदोलन कारी पर 144का उलंघन, पुलिस पर पत्थर बाजी, के आरोप में 55 नामजद लोग सहित 1500अन्य लोग पर मामला दर्ज।यह मामला अंचलाधिकारी संजय पांडे के लिखित ब्यान पर दर्ज की गई। उक्त बात नीमडीह थाना के प्रभारी मो.तंजिल खान ली।रेल चक्का जाम आंदोलनकारी ने पुलिस प्रशासन पर पथराव करने निर्धारित स्थल से अलग स्थल पर चक्का जाम का आरोप लगाया कर मामला दर्ज की गई।

बैधनाथ महतो,मेथर महतो,नरेन महतो,सुनिल महतो,मोती लाल महतो शंकर महतो, आदि 55लोग का नामदर्ज की गई। इसके अन्य में 1500लोग पर मामला दर्ज की गई। नीमडीह थाना में कार्ड संख्या 44/23में मामले दर्ज किए।

सरायकेला/चांडिल

आदिवासी कुड़मी समाज के द्वारा नीमडीह स्टेशन के निकट तिल्ला रेलवे फाटक में किए गए रेल टेका व डहर छेंका आंदोलनों का वार्ता एवं लिखित आश्वासनों के बाद सुबह 8:30 बजे समाप्त हो गया। बीते रात को डीएसपी सरायकेला एवं एसडीएम चांडिल अनुमंडल के साथ आंदोलनकारिओं के पक्ष से केंद्रीय सहसचिव जयराम महतो, प्रदेश अध्यक्ष पद्मलोचन महतो एवं जिला प्रभारी प्रभात कुमार महतो आदि शामिल होकर छह बिंदुओं पर द्विपक्षीय वार्ताएं हुई। जिसका बृहस्पतिवार की सुबह उन्हें पदाधिकारियों सहित अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) ने आंदोलनकारियों को लिखित पत्र देते हुए कहा कि जिले के उपायुक्त ने सरकार के मुख्य सचिव से बैठक के संदर्भ में वार्ता की।

उक्त विषय के संबंध में मुख्य सचिव ने 25 सितंबर की सुबह 10:30 बजे से 11:00 बजे तक मिलने का समय दिया है। उक्त बैठक में टीआरआई, रांची के निदेशक भी उपस्थित रहेंगे। अपर जिला दंडाधिकारी की लिखित आश्वासन में कहा गया है कि नीमडीह स्टेशन के आसपास लागू धारा 144 क्षेत्र के बाहर तिल्ला फाटक में आंदोलन किया गया। समाज के आंदोलनकारिओं के नेतृत्वकर्ताओं और सदस्यों के उपर सरकार व रेलवे द्वारा किसी प्रकार की धाराओं का केस लागू नहीं होगी। हिरासत में लिए गए सभी प्रदर्शनकारियों को बिना शर्त छोड़ दिया जाए और किसी प्रकार की धारा के साथ केस दर्ज नहीं किया जाएं। आंदोलनकारिओं द्वारा रेलवे की किसी भी प्रकार की संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है। मालूमात हो कि कुड़मि समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने, कुड़माली भाषा को आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध करने और प्रकृति धर्म कोड लागू करने की मांग पर आदिवासी कुड़मी समाज का बुधवार करीब दोपहर 2:30 बजे से अनिश्चितकालीन रेल टेका व डहर छेंका आंदोलन चल रहा था। आंदोलन स्थल के आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस और तैनात किया गया था। रेलवे पुलिस के अलावा जीआरपी जिला पुलिस के जवान महिला बल के साथ मुश्तैद किया गया था ।

पूर्व घोषित निर्धारित कार्यक्रम के तहत 20 सितंबर को नीमडीह स्टेशन व आसपास के क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किए जाने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बाद आदिवासी कुडमी समाज ने एक किलोमीटर दूर तिल्ला रेलवे फाटक के पास दोपहर 2:30 बजे से रेल चक्का जाम कर दिया गया था। इस आंदोलन के दौरान सभी महिला, पुरुष, बुजुर्ग व बच्चे आंदोलनकारी झूमर गीतों पर रात भर थिरकते रहे, आधी रात को भी आंदोलनकारी सामूहिक भोजन करने के बाद मादर व नगाड़ा की थाप पर गाते, झूमते, थिरकते रहे।

इस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता आदिवासी कुड़मी समाज के जिला प्रभारी प्रभात कुमार महतो, प्रदेश अध्यक्ष पद्मलोचन महतो, केंद्रीय सहसचिव जयराम महतो, अशोक पुनअरिआर, गुणधाम मुतरुआर, वीरेन महतो, अनूप महतो, श्यामल महतो, रघुनाथ महतो, वासुदेव महतो, जयचांद बांसरिआर, शंभूनाथ केटिआर, कार्तिक महतो, जालबानुआर राकेश आदि कर रहे थे।

सरायकेला/चांडिल

नीमडीह थाना के अंतर्गत नीमडीह स्टेशन के समीप पुलिस ने आन्दोलनकारीओं की जामव को हटाने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। पटरी पर रेल का आवागमन जारी है। वहीं आंदोलनकारियों का कहना था की हमारी आंदोलन की तीन मुख्य मांगें है , पहला कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराना, दुसरा कुड़माली भाषा को आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कराना और तीसरा प्रकृति धर्म कोड लागू कराना। इन मांगों को लेकर 73 वर्षों से आज तक कुड़मी जनजाति आंदोलन करते आ रहे हैं। केंद्र की सरकारें हमें मजबूर कर रही है कि आज अपनी हक एवं संवैधानिक अधिकार की लड़ाई के लिए रेल टेका व डहर छेंका आंदोलनों के कारण कुड़मी समाज के लोग घर-घर से निकल पड़े हैं। करम परब सामने है, और इधर अनिश्चितकालीन रेल टेका आंदोलन, इसलिए सभी मां-बहन, जेठा-जेठी, खुढ़ा-खुढ़ी बुढ़ा-बुढ़ी, धिआ-पुता आदि रेल लाइनें करम परब मनाने का संकल्प लिया है।

उन्होंने आगे कहा कोई अगर विरोध में कहता है कि कुड़मी आदिवासी नहीं है तो कोर्ट में जाकर प्रूफ करें कि कुड़मी आदिवासी नहीं है। अगर कुड़मी आदिवासी नहीं है तो संथाल, मुंडा, उरांव, हो, खड़िया आदि 12 जनजातियां जिन्हें कुड़मियों के साथ 1913 में नोटिफिकेशन किया था यह जनजातियां भी आदिवासी नहीं है । इसका जिक्र पटना हाई कोर्ट ने 1963 में ही किया है। एक सवाल क्या 1950 में आदिवासी पैदा हुआ? क्या उसके पहले आदिवासी नहीं था? भारत सरकार के गृहमंत्रालय साबित करें कि कुड़मी आदिवासी नहीं है। 1913 में जब कोई रिजर्वेशन नहीं था, कोई आरक्षण नहीं था, कोई प्रतिनिधित्व का अधिकार आदिवासियों को नहीं था, उस समय कुड़मियों को आदिवासी माना है । जब झाड़खंड अलग राज्य का आंदोलन जोर-शोर से चली, तब गृह मंत्रालय ने लाली कमीशन बनाकर कुड़मियों को गैर सरकारी आदिवासी माना है। तो अब सरकारी आदिवासी बनाने की मांग पर सरकार को परेशानी क्यों हो रही है ? आज इन सारे सवालों के साथ हम रेल लाइन और सड़क पर उतरे हैं, अब सटीक निर्णय और समाधान के बाद ही हम सभी रेल लाइन से हटने का फैसला लेंगे।

वहीं प्रशासन ने रेल आवागमन बाधित नहीं होने दिया।