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विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, लंबित कार्यों में तेजी लाने एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के दिए गए निर्देश।

अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना प्राथमिकता, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पेयजल सेवाओं को सुदृढ़ करने पर दिया गया जोर।

नगर निकाय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक एवं थर्माकोल के दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक करने के दिए गए निर्देश।

सरायकेला/खरसावां

जिला समाहरणालय सभागार में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (DISHA) की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में माननीय सांसद (खूंटी लोकसभा क्षेत्र) कालीचरण मुंडा, माननीया सांसद (सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र) जोबा मांझी, माननीय विधायकगण, मेयर, उपायुक्त नितिश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक मुकेश लुणायत, जिला वन प्रमण्डल पदाधिकारी सबा आलम, जिला परिषद अध्यक्ष, मेयर नगर निगम आदित्यपुर, अध्यक्ष नगर पंचायत सरायकेला, अध्यक्ष नगर परिषद कपाली, उप विकास आयुक्त, अपर उपायुक्त सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान विभिन्न विभागों अंतर्गत संचालित योजनाओं की क्रमवार समीक्षा की गई तथा पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की भी बिंदुवार समीक्षा की गई। माननीय मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विद्युत, पेयजल एवं स्वच्छता, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण एवं पथ निर्माण विभाग से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी लंबित एवं धीमी प्रगति वाली योजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

विद्युत आपूर्ति के संदर्भ में जर्जर तार एवं खंभों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए खराब चापाकलों एवं जलापूर्ति योजनाओं की शीघ्र मरम्मति, प्रत्येक घर तक नल-जल योजना का विस्तार तथा प्रखंडवार योजनाओं की नियमित जांच सुनिश्चित करने को कहा गया। गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित संवेदकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

सड़क एवं आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित अन्य लंबित कार्यों में तेजी लाने, खराब सड़कों की शीघ्र मरम्मति सुनिश्चित करने तथा लापरवाही बरतने वाले संवेदकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया।

स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए सभी स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक, एएनएम एवं सीएचओ की उपस्थिति सुनिश्चित करने, उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग कर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने, सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण अभियान को प्राथमिकता देने तथा विभिन्न बीमारियों के प्रति स्थानीय भाषा में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही नि:शुल्क डायलिसिस केंद्रों एवं एंबुलेंस सेवाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं सुगमता सुनिश्चित करने को कहा गया।

शिक्षा क्षेत्र में सभी विद्यालयों एवं आवासीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, खेल सामग्री की व्यवस्था तथा शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में सभी प्रखंडों में संचालित मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएँ उपलब्ध कराने, राष्ट्रीय मूल्यों से जोड़ने तथा खिलौना बैंक संचालन को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए।

नगर विकास विभाग की समीक्षा के क्रम में शहरी क्षेत्रों में नियमित कचरा उठाव, पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करने, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने तथा प्लास्टिक एवं थर्माकोल के दुष्प्रभाव के प्रति व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही नगर निकाय क्षेत्रों में कचरा डंपिंग हेतु अस्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (वेस्ट मैनेजमेंट) इकाइयों का यथाशीघ्र संचालन प्रारंभ करने पर बल दिया गया।

बैठक में समिति सदस्यों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क एवं विद्युत से संबंधित विभिन्न समस्याओं को उठाया गया, जिनके समाधान हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए तथा इन समस्याओं के समयबद्ध निष्पादन हेतु विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने को कहा गया।

बैठक के समापन पर माननीय मंत्री ने निर्देश दिया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को संसद भवन, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का शैक्षणिक भ्रमण कराया जाए, जिससे उन्हें लोकतंत्र, देश की धरोहर एवं विकासात्मक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विशेष कार्ययोजना तैयार कर उन्हें स्वरोजगार एवं आजीविका से जोड़ने की दिशा में प्रभावी पहल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि सभी विकास योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास की सूचना स्थानीय जनप्रतिनिधियों को समय पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि योजनाओं की निगरानी एवं समीक्षा और अधिक प्रभावी ढंग से की जा सके।